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Sixteenth Loksabha

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Title: Need to expedite construction of dwelling units for rehabilitation of residents of jhuggi-jhopri clusters in Mumbai North Parliamentary Constituency, Maharashtra

 

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई-उत्तर) मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई नॉर्थ के अंतर्गत एमडी रोड, कांदिवली (पू.) में स्थित सीटीएस नं. 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लगभग 765 प्रस्तावित झोपड़-पट्टी पुनर्वास प्रकल्प विगत कई वऐााॉ से बंद पड़े हुए हैं।

     इस संबंध में अवगत कराना है कि वऐाऩ 1977 में उपरोक्त को स्लम घोऐिात किया गया था तथा एसआरए ऑथोरिटी ने झोपड़-पट्टी योजना के लिए एलओआई प्रदान किया गया था और वऐाऩ 2007 और 2008 में 4 पुनर्वसन भवनों के आईओए और 2 ट्रंजिट कैम्पस का निर्माण करने की अनुमति भी प्रदान की थी। दो ट्रंजिट कैंपों की स्थापना की मंजूरी के अनुसार 2007 में स्लम निवासियों को ट्रंजिट कैंप में स्थानांतरित कर दिया और उसके स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए।

     लेकिन, कार्य की प्रगति के दौरान 2008 में किसी ने न्यायालय में जाकर इस कार्य को रूकवा दिया। तत्पश्चात् कंस्ट्रक्शन कंपनी और सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई के लिए प्रलंबित मामले को चुनौती दी। इन्हीं सभी कारणों से 765 झोपड़-पट्टी निवासियों का भविऐय अधर में है और सभी गरीब झुग्गीवासी परेशान हैं एवं भारी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं।

     माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी ने वऐाऩ 2022 तक देश के सभी गरीब झोपड़-पट्टी निवासियों को आवास सुलभ कराए जाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

     अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि एसआरए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उपरोक्त योजना, जो न्याय व्यवस्था में लगने वाली देरी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, को पुनः शीघ्र पूरा कराए जाने हेतु तात्कालिक कदम तुरन्त उठाए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी की नीति के अनुसार गरीब झोपड़-पट्टी लोगों को रहने के लिए आवास सुलभ हो सके।

 


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Title: Need to expedite construction of dwelling units for rehabilitation of residents of jhuggi-jhopri clusters in Mumbai North Parliamentary Constituency, Maharashtra

 

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई-उत्तर) मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई नॉर्थ के अंतर्गत एमडी रोड, कांदिवली (पू.) में स्थित सीटीएस नं. 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लगभग 765 प्रस्तावित झोपड़-पट्टी पुनर्वास प्रकल्प विगत कई वऐााॉ से बंद पड़े हुए हैं।

     इस संबंध में अवगत कराना है कि वऐाऩ 1977 में उपरोक्त को स्लम घोऐिात किया गया था तथा एसआरए ऑथोरिटी ने झोपड़-पट्टी योजना के लिए एलओआई प्रदान किया गया था और वऐाऩ 2007 और 2008 में 4 पुनर्वसन भवनों के आईओए और 2 ट्रंजिट कैम्पस का निर्माण करने की अनुमति भी प्रदान की थी। दो ट्रंजिट कैंपों की स्थापना की मंजूरी के अनुसार 2007 में स्लम निवासियों को ट्रंजिट कैंप में स्थानांतरित कर दिया और उसके स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए।

     लेकिन, कार्य की प्रगति के दौरान 2008 में किसी ने न्यायालय में जाकर इस कार्य को रूकवा दिया। तत्पश्चात् कंस्ट्रक्शन कंपनी और सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई के लिए प्रलंबित मामले को चुनौती दी। इन्हीं सभी कारणों से 765 झोपड़-पट्टी निवासियों का भविऐय अधर में है और सभी गरीब झुग्गीवासी परेशान हैं एवं भारी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं।

     माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी ने वऐाऩ 2022 तक देश के सभी गरीब झोपड़-पट्टी निवासियों को आवास सुलभ कराए जाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

     अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि एसआरए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उपरोक्त योजना, जो न्याय व्यवस्था में लगने वाली देरी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, को पुनः शीघ्र पूरा कराए जाने हेतु तात्कालिक कदम तुरन्त उठाए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी की नीति के अनुसार गरीब झोपड़-पट्टी लोगों को रहने के लिए आवास सुलभ हो सके।

 


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