Print

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

 

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17.

*m01

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, श्री अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

          महोदय, चर्चा के अंत में मैं इस बिल पर बोलना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

HON. SPEAKER: Shri Anto Antony Ji. Hon. Member, please conclude within two or three minutes.

*m02

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

          This Bill is yet another quixotic adventure after the demonetization tragedy. This country has hardly survived from the demonetization adventure. Now, this Government wants to suffocate thousands of Government agencies and NGOs, which act as a conduit pipe connecting Government and private-aiding agencies of the world with millions of helpless people of this country.

          We have to remember the fact that the NGOs and Government’s specialised agencies of the world reconstructed the world after the ruin caused by the World War-II. The World War destroyed not only Europe, Africa, and Asia, but it also affected all the Continents. It destroyed lives and livelihoods of millions all over the world. It was the Foreign Development Assistance which facilitated the reconstruction of the world. As many people tends to think that India is only a poor recipient of foreign aid, the fact is that Pandit Jawaharlal Nehru with his egalitarian and compassionate mindset, formulated a humanitarian strategy to help other countries in distress.

          The foreign aid is not a new concept. Even the mighty US had been a beneficiary. It is well known that the US received help from France for surviving civil war tragedies. As far as foreign aid is concerned, India is, at once, a recipient and a donor. Following the 1970 UN General Assembly Resolutions, India along with Australia, Japan, New Zealand, etc., donated liberally towards the ODA of the UN. Thus, it can be seen that India is not a poor recipient, but a liberal donor. Now, this Government is sabotaging the flow of help from other countries. The Government is activated by poor vanity and partisanism.

          The FCRA licences are being cancelled since they are minorities. Many of the cancellation orders do not even have a single reason.  The Centre is making silly reasons using their agencies. Those allegations by agencies are without basis and support. Around 6,600 NGOs’ FCRA licences have been cancelled in the last three years. No one thinks about the number of families starving without jobs. These NGOs are bringing in foreign exchange into the country which is also helping the Indian economy and is also providing lakhs of jobs. If there are NGOs which are involved in anti-national activities, definitely action should be taken. But many of these licences are cancelled for mere technical reasons. It is clearly an attack on the minorities. Those small mistakes are to be corrected and these NGOs should be encouraged to bring in more foreign money into the country.

It is to be noted that 99 per cent of the people, who are helped by Christian organisations and Churches, are not Christians, but belong to other religions and they have never been converted and all of them followed their original religions and beliefs.

          The Compassion International, a Christian charity reportedly invests around Rs. 300 crore in the country every year. The funds were used to provide education, medical aid, and meals to children in need. About 1,45,000 children and their families have been affected by the decision. More than 6000 people have lost their jobs. Another Church from Kerala, which was involved in social activities, was denied the FCRA registration renewal four years back. They were helping around one lakh children. I learnt that, last month, they also closed their support for the children leaving them to starve and die.

It was heart-breaking to learn about a differently-abed widow committing suicide in the wake of losing her job with the child care project of Believers Eastern Church in Bihar. She left behind her two children who are now forced to live as orphans. More than 10,000 people have lost their jobs when the Believers Eastern Church stopped their projects.

Sir, the Government must know that extreme poverty and starvation still prevail in this country. The Government must know that despite the passing of Right to Education Act we have not achieved universal primary education. The Government must know that millions and millions of people of this country sleep under the open sky and crores dwell in slums.

Sir, we are forced to construct big walls to hide the slums from the view of visiting dignitaries. The Government must know that still child mortality rates are higher in various states. It is said that this Government without acknowledging the services which Hindu, Christian, Islamic, Sikh and on religious charity institutions did to this country, want to bureaucratize charity efforts.  By this Bill, the Government wants to impose a Licence Raj over philanthropic activities. 

Sir, by this amendment Government, in effect, declares an embargo against its own people. It is the first time in the history of the world that a Government is declaring an embargo against its own poor people. So far, we heard of an embargo by the US against Cuba, Iraq, etc, but now by this amendment, Government is trying to have bureaucratic control over philanthropic and social service activities of people and organizations.

Sir, Kolkatta was a city of sadness, Mother Teresa transformed it into a City of Joy by taking care of the lepers and the destitute.  The life longevity of the people of Kerala is on par with the people of the richest Scandinavian countries. My State has 100 per cent literacy. Everyone knows that it was by the wisdom of the rulers who permitted the NGOs and charity institutions and organizations to accept foreign contributions and immense progress was achieved in all sectors like education, health, etc.

Sir, we have to eradicate poverty.  We have to achieve universal education. We have to provide housing to millions, and as such it is not fair to bring the philanthropic activities and non-profitable activities by receiving foreign aid under bureaucratic control by creating a Licence Raj.

I would request the Government not to hurry and cause another tragedy like the demonetization tragedy and to withdraw  this ill-conceived amendment.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सत्यपाल सिंह आप अपनी बात संक्षेप में बोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप शॉर्ट में बोलिए । सबको दो-तीन मिनट में अपनी बात कम्पलीट करनी है ।

…(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: ओनली थ्री-मिनट्स ।

…(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

          महोदय, थ्री-मिनट्स में तो कुछ भी नहीं होगा । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज आप सिर्फ इतना ही धन्यवाद दे दो ।

(व्यवधान)

*m03

डॉ. सत्यपाल सिंह: महोदय,   सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अभी हम लोग माननीय एन्टोनी जी को सुन रहे थे । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो एफसीआरए कानून आया था, यह इमरजेंसी के अपातकाल की देन है ।

          महोदय, जब लोकतंत्र का गला घोंटा गया, हजारों लोगों को जेल में ठूंसा गया, उस जमाने में कांग्रेस का कोई भी विरोधी, राजनीतिक विरोधी, कोई व्यक्ति या कोई संस्था उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता मिले, विदेश से कोई धन प्राप्त हो, इसलिए इस कानून का इज़हार किया गया । 5 अगस्त, 1976 को यह कानून देश के अंदर लागू हुआ । उसके बाद वर्ष 2010 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया ।

वर्ष 2016 और 2018 में इसमें बहुत छोटे-छोटे संशोधन हुए । आज वर्ष 2020 में हमारी सरकार जो बदलाव, जो संशोधन लेकर आई है । प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य और धर्म है कि वह देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, उसमें सुधार लाए, संशोधन करे, देश के इतिहास और संस्कृति की रक्षा करे और अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए काम करे । इसलिए, इसमें जो भी संशोधन लाए गए, विशेष रूप से जो मोटे-मोटे संशोधन हैं, पहले कानून यह था कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन-फंडिंग नहीं ले सकता, अब उसकी जगह पब्लिक सर्वेंट किया गया । आईपीसी के सेक्शन-21 में इस बात को किया गया ।

पहले इस प्रकार के एग्ज़ाम्पल्स आए कि कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट थे, उनके खिलाफ केस नहीं किए गए । इसलिए बहुत से ऐसे उदाहरण सरकार के सामने आए हैं । जब एनजीओज़ बाहर से फण्ड ले रहे थे, वहां से बिना किसी सरकार की परमिशन के ऐसे एनजीओज़ को फण्ड दिया गया कि वह फण्ड जिस काम के लिए आया था, उस काम के लिए यूज न करके, उसको दूसरे कामों में प्रयोग किया गया । ऐसा देखने में आया कि वर्ष 2010 में हमारी पार्लियामेंट में इस पर डिसकशन हुआ, तब हमारे कई माननीय सांसदों ने इस बात की डिमाण्ड की थी कि लोग आज बाहर से फण्ड लेने के बाद इतना पैसा ऑफिस के ऊपर, इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, बड़ी-बड़ी ऑफिसेज़ किराये पर लेकर खर्च करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वह पैसा आता है, उस काम पर वह पैसा खर्च नहीं होता है । इसलिए उसे 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए, तो कुछ माननीय सांसदों ने यहां तक डिमाण्ड की कि उसको 10 परसेंट तक किया जाए । भारत सरकार का अभी जो प्रस्ताव आया है कि इसको 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए । इस पैसे को कौन ले रहा है? इन ट्रस्टों और एनजीओज़ में कौन लोग हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन ट्रस्टीज हैं? वे बेनामी लेकर काम न करें, इसलिए आधार कार्ड की बात इसके अंदर की गई । लगभग वर्ष 2011 से 2019 के बीच में काफी ऐसी संस्थाएं मिलीं, जो लगभग 19 हजार संस्थाएं हैं । उन्हें जिस परपज या प्रयोग के लिए पैसा मिल रहा था, वहां न खर्च करके वे उसको दूसरे कामों में खर्च कर रही थीं । कभी-कभी जांच में समय लगता है, इसलिए छ: महीने में जांच पूरी नहीं हो पाती तो दोबारा उसका समय छ: महीने का समय बढ़ाया जाए, यह भी एक संशोधन लाया गया ।

कई बार ऐसा होता है कि पैसा एनजीओ के बैंक में पड़ा होता है, उसको कैसे बंद करें, ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं था । अभी सरकार यह प्रावधान लाई है कि उसके अकाउण्ट में जो पैसा है, उसको फ्रीज करें और वह पैसा न निकाल सके । इसी तरह से पूरे देश के अंदर 22,400 के आस-पास एनजीओज़ बाहर से पैसा ले रही हैं । उनके अलग-अलग जगहों पर हजारों अकाउण्ट्स हैं । देश के हर कोने में ये एनजीओज़ बने हुए हैं, जो पैसा ले रहे हैं । भारत सरकार के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है और किस काम में खर्च हो रहा है और इसकी किस प्रकार ठीक से मॉनिटरिंग की जाए । इसलिए प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही उन सब को अपना अकाउण्ट खोलना पड़ेगा । देश में जहां भी उनका अकाउण्ट है, उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दी गई है, उनको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है । वे वहां से अपने कागज भेज सकते हैं । अगर कोई व्यक्ति एफसीआरए से बाहर निकलना चाहता है, तो और मोटे-मोटे बदलाव भारत सरकार लाई है । मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का विरोध होना चाहिए ।

          अध्यक्ष महोदय, जहां तक एनजीओज़ के रोल की बात है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं, कुछ धर्म के लिए काम करते हैं, कुछ बालक और महिलाओं के लिए काम करते हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, जो एनजीओज़ इन सब के लिए काम करते हैं । आज हम लोगों की बात है कि जो एनजीओज़ बाहर से पैसा लाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है । बीस वर्षों में लगभग दो लाख करोड़ रुपये आये । यह पैसा किस प्रकार से खर्च हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं । जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हमारे कोई रिलेशन में थे, वे उन बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजना चाहते थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन होते हैं, जो होमलैस बच्चे हैं, जिनके पास घर नहीं हैं । मैंने पता किया कि मुंबई शहर के अंदर सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए काम करती है । मैं यहां उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय सांसदों के सामने यह बात रखना चाहता हूं । जब एक संस्था के बारे में मैंने पता किया तो उसकी इंटरनेट पर डिटेल थी कि मुंबई के अंदर उसके छ: स्कूल्स चलते हैं । जब मैंने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि वे एक भी स्कूल नहीं चलते हैं । वह केवल एक दिन में एक घण्टा एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगभग 15-20 बच्चों को बुलाकर वहां पर कुछ शिक्षा देते हैं । वे यह बताते हैं कि 6-6 स्कूल्स चला रहे हैं ।

मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से अंग्रेज शासन करते थे । (व्यवधान) महोदय, मैं अपनी बात जल्द ही खत्म करने वाला हूं । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि कुछ लोगों के आगे यह White Man’s Burden है । यह सफेद आदमी के ऊपर बहुत बड़ा भार है कि दुनिया को संस्कृति सिखाई जाए, दुनिया को कल्चर सिखाया जाए । जिन लोगों ने मैकाले की एजुकेशन मिनट्स पढ़ी होगी, उसमें यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है ।

मैकाले के मिनट्स में यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है कि एजुकेशन किस प्रकार से हमारे देश में दी जाएगी, जिससे क्रिश्चियनिटी बढ़ने वाली है । नॉर्थ-ईस्ट के बारे में सबको मालूम है कि नॉर्थ-ईस्ट में क्या हुआ? नॉर्थ-ईस्ट में पिछले 50 वर्षों में वहां का नक्शा किस प्रकार से बदल गया? किस प्रकार से वहां हमारी संस्कृति खत्म हो गयी और किस प्रकार से एक पर्टिकुलर रिलीजन वहां आ गया? किस प्रकार से इंसरजेंसी बढ़ी है, यह इंटलीजेंस की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से वहां इंसरजेंसी बढ़ाई गई है । वहां एफसीआरए के माध्यम से पैसा आ रहा था, जिससे नॉर्थ-ईस्ट में इंसरजेंसी को बढ़ावा दिया गया ।

          अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ओडिशा में वर्ष 1999 में आस्ट्रेलियन मिश्नरी ग्राहम स्टेंस काम करते थे । जब ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई तब इस देश में बहुत हल्ला हुआ था । ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जिस प्रकार से जलाया गया, यह वास्तव में गलत था । लेकिन इसके इनवेस्टिगेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं और यह रिपोर्ट में है । सीबीआई ने इस केस का इनवेस्टिगेशन किया, ओडिशा की क्राइम ब्रांच ने इसका इनवेस्टिगेशन किया, उसके बाद जस्टिस डी.बी. वाधवा कमिशन बना और सब लोगों ने यह बात लिखी है कि वहां आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा था । यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां के लोग उसके खिलाफ हो गए । केवल यही बात नहीं है । मैं यह बात नाम लेकर बता रहा हूं कि उस समय जो सीबीआई अधिकारी केस को सुपरवाइज़ कर रहा था, वह इस समय केरल का डीजीपी है । उस समय कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, मैं उनका यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं । कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया । ग्राहम स्टेंस और उनके फालोवर्स के खिलाफ यह बात निकलकर आयी कि लगभग 30 आदिवासी लड़कियों को जिस प्रकार से सैक्सुअली मोलेस्ट किया गया, जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया, यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई । कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अधिकारी को बुलाकर बोला कि ये सब बातें चार्जशीट से निकाल दो । यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए, किसी भी मिशनरी के खिलाफ यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए । (व्यवधान) मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अधीर रंजन चौधरी जी भी इस बात को जानते हैं ।(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बिल पर अपनी बात रखिए ।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर ही अपनी बात रख रहा हूं । कम्पैशन इंटरनेशनल सबसे ज्यादा पैसा भारत में ला रही थी । पिछले 30 साल का उसका रिकॉर्ड है कि लगभग 300 करोड़ रुपये भारत में ला रही थी । उसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है । जिन लोगों को संदेह है, वे उसको इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं । कम्पैशन इंटरनेशनल अमेरिका का मिशन स्टेटमेंट है- “children in poverty to become responsible and fulfilled Christian adults. उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा यहां खर्च किया जा रहा था । चेन्नई में करुणा बाल विकास ट्रस्ट और कम्पैशन ईस्ट इंडिया ट्रस्ट वहां पैसे से धर्मांतरण कर रहे थे । जाकिर नाइक, इस्लामिक प्रीचर के बारे में सबने सुना होगा । टैरी इवांजेनिस के बारे में सुना होगा । मैं पुणे में वर्ष 2008 में कमिश्नर था । वहां के 18-20 साल के बच्चों का जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, मैंने भी उस पर रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इस्लामिक रिसर्च फाउण्डेशन को बाहर से पैसा आता था । एफसीआरए आने के बाद यह सब खत्म हुआ । जब ढाका में वर्ष 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ और जो टेररिस्ट पकड़े गए, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि  इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक के भाषणों से वे प्रभावित हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पैसा जो बाहर से आ रहा है, वह धर्मांतरण के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है, वह टेररिस्ट एक्टीविटीज के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है । ग्रीन पीस इंटरनेशनल और एमनेस्टी इंटरनेशनल है । कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है या कहीं थर्मल पावर प्लांट बनता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ना है, उसके लिए पैसा खर्च होता है न कि लोगों के कल्याण और विकास के लिए ।

उनको  यह नहीं करना है । उनके खिलाफ कोर्ट    में   जाकर   कुछ     कुछ   करना    है ।…(व्यवधान) कहीं एन्वॉयरमेंट के नाम पर…(व्यवधान) जिस प्रकार से दलित पर, ट्राइबल्स पर या पुलिस है ।…(व्यवधान) इस देश के अंदर इनटॉलरेंस है, जिस प्रकार से यह चल रहा है और पैसा आ रहा है ।…..(व्यवधान)      


 

*m04

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):  Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020.

16.30 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

          There are two ways to extenuate bugs in our house. One is to use a bug spray and the other is to burn down the house. What are you going to achieve by burning down the house?  Technically, by bringing up the FCRA Bill, you are trying to burn down the house at your own expense. 

          The previous speaker was saying that 24,000 accounts were there, there were so many activities which were unhealthy to the nation and it was difficult to monitor them across the country.   Hon. Prime Minister is talking about digital India. Everything is now available online in banks and the Government can sit in one single room with one single computer and monitor any number of accounts which are existing in India.

          With this kind of a provision, the Government is saying that 24,000 accounts could not be monitored.  I am surprised that this kind of a statement is being made by a Government which is so powerful.  The Government has been elected for the second time with a huge majority and I congratulate you on that but what is your agenda? The agenda is a Hindutva agenda where you are saying that you do not want to have any conversions to happen.

          Firstly, you have to understand as to why people are getting converted. The earlier speaker has said that Christians were trying to convert all the Hindus into Christians and all those things. You have to understand as to why they are getting converted.  You have such a system in Hinduism where you call people Dalits, you say that they are not allowed to enter temples, they are not allowed to go into public wells where everyone is using them. When you have a problem in your own religion, why would they not leave their religion?  If they have a better opportunity where they have better respect, do you not think that they have the right to go to whichever religion they feel like? …(Interruptions) This is the sentiment of the country. 

Let me also tell you one more point. For hundreds of years, we have been ruled by both Islamic nations and the British, a Christian nation. Do you know the degree of conversions that have happened? Only about 84 per cent of them are Hindus today. …(Interruptions) Sir, I do not wish to yield.  84 per cent of our population are still Hindus. When 84 per cent of the population has stayed in our religion, …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please limit yourself only to the Bill and then conclude.

… (Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I am speaking only on the Bill.  I am replying to what the previous speaker has spoken.  He was talking about conversions. I am saying that in spite of centuries of rule by Islamic and Christian nations, Hinduism is still the largest religion in India.  84 per cent of the population is Hindus.  In fact, in one of the discussions on Bills, the hon. Minister for Home Affairs had said that, in Pakistan, the percentage of Hindus has come down and so, there is terrorism happening there against Hindus and they are being exterminated.

It is the same over here -- our population was 92 per cent at the time of freedom and today, we are having 84 per cent of Hindus. The percentage has come down. 

What I am trying to tell you is, the number of people who are here and who are Hindus are huge and you are trying to mobilise all those Hindus together.  Good luck to you, Sir!  We have no objections to that but I am saying not to forsake Dalits.  When we are talking about minorities, we are not talking only about Muslims and Christians.  We are also talking about Dalits. Our leader, Kalaignar Karunanidhi was very instrumental in bringing in the reservation policy and Tamil Nadu is the only State which has 69 per cent reservation by which all the communities are getting benefited.  Tamil Nadu is standing as one of the tallest States today and it is because of these kinds of visionary policies. …(Interruptions)

माननीय  सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

 

*m05

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020. …(Interruptions) I am opposing this Bill, and also supporting my amendments to the Bill, as has been put forth.

          As I mentioned in my opposition to the introduction of the Bill yesterday, we read George Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’, where it is said “Big Brother is watching you”. This is another example of big brother who sits in the Home Ministry, watching over the whole country as to who gets what money, and from where. So, this Bill is essentially meant to tighten, and put the screws on those organisations which receive funds from abroad. We know, Sir, in 2016, the Home Ministry had cancelled the license of ‘Lawyers Collective’, run by noted Lawyers Indira Jaising and Anand Grover, for various violations. The Ministry said that Mrs. Jaising received foreign funds when she held the post of Additional Solicitor General, in violation of FCRA Norms. Mrs. Jaising refuted the Ministry’s allegation and said that she was a Public Servant, and not a Government Servant. This is the main question. They have now changed ‘Government Servant’ into ‘Public Servant’ so that people like Indira Jaising, who are known for their fight for people’s freedom, women’s issues, are now prohibited. As I said, Sir, the Ministry is trying to put the screws on the organisations. They have said that if any organisation receives foreign contribution, it cannot transfer the foreign contribution to any other organisation. This will mean a major blow to NGOs working collaboratively on projects and programmes. This may also place foreign funding agencies or foreign grant making organisations registered under FCRA, in difficulty.

          Second, this Bill says that the people must produce their Aadhaar Card. Now, the Supreme Court has said that Aadhaar Card is not compulsory. It is a document for identification only for receiving targeted public distribution money. So, why should you make Aadhaar Card compulsory? That is to keep a better control over these people. Sir, earlier, the money which came from abroad could be kept in any Scheduled Commercial Bank or Nationalised Bank. Now, they are saying that all the money must come into an account with the State Bank of India, Delhi. One can open it anywhere in the country, and then, that money has to be transferred wherever the organisation opens an Account. Now, this is another way of controlling foreign contributions coming in by having one specific Account in only one specified bank.

          Sir, earlier it was said that the FCRA registration may be suspended for such period not exceeding 180 days. Now, they are saying that it may be 180 days or such further period, not exceeding 180 days. It means, for 360 days, their registration may be suspended.

          Sir, the Bill now proposes that the MHA may permit any organisation to surrender the certificate granted under this Act if the MHA is satisfied that the organisation has not contravened any provisions of FCRA, and the management of foreign contribution and asset, if any, created out of such contribution has been vested in the competent authority. So, this is another way of controlling all the funds with the NGOs. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I would like to remind you that Mother Teressa, who received the Noble Peace Prize, had done most of her work as Missionaries of Charity for the destitute, for the poor, for the lepers. Most of her money came from all over the world. Now, had Mother Teresa been alive today, her Missionaries of Charity are still there, this Government would have put the screws on Mother Teresa’s organisation. Sir, there is no need for this Bill at all. This Bill is only to satisfy people like Satya Pal Singhji, who talked about Darwin’s theory of evolution.…(Interruptions

          These are people who are suspicious; high-handed Hindu revivalism is their credo and that is their agenda. Therefore, I strongly oppose this Bill.


 

*m06

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill on behalf of YSR Congress Party.

          The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 amends the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 which regulates the acceptance and utilisation of foreign contribution by individuals, associations and companies.

          The Bill prohibits acceptance of foreign contribution by public servants as defined under the Indian Penal Code. This would be extremely useful in preventing officers to accept undue favours from sources that are not in favour of the country’s interest.

          The Bill also says that any person seeking prior permission, registration or renewal of registration must provide the Aadhaar number of all its office bearers, directors or key functionaries as an identification document. This is also a good move to increase transparency and we welcome it.

          The Bill further provides that the Government may conduct an inquiry before renewing the certificate to ensure that the person making the application is not fictitious or benami, has not been prosecuted or convicted for creating communal tension or indulging in activities aimed at religious conversion, and has not been found guilty of diversion or misutilisation of funds, among other conditions.

          Apart from that, in the earlier Act, a person who receives foreign contribution must use it only for the purpose for which the contribution is received. Further, they mut not use more than 50 per cent of the contribution for meeting administrative expenses. This Bill reduces this limit to 20 per cent which is a very good move.

          In addition, under the earlier Act, the Government may suspend the registration of a person for a period not exceeding 180 days. The Bill says that such suspension may be extended up to an additional 180 days. In conclusion, I would like to mention that the Bill is a timely effort by the Government in ensuring transparency wherever foreign contributions are taken and shall also reduce malpractices wherever foreign funds are involved. This Bill was much needed and our Party supports the Bill.

          With these words, I conclude.

 

*m07

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक के तहत बनाए गए नियमों के आधार पर गैर सरकारी संगठनों के साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की प्राप्ति की निगरानी सरकार द्वारा की जाती है ।(व्यवधान) संगठनों या संस्थाओं को एक वर्ष में प्राप्त पैसे और उनके खर्च को सरकार के सामने प्रस्तुत करना होता है । कई संगठनों को विदेश से करोड़ों रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि धन की हेरा-फेरी करने और भ्रष्टाचार के कारण विदेशी अभिदाय नियम, कानून के तहत सरकार ने पिछले कुछ समय में बहुत से संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है ।

          महोदय, इस विधेयक के अनुसार इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है । लेकिन सरकार इस बात को ध्यान में रख रही है कि किसी एक खास धार्मिक समुदाय को विदेशी अभिदान मिला है, वह ऐसे समाज के हित में लगा रहा है । कई संस्थाओं या संगठनों को विदेश से धन प्राप्त होता है । कई बार यह भी देखने में आता है कि प्राप्त धन को धर्म परिवर्तन के लिए लगाया जाता है । आज भी भारत के कई हिस्सों में यह प्रक्रिया आम चलती है । देश के गरीब, पिछड़े वर्ग को लालच देकर इस प्राप्त धन से धर्मान्तरण किया जाता है । कुछ मामलों में तो विदेश से प्राप्त अभिदान से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया जाता है ।

          महोदय, इस विधेयक के अनुसार अब किसी भी एनजीओ या संस्था के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर जरूरी होंगे । यह इस विधेयक का एक खास अंग है । मैं इस बारे में समर्थन करता हूँ । लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी होगी, लेकिन क्या इससे धर्म परिवर्तन और देश विरोधी जो भी गतिविधियाँ चलती हैं, वे रूक जाएंगी । सरकार को इसके लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत है ।

          माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आधार की व्यवस्था से जुड़ा संशोधन विधेयक आज इस सदन में लाया जा रहा है । सरकार को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि जिस काम के लिए यह पैसा मिला है, यह पैसा उस पर खर्च न होकर बाकी कार्यों में लगाया जाता है । सरकार का कहना है कि अगर कोई संस्था कानून के हिसाब से काम नहीं करती है तो उस स्थिति में उसे नोटिस दिया जाता है, उनका पक्ष सुनते हैं और फिर जरूरी होता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं । इस सब प्रक्रिया में इतना समय लगता है कि ऐसे संगठनों से जुड़े लोग देश छोडकर निकल जाते हैं और इससे जुड़े अन्य लोग सरकार की गिरफ्त में होते हैं और जिन लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें इस विषय का पूरा ज्ञान भी नहीं होता है ।

          आखिर में, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और यह जो प्रावधान किया गया है, निश्चित रूप से यह इस प्रकार की गलत गतिविधियों को रोकने का काम करेगा । धन्यवाद ।


 

*m08

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, आपने मुझे विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

          सरकार द्वारा यह काफी सराहनीय कदम उठाया गया है, क्योंकि देश में कई ऐसे संगठन और एनजीओज हैं, जो सिविल सोसायटी की बात करते हैं, उनमें से कुछ विदेशी चंदे के नाम पर पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं । उनका सरकार के साथ कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि वे किसी प्रकार के सरकारी उत्तरदायित्व को मानते ही नहीं हैं । वर्ष 2010 से वर्ष 2019 तक विदेशी चंदे की रकम दोगुनी से भी अधिक हो गई है । अत: यह लाजिमी हो गया है कि सरकार इस कानून को पारदर्शी एवं पूर्णरूपेण सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाये । इसी संदर्भ में सरकार एफसीआरए कानून 2011 में संशोधन का प्रस्ताव रखती है ।

          अब इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी किया गया है । माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी यही टिप्पणी है । एफसीआरए कानून के सेक्शन-11, 13, 17 को संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

          सेक्शन-3 के क्लॉज (सी) सब-सेक्शन (1) में भी संशोधन का प्रस्ताव है ।

          महोदय, मेरी एक आशंका है कि पब्लिक सर्वेंट को भी इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जा रहा है । यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है । जिन सरकारी या विधायी व्यक्तियों का संबंध विदेशी से होगा, वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं । इस प्रकार स्पष्टता लाने की आवश्यकता है । 19 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका विवरण भी होना चाहिए ।

 

          सस्पेंशन की समयावधि को भी 180 दिन से बढ़ाने का प्रावधान हो रहा है । सभी का एसबीआई की संसद मार्ग शाखा में अकाउंट होना चाहिए । इन प्रावधानों से विदेश फंड का दुरुपयोग रुकेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा । यह एक सराहनीय कदम है ।

          महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ । कुछ एनजीओ आदिवासी क्षेत्रों में विकास का कार्य, शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं । यह काफी सराहनीय कार्य है और इस प्रकार के कार्य में लगे एनजीओज को वर्गीकृत कर उन्हें पूर्ण छूट मिलनी चाहिए, नहीं तो अच्छा कार्य भी प्रभावित हो सकता है ।

          जहाँ विदेशी फंड का सदुपयोग हो रहा है, उस पर कोई प्रभाव पड़े, ऐसी व्यवस्था जरूरी है, नहीं तो कानून के दुरुपयोग के नाम पर उन्हें भी परेशानी होगी ।

          अभी नियम है कि प्रशासनिक खर्च 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है, उसे घटाकर 20 प्रतिशत   किया गया है, यह काफी उचित कदम है । यहाँ पर फंड का दुरुपयोग हो रहा है । धन्यवाद ।

 


 

*m09

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK) : Respected Sir today we are discussing about a law which is undergoing the third amendment.  This law was enacted in 2010 and became applicable from 2011.  Subsequently  in 2016  and 2018 this law underwent two amendments.  Now we are going to amend it for the third time which will certainly make it more worthy of implementation.  There was a time when our country became independent, some people were saying “ye azadi jhuti hai”.  They were ready to fight for real freedom by an armed struggle and used to garner resources from abroad.  Then there were some other people who sought financial aid from foreign countries and utilized them for religious conversions.  In 1959 a law was enacted in Odisha to prevent religious conversions.  Later on the M.P. Government (including the present day Chhattisgarh) also enacted a similar law.  Now-a-days many state Governments in India have similar anti-conversion laws in place.  The then Ministry of Home Affairs was well aware of the fact that funds from foreign countries were being utilized in religious conversion.  Hence the Ministry of Home Affairs prior to 2010, also in 1975 had enacted a similar law to prevent misuse of foreign contribution.  So it is nothing new.  I am surprised as to why it is being opposed now!  Perhaps some people are apprehensive that their interests will be hampered.  In this country, there is a lot of scope to indulge in philanthropic activities.  But when the Government asks a person or institution about their source of fund,    whether they were utilized for personal indulgence or philanthic activities,  one must be ready to submit the detailed report.  What is the objection here?

          As far as I know all those institutions who accept foreign contribution should submit a report before the Chief Secretary through their District Magistrate.  I know about some which have not submitted any such reports for years together. 

I have noticed it myself that in my state as well as in other states, many high-ranking officials have floated some NGOs and are spending the foreign funds  as per their own desire.  Hence, I believe this a timely and much needed step in the right direction.  The power that Government is acquiring now to scrutinize should be exercised with competence and efficiency.  The right to keep a vigil on these institutions must rest with the chief Secretary and the District Administration.  They must give adequate time and attention to these institutions. 

A question is being raised as to why ‘Aadhar’ is essential?  I want to state here that ‘Aadhar’ like ‘Passport’ is one way of identification one can submit Aadhar or Passport as an identification document --- “…who seeks prior permission shall provide an identification document, the Aadhaar number of all its office bearers or Directors or other key functionaries, by whatever name called, issued under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, or a copy of the Passport or Overseas Citizen of India Card, in case of a foreigner.” There are several alternatives as well.  

So, why should anyone object? A beneficiary of the foreign contribution sometimes partakes his money and fails to submit correct information.  In my own state as well as in the entire country we have seen such cases where foreign contribution have disrupted our social fabric.  Sir, I support this bill whole – heartedly.

माननीय  सभापति: श्री रितेश पाण्डेय  ।

          माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात रख दें ।        

 


 

*m10

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, कम से कम चार मिनट  तो बनते ही हैं ।

माननीय  सभापति : अब आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

श्री रितेश पाण्डेय : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2020 पर बोलने का अवसर दिया ।

          मान्यवर, अभी विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों ने इस बिल पर चर्चा करते हुए बताया है कि किस तरह से इस बिल को लाया जा रहा है । एक हिसाब से बाहर से जो विदेशी पैसे रहे हैं, उसको और पारदर्शी तरीके से लाने के लिए और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसके बारे में यह बिल है । देश में जो भी इस तरह की संस्थाएँ हैं, उनको और पारदर्शी बनाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है । इसके साथ-साथ इसमें यह भी विचार करने की जरुरत है कि कहीं कहीं जो रूलिंग गवर्नमेन्ट है, वह अपनी विचारधारा के तहत किसी विपरीत विचारधारा में यदि उसको प्रोत्साहन मिलता है तो उसको कर्व करने के लिए, कैसे उसको रोका जाए, उसके ऊपर भी इस बिल के जरिए एक प्रावधान बनाने का काम कर रही है ।

          मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले एक्ट का जो सेक्शन-7 था, अब उसको क्लॉज-3 से पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है । इसमें जो भी फॉरेन फंडिंग एजेंसीज थीं, अगर उनमें एफसीआरए के जरिए किसी भी लोकल ट्रस्ट के अंदर पैसा आता था, तो वह आगे भी किसी और को पैसा दे सकती थी, जिसके पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन हुआ करता था । लेकिन, अब वह किसी और को पैसा नहीं दे सकती है, सिर्फ उसी में ही वह पैसा खर्च होगा । मेरे ख्याल से आगे इनका जो मिशन होता था, उसमें कहीं कहीं कमियाँ आएंगी ।

The next point is regarding suspension in case of contravention. पहले होम मिनिस्ट्री के पास यह पावर थी कि अगर किसी रूल का फॉलो नहीं होता था तो वह छह महीने के लिए सस्पेंड कर सकती थी, जब तक न्यायपालिका में ये सारी चीजें सबजूडिस हो, लेकिन अब वह एक साल के लिए भी कर सकता है । यह भी कहीं कहीं एक हिसाब से एम.एच.. को इतना पावर दे रहा है कि वह ऐसे एकाउन्ट्स को फ्रीज करके रखें, यानी अपने अँगूठे के नीचे दबाकर रखें । तीसरी चीज, जितने भी बोर्ड मेम्बर्स हैं, उनको आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी या ओसीआई देने की जरुरत पड़ेगी ।

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसमें भी यह कहा गया है कि आधार कार्ड को हर चीज  में अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए । अब कहीं कहीं  उसके भी विपरीत जाने का काम हो रहा है । इस पर भी मैं आपके माध्यम से थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा । आखिरी में मेरा एक और प्वाइंट है, voluntary surrender of FCRA registration. यह तो एक बहुत अच्छी चीज है । मैं इसका स्वागत भी करता हूँ कि अगर कोई एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को वालन्टेरली सरेंडर करना चाहे तो उसको आराम से कर देना चाहिए । इसमें जो क्लॉज आया है, उसके अंदर क्या समस्या है, जो सेक्शन-15 के सब-सेक्शन 1 में है । उसमें यह कहा गया है कि यदि आप सरेंडर कर रहे हैं, अगर आपने इससे कोइ ऐसेट बना लिया है, जैसे अस्पताल, स्कूल या अन्य चीजें हैं, तो वह भी कहीं कहीं सीधे-सीधे जो भी सरकारी संस्थाएँ हैं, उनके हाथ में सरेंडर करना पड़ेगा । यह कहीं कहीं एक बड़ी समस्या बनकर आती है ।

          मान्यवर, यह मेरा आखिरी प्वाइंट है और अब मैं कनक्लूड कर रहा हूँ । अभी हमारे तमाम सदस्यों ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली में एकाउन्ट खोला जाएगा ।

माननीय  सभापति: कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री रितेश पाण्डेय: जी, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ । यह भी कहीं कहीं एक चीज को डायरेक्ट करके एक ही जगह पर सेन्ट्रलाइज करने के लिए किया जा रहा है ।(व्यवधान)

 

*m11

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity. The Bill can be termed as a means to crush dissent and concentrate powers in the hands of the Government. Various proposals in the Bill will only enhance Government powers and restrict foreign-funded civil society work in India.  The Amendment Bill seeks to prohibit public servants from receiving any foreign funding, and also proposes to reduce the use of foreign funds to meet the administrative cost by NGOs from the existing 50 per cent to 20 per cent.  The Bill would be used against the people who speak against the Government and it would give unbridled power to the Government.

17.00hrs

The Clause also states:

“Provided that the Central Government, on the basis of any information or report, and after holding a summary inquiry, has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened any of the provisions of this Act, it may, pending any further inquiry, direct that such person shall not utilise the unutilised foreign contribution or receive the remaining portion of foreign contribution which has not been received or, as the case may be, any additional foreign contribution, without prior approval of the Central Government: ”

This will give unnecessary powers in the hands of the Government.  This is mainly directed at minority organizations.  Freedom of social organization working in rural and tribal areas will be hampered.  The idea should be to deregulate the foreign funding and not over-regulate.  This amendment will ensure that the ease of doing business for the civil society organisations gets significantly curtailed, even as the ease of doing business continues to be enhanced for working for profit.

The amendment seeking to limit the use of foreign funds for the administrative purpose will impact research and advocacy organisations which use the funding to meet their administrative costs.  Many of them will have to shut down because of this amendment which is brought about.

Another proposed amendment is the prohibition of the transfer of funds received from foreign contributions to any other persons. No person who is registered and granted a certificate has obtained prior permission under this Act can receive any foreign contributions transfer. The Bill states that this amendment would have a devastating impact on the community work being done by the various NGOs.  A lot of similar grassroot organisations work by way of getting money from larger organisations and they aggregate funds and this amendment has now closed the route.  Thousands of similar organizations will be impacted.  The clause prohibiting public servants from receiving foreign funding has also drawn flak.  


 

*m12

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):  I would like to raise a few pointed questions and I would ask the hon. Minister to reply to all the four questions because I myself come from a background of NGOs and it is an unfortunate day that the way the Treasury Benches defended why they brought this Bill was unfortunate.  But I will ask for four clarifications and then, make my comments on what the Treasury Benches said.

My first point is this. You have come for administrative cost and salaries from 50 per cent to 20 per cent.  How have you reached this magic number of 20 per cent? Is that how you are going to control salaries and jobs and the number of people in NGOs?  How have you come to this magic number? So, what is the logic behind this 50 per cent and the donor who gives the money, how can any Government control them? Tomorrow, you will say that salaries of CEOs need to be controlled.  So, why is this micro-management of the Government?  It is a million-dollar question.

Second, I clearly need a clarification because I think there is some disparity in understanding and we need to clarify this to the nation. Mahtab Ji is a senior Leader and Saugata Babu is also a senior leader whose speeches we all hear absolutely because we all learn from all their speeches. I want to ask and put it on record that in clause 5, amendment of Section 11, there is a point said that everybody has to have arbitrariness and in that, they have requested that Aadhar has to be there. When everybody including the hon. Supreme Court has said that Aadhar is not required, there is a little gap between their speeches. You may kindly clarify why you need an Aadhar compulsorily, when the hon. Supreme Court repeatedly has said not to follow that.

Another question is what you have recommended. I have absolutely no problem in using good banks. Why is it only State Bank of India? What logic does it make in this technology world where everything can be managed so well? I cannot understand and why only State Bank of India and why not other banks?  Are you trying to show suspicion that other banks are not capable of opening of FCRA account or managing them or are you incapable of doing it? Can you please clarify why only State Bank?

The other point is that there is arbitrariness of 180 days and then NGO can stop work.  We do not think NGOs do a bad work.  It is very unfortunate when the speech was made from the Treasury Bench came and it is sad that he was a police officer. The way he defended today, it is actually a dark day for the police. As a retired police officer from Maharashtra, what example did he give that one NGO did not do good work? Sorry, I am really offended. If he was the police commissioner, what action did he take on them? Like that, one NGO may be doing a bad work.   

          There are thousands of NGOs doing very good work for the education of the sex workers’ children. Look at this. In this pandemic, the Government has done excellent work but please do not undermine the NGOs, which, for years together, have been doing very good work. Whether we are on that side or this side, we have to see what they are doing.

1705 hrs                        (Hon. Speaker in the Chair)

          I have one small last point which is most important. He has defended a case which happened in Odisha. It is about a family which was burnt alive. Whatever actions they did, no law anywhere in the world allows you to burn people and burn their children. What is even more shameful is that a Member from the Treasury Benches, who was in the police, who was just because in an organization, today says that the CBI has said so. Does that mean what the CBI says is okay to burn somebody’s young children because of the actions of the family? I take complete objection to this. If there are NGOs globally working does not mean or just because there is one bad apple does not mean, all the NGOs are bad. So, it is absolutely unfair. Just because one NGO may work against a project that you want, it does not mean all of them are bad.

You specifically talked about Greenpeace. So, what? There are NGOs. There are lobbies. These are not bad words. There are 100 other ways but that does not mean you call them corrupt or they work with any agenda. There are 100 other ways to stop these. I request the Central Government to stop bulldozing people who do good work. We come from an Indian culture. Ours is the oldest culture in the universe. It talks about good work and service. The Bhagavad Gita that we all talk about talks about service. Please do not think the whole world is full of bad people. Indian people are good people. Constantly, this Government thinks that everybody is doing something bad. I would like to defend the NGOs. There may be a bad apple but that does not give you a right to term all of them bad. You talk out about emergency. This is almost like an emergency without calling an emergency. Thank you.

*m13

डॉ. सत्यपाल सिंह:  पहली बात मैंने कहा कि जो एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं ।  I did not condemn all the NGOs. I simply mentioned it. Secondly, I also condemned what happened in Odisha because it was wrong to murder or burn anybody. I said it. I think Mrs. Supriya Sule did not understand that. I only explained what was the reason for the motivating factor. Thank you, Sir.

HON. SPEAKER: I request the Members to ask clarificatory questions only. लंबा भाषण क्या करना, अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन करना तो पूछ लीजिए, लास्ट में मंत्री जी जवाब दे देंगे । 


 

*m14

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I am here to oppose the Bill. This Bill is totally posing a multi-pronged attack on the civil societies and minorities. It is an effort to silence the voice of the voiceless and suppress the power of the powerless.

          Firstly, regarding Section 8 to reduce the administrative power from 50 per cent to 20 per cent, this is not possible. It is possible for the common NGOs which have existing infrastructure but the NGOs dealing with the minorities and Christians where they have to use new officers, give salaries and conveyance, this is not possible. Therefore, I request the Minister to withdraw this Section.

          Secondly, the New Section 12A, which is sought to be inserted, makes the office bearers to use the Aadhaar card. In a State like Meghalaya and other States in the North-East, the Aadhaar card programme has not been fully implemented. So, this is nothing but this will make room for harassment and corruption from the Government Department.

          Thirdly, the FCRA account has to be opened only in Delhi. Why should the account be opened only in Delhi? Why is it only in the State Bank of India? Why not in other parts of the country? People like in the North East, South and other parts of the country, stay very far. With the latest technology, I think we can open accounts anywhere. This is nothing but harassment. So, this Bill is totally against the Christians and the minorities. So, I request the Minister to withdraw the Bill.

          Another very important point is why the money, which we have given cannot be transferred to any other branch. For example, when you make a report, there are 50 small NGOs and the report will be one. When we sanction it, the money has to come from one main NGO to other implementing agencies. So, it is not possible to follow this.

Therefore, whatever provision given here in this Bill is nothing but to stop the FCRA and to harass the minorities. Therefore, I request the Minister and the Government to withdraw the Bill. It is because, on the one side you say it is ‘ease of doing business’ and on the other side, you say there is more FDI whereas, for the minorities and the Christians, you are only harassing them.

So, this Government is not to help the people. This Government is not for employment. This Government is not for the rural people but this Government is only for a section of the people. Therefore, I think this Bill does not deserve to be here. I request the Government to withdraw the Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी के जवाब के बाद, जिन-जिन सदस्यों को पूछना है, मैं अवश्य क्लेरिफिकेशन का समय दूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सबको मौका दूंगा । माननीय मंत्री जी के बाद सबको एक-एक मिनट बोलने का मौका दूंगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको कह दिया है कि मौका दूंगा ।

          माननीय मंत्री जी ।

…(व्यवधान)

*m15

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):  माननीय अध्यक्ष जी, एंटो एंटोनी जी, सत्यपाल जी, कलानिधि जी, सौगत राय जी, चन्द्रशेखर जी, श्रीरंग आप्पा बारणे जी, कौशलेन्द्र जी, महताब जी, रितेश पाण्डेय जी, भीमराव पाटिल जी, सुप्रिया जी, विंसेंट पाला जी, और 12 सदस्यों के बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं । वर्ष 2010 में सरकार एफसीआरए का बिल लेकर आई थी, उस समय विपक्ष में हम लोग थे । उस बिल का रचनात्मक समर्थन हम लोगों ने जिस प्रकार से किया था, उम्मीद तो यही थी, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई है । अधीर रंजन जी विपक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे थे, वह अभी बोले नहीं हैं । कई विषय लाए गए हैं, जैसे यह अल्पसंख्यकों पर प्रहार है । 180 दिन से अधिक समय जांच के लिए क्यों दिया जा रहा है? 180 दिन से एक वर्ष की ओर क्यों जा रहे हैं? एनजीओ द्वारा धर्म परिवर्तन की कुछ लोगों ने यह भी चिंता की । कुछ लोगों ने कहा कि लोक सेवक को क्यों समाहित कर रहे हैं? महताब जी ने धन के दुरुपयोग के संबंध में चर्चा की । कुछ लोगों का कहना है कि जो फंड पहले से ट्रांसफर किया जाता है, उसे पहले से क्यों रोका जा रहा है? आधार कार्ड की भी चर्चा हुई । एफसी फॉरेन कन्ट्रीब्यूशन इससे रुकेगा, की बात भी कही गई । प्रशासनिक खर्च 50 से 20 प्रतिशत किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? एसबीआई बैंक में ही क्यों खाता हो? आपात काल की परिभाषा में आपात जैसी स्थिति की बात हुई । इस तरह के कई मुद्दे आए हैं । सब माननीय सदस्यों के जो विचार आए हैं, मैं चाहता हूं कि इनका सम्मिलित रूप से उत्तर दूं ।

          यह स्पष्ट है कि यह संशोधन एनजीओ के खिलाफ नहीं है । यह संशोधन किसी धर्म पर प्रहार नहीं है । यह संशोधन किसी भी प्रकार से एफसी को रोकता नहीं है । …(व्यवधान) हम बहुत अच्छे से बताएंगे, आधार कार्ड के बारे में भी बताएंगे ।  …(व्यवधान) आप जो कहेंगे हम सबको लाएंगे । …(व्यवधान) आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, इसे भी हम लाने वाले हैं । …(व्यवधान) आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए । आप इतने सीनियर हैं, हमें आपसे सीखना है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जो माननीय सदस्य बैठकर बोल रहे हैं, उनका जवाब नहीं देना है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द रायमहोदय, मैं रिपीट कर रहा हूं, एफसीआरए एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन, राजनीति तथा सामाजिक विमर्श पर हावी हो जाए ।

          भारत के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय मादी जी हर प्रकार से देश को सुरक्षित मजबूत रखना चाहते हैं, चूंकि पहले भी कई भूलों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है । हम उन भूलों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिनसे भूलें हुई हैं, वही आज सवाल भी कर रहे हैं ।

          आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुखता भी है और विशेषता भी है । यह संशोधन आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी भी है । माननीय गृह मंत्री जी हमेशा आग्रह करते हैं, उनका आग्रह रहता है कि एनजीओ समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना योगदान दे, विदेशी अभिदाय के व्यय में पारदर्शिता लाना और सही उद्देश्यों और जिस कार्य हेतु विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाता है, उसी उद्देश्य के कार्य में व्यय हो । मैं बहुत स्पष्ट रूप से रख रहा हूं और मुझे लगता है कि मन में बहुत शंकाएं दूर हुई होंगी । केंद्र सरकार इस व्यय को सही दिशा में जनहित में खर्च करवाना चाहती है । विपक्ष दिशा भटकाकर विदेशी अभिदाय के व्यय के दुरुपयोग करने से रोकना नहीं चाहती है । विपक्ष की ऐसे ही दिशा भटक ही गई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है ।

 माननीय अध्यक्ष: संतुष्ट तो कोई होना नहीं है ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अब मैं उन विषयों पर आता हूं, जो उठाए गए हैं ।  मैं इनके बारे में एक-एक करके चर्चा करूंगा ।

          माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक गतिविधियों हेतु विदेशी अभिदाय लेने खर्चने का प्रावधान है।  FCRA, 2010 की धारा 3(1) में जोड़े जाने का प्रस्ताव है । इसका कारण क्या है? लोक सेवक की परिभाषा में हम भी हैं, अधिकारी भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं और राज्यों के चुने हुए विधायी संस्थाओं के माननीय सदस्य भी हैं । लेकिन इस परिभाषा में कुछ सैक्टर्स छूट जाते थे, जैसे सरकारी अनुदान पैसों से यानी सरकारी कोष से ऐसे कार्य किए जा रहे थे, जिसमें अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को लगाया जा सकता था । । जैसे हम सरकारी अधिवक्ता को लगाते हैं या किसी को किसी संपत्ति के लिए कोर्ट द्वारा देखरेख के लिए नियुक्त करते हैं । यह कहा जा सकता है कि सरकारी कोष से, वैसे "लोक सेवक"  जिनकी फीस या पारिश्रमिक राशि की अदायगी होती है, उनको इसमें समाहित कर रहे हैं, जो छूटे हुए थे । इसका सीधा मतलब यही है ।

          महोदय, धारा 7 में संशोधन द्वारा विदेशी अभिदाय को एक ईकाई गैर सरकारी संगठन से दूसरे में ट्रांसफर किए जाने को वर्जित किए जाने का, यानी रोकने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष महोदय, इसका दुरुपयोग होता था । इससे विचलन नहीं रूकता था । इससे कठिनाई यह होती थी, जैसे कोई संस्था एफसी एक विशेष काम करने के नाम पर ले रही है, प्रस्ताव में तो यह जाता है कि हम काम करेंगे, फिर, वह दूसरे को स्थानांतरित क्यों करती है? जब वह दूसरे को स्थानांतरित करती है तो वह तीसरे के पास चला जाता है, फिर उस पैसे का हिसाब कौन रखेगा? हम कल भी कह रहे थे कि वर्ष 2010 में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने जो चिंता व्यक्त की थी, वह चिंता अभी भी बरकरार है । उसको इससे दूर किया जाएगा । हम पैसे के दुरुपयोग को रोकेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे और जिस उद्देश्य के लिए पैसा आता है, उसको हम उसी उद्देश्य के लिए खर्च करवाएंगे । स्थानांतरण से व्यवस्था गड़बड़ाती थी, हिसाब का लेखा-जोखा ठीक से नहीं हो पाता था, यह प्रस्ताव इसी के समाधान के लिए है ।

धारा-8 (1) को संशोधित करते हुए प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा अपने प्रशासनिक क्रियाकलापों पर स्वीकृत व्यय की उच्चतम सीमा को एक वर्ष में प्राप्त कुछ विदेशी अभिदाय के 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है । प्रशासनिक कार्य दृष्टिकोण से जो खर्च किए जाते थे, उसके बड़े स्पष्ट रूप से परिणाम आएं हैं । उसमें होता यह था कि एनजीओ में डायरेक्टर, मैं एनजीओ के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वैसे एनजीओ के जरूर खिलाफ हूं, जो जनहित के लिए पैसा लेते हैं और अपने परिवार के उपयोग में लगाते हैं । उस पैसे में से अपने परिवार के लोगों को डायरेक्टर या उसमें कर्मचारी बनाते हैं । बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं । जहां एक ए.सी. की जरूरत होती है, वहां तीन-तीन ए.सी. लगाते हैं । कार्यालय के एसी को घर तक ले जाते है । वह संस्था क्या जनहित का काम   करेगी, जो अपने कार्यालय और प्रशासनिक क्रियाकलापों पर 50 प्रतिशत तक खर्च करती है । यह संदेह पैदा करता है, जो लोग इस पर संदेह कर रहे हैं, वैसे लोगों पर संदेह पैदा हो रहा है । यह जनहित में नहीं है, इसलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है । वर्तमान में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार की अग्रिम अनुमति लेने वाली किसी इकाई के बैंक खाते को तत्काल फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है । जिन मामलों में अधिनियम का उल्लंघन देखा जाता है और आगे अधिक उल्लंघन को रोकने के लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत होती है, एक संक्षिप्त जांच के बाद ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के लिए धारा-11 (2) के तहत एक संशोधन प्रस्तावित है । एक प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ता इकाई के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐसा प्रावधान धारा-13 के अंतर्गत पहले से मौजूद है । इसमें जिस इकाई ने केंद्र सरकार से पंजीकरण प्रमाण-पत्र लिया है  । अब प्रस्ताव है कि जो किसी प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम अनुमति लेते हैं, लेने के बाद उनका हिसाब-किताब रहना चाहिए । यदि बीच में कोई भी संस्था अधिनियम का या कानून का उल्लंघन करती है या जो उद्देश्य की पूर्ति से विचलित  होती है, यदि हम उसके बैंक खाते को फ्रीज नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? जांच कैसे होगी? इस प्रकार की छूट अनुचित लगती थी, इसलिए ऐसा प्रस्ताव किया गया है ।

          बहुत लोगों ने आधार कार्ड के बारे में प्रश्न उठाया है । सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा की गई है । सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड पहचान के रूप में हर जगह हो । लेकिन, जहां-जहां आवश्यकता है, जहां इसका प्रावधान बना दिया गया है, यदि कहीं पहचान के रूप में आधार कार्ड को आधार बनाने की जरूरत है, उसके लिए कानून लाकर आधार कार्ड को आधार बनाया जा सकता है । इसलिए यह संशोधन लाया गया है । क्योंकि ऐसी संस्था, जिसमें डायरेक्टर या संचालक अपनी पहचान को छिपा सके, अपने पते को नहीं बता सके तो वह क्या काम करेगा । उसकी नीयत पर शक होता है । दादा, आधार कार्ड का क्यों विरोध हो रहा है(व्यवधान) आपकी नीयत पर कितना शक करें ।(व्यवधान) आधार कार्ड हमारी पहचान का बड़ा प्रमाण है । सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि आप उसे अपनी पहचान का आधार मत बनाइए । सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां पर जरूरत पड़े, कानून लाकर आप उसमें प्रावधान कीजिए । महोदय, इससे संबंधित जो संस्था है, उससे भी सलाह ली गई है । जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर दिए गए जजमेंट के अनुपालन में ही इस विधेयक का क्लॉज 7 आधारित है । इस विशिष्ट पहचान के लिए यूआईडीएआई तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के उपरांत ही प्रस्तावित किया गया है । मैं इसे स्पष्ट रूप से   कहना चाहता हूँ । इसमें विदेशियों के लिए पासपोर्ट या ओसीआई कार्ड को भी पहचान के तौर पर रखा गया है  ।                                                                                                

माननीय अध्यक्ष : श्री . टी. मोहम्मद बशीर जी, आप सवाल पूछ लीजिए ।

 

*m16

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, I am vehemently opposing this Bill. There are excellent NGOs in this country which are doing marvellous service to the society. They are doing work in the field of philanthropic kind of activities. Do not undermine their goodness; do not spoil their morale. This is what I want to tell you.     This Bill will ultimately allow the organisations of your choice to exist and for others, they will have to face a natural death.

          Sir, this law is, up to an extent, religiously biased also. Only one thing I would like to point out regarding amendment of Section 11. It says:

“Provided that the Central Government, on the basis of any information or report, and after holding a summary inquiry, has reason to believe that a person who has been granted prior permission has contravened any of the provisions of this Act, it may, pending any further inquiry, direct that such person shall not utilise the unutilised foreign contribution or receive the remaining portion of foreign contribution which has not been received”

          Sir, this kind of clause is unjust and undemocratic.  I would like to appeal to the Government to reconsider about this injustice in this kind of legislation. 

 

*m17

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): Sir, I would like to ask the Minister whether the Government will be making the information or report public or intimidate the concerned individual before passing any order? This is not clear in the Amendment and, in my opinion, needs to be made clear as individuals need this safeguard.

          One more thing, Sir. If there are any prohibitory orders imposed on the

basis of an information or a report, would the same go on to inform the Government’s decision to refuse permission? If it does, would the Government

be informing the individuals?  I would request the Minister to address these concerns.

 

 

*m18

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और एनजीओज के सुशासन की बात है, यह बिल उसके पक्ष में है, उसके समर्थन में है । हमारा विरोध कहाँ है? हमारा विरोध यहां है कि राजनीतिक विरोधियों को और सरकारी विरोधियों को इस बिल के द्वारा केन्द्रित किया जाएगा । हमारा विरोध कहाँ है? हमारा विरोध यहां है कि बाढ़, कोविड और बेरोजगारी के समय में जो संगठन समाज सेवा कर रहे हैं, उनके कामों को आपका बिल और ज्यादा कमजोर करेगा ।

मेरी दर्खास्त है कि आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजें । वहां विभिन्न एनजीओज के साथ वार्तालाप करें । राष्ट्रीय सुरक्षा और एनजीओज के सुशासन में उनके सुझाव सुनें और अपने  सुझाव भी दें । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो आर्बिट्रेरी कानून बनाया है, उसकी वजह से 20 परसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज से कितने अच्छे संगठन बंद होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी, उसका भी आप संज्ञान लीजिए ।

*m19

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Speaker, Sir, for allowing me to ask a clarification.

          I would like to ask this from the hon. Minister. When the law came into effect in 1976, the main legislative intent of this law was to stop foreign funding to Indian political parties and Indian political system. However, this Government, in 2018, amended the FCRA to make foreign funding to Indian political parties exempt from scrutiny with retrospective effect till 1976.

As regards the electoral bonds that are there, any foreign company registered in India can now buy electoral bonds without scrutiny under FCRA. So, the main intent was not there, and you are going after the small fry and going after NGOs that are doing good work. We do not understand the dichotomy here. Why this hypocrisy? Thank you.

*m20

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Hon. Speaker, Sir, let me be very candid in admitting that there is one community in this country that is doing yeomen service as far as spreading education in this country is concerned. It is the Christian community of this country. They are starting schools. They have so many convent schools across the country. I am also a student of such a school. I personally feel that this Bill somewhere is trying to create hurdles in the smooth running of those schools. Let me be very candid. We feel that there is a hidden motive behind bringing this Bill to target certain individuals, certain organisations, and definitely certain castes and communities. So, I would request the Government to please withdraw this Bill.

*m21

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Thank you, Sir. In the first place, I feel that once a public servant has been introduced to it, then it will bring within its sweep all other categories. So, there was no need to add Government servant, Judge, and other categories in it.

          Secondly, it is going to adversely impact the working of such institutions. What was there in the previous Act? Previously, transfer would be affected to an institution with permission of the Government, but you are curtailing it. Let us take the illustration of Save the Children. It gets money and it distributes it to other permitted institutions. But once you curtail it and prohibit transfer, then that is going to adversely impact it.

*m22

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वर्ष 2011 से 2019 तक 19 हजार लाइसेंस कैंसिल किए गए । इसमें से 78 परसेंट लाइसेंस पेरेंट एक्ट में कैंसिल किए गए, आपके जमाने में किए गए । मैं कहना चाहता हूं कि फिर ये सारे विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप स्वयं डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार विदेशी कम्पनियों को यहां इंवेस्ट करने के लिए इंवाइट करती है, लेकिन किसी चेरीटेबल पर्पज के लिए या एजुकेशनल पर्पज के लिए यदि कोई इंवेस्ट करना चाहता है, तो उसका रास्ता आप बंद कर रहे हैं । हम जानते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है । वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा कि एनजीओ हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और दिन-रात हमें सत्ता से हटाने के लिए लगे हुए हैं । कुछ दिन पहले टैक्सेशन बिल लाए, आज एफसीआरए बिल लाए हैं । दोनों बिलों का मकसद यह है कि पीएम केयर्स फंड का एग्जम्पशन करना है । पीएम केयर्स फंड में विदेश से कितना पैसा आया है, क्या इसके बारे में आप बताएंगे? इन बिलों का एक ही मकसद है कि पीएम केयर्स फंड को बचाना है ।

*m23

श्री नित्यानन्द राय :   महोदय, माननीय सदस्यों ने कई सवाल किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण किए हैं। कुछ के उत्तर मैंने अपने पहले रिप्लाई में दे दिया है । यदि वे पुन: उत्तर चाहते हैं, तो मैं दे सकता हूं ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मंत्री जी । आप प्रश्नों के पुन: उत्तर मत दीजिए ।

श्री नित्यानन्द राय :   महोदय, यह कहा गया कि हम धर्म के खिलाफ हैं, एनजीओज के खिलाफ हैं। मैं एक लाइन में स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम तो किसी धर्म के खिलाफ हैं और ही हम एनजीओज के खिलाफ हैं ।

हम कैसे खिलाफ नहीं हैं, यह हम बता चुके हैं, शायद यह बताने की जरूरत नहीं है । कुछ लोगों ने कहा कि यह राजनैतिक विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए है । ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है । पहले भी 2010 के बिल में पढ़िए । सभी नेताओं के भाषण मेरे पास मौजूद हैं । मैं उतना स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ । लेकिन यह किसी के दबाने के लिए नहीं है, बल्कि भारत की जनता को दबाने के लिए या लोकतंत्र को दबाने के लिए इस विदेशी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए जरूर है ।

          महोदय, मैं एक बात कहना चाहूँगा । श्री अजय माकन जी वर्ष 2010 में गृह राज्य मंत्री थे । 27 अगस्त, 2010 को उनका एक लम्बा-चौड़ा भाषण हुआ है । उस भाषण की चार लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ । उन्होंने बिल पर कहा था- “मुख्यत: दो मकसद हैं । एक तो नेशनल इंट्रेस्ट है । दूसरा, इंटर्नल सिक्योरिटी है । बाहर से आए हुए पैसे को हमारे बीच एक-दूसरे को एवं दूसरे आधार पर…”

          सर, मैं इसे पुन: पढ़ना चाहता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष: आप जो कह रहे हैं, ये सभी समझ गए हैं ।

श्री नित्यानंद राय: मैं कह रहा हूँ, उसकी अगली लाइन यह है- “नेशनल इंट्रेस्ट”, चूंकि इसमें टाइपिंग थोड़ी…(व्यवधान) दूसरा है किएक-दूसरे के धर्म एवं दूसरे आधार पर विभाजित करने वाली ताकतें इसका इस्तेमाल न करें, उसे रोकने के लिए और साथ ही साथ इसमें जो अच्छे एनजीओज हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए है ।यह उन्होंने कहा था । …(व्यवधान)

          महोदय, मैं समाप्त ही करने वाला हूँ । एक बात यह आई थी कि 180 दिनों से बढ़ाकर और ज्यादा दिन क्यों? यह कोई जरूरी नहीं है कि हम 180 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन करने वाले हैं, लेकिन कुछ केसेज में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी जाँच की प्रक्रिया जटिल हो जाती है । कई प्रकार के मुद्दे आते हैं, कई प्रकार की जाँच करनी होती है, उस स्थिति में उसे 180 दिनों से बढ़ाकर यानी प्लस 180 दिन करना चाहते हैं, जो जरूरी है । इसके कारण कई प्रकार के व्यवधान होते थे, जो न हो सकें ।

          एफसीए एक दान है, जो समाज कल्याण व उदार कार्यों के लिए होता है, यह एक व्यक्तिगत निधि नहीं है । इसलिए हम लोगों को इसका भी ख्याल रखना चाहिए ।

          अध्यक्ष महोदय, एक नयी धारा, जिसकी बात आई है कि धारा 14 () को जोड़ते हुए पंजीकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण की अनुमति देना प्रस्तावित है, जिसकी चर्चा बसपा के माननीय सांसद श्री पाण्डेय साहब कर रहे थे, की अनुमति देना प्रस्तावित है ताकि उसका वैकल्पिक और…(व्यवधान) उसकी उदारीकरण में यह है कि किसी एनजीओ ने पैसा ले लिया, लेकिन बाद में वह काम नहीं करना चाहता है और वह चाहता है कि हम सरेंडर कर जाएं । अब यह है कि उसे इतना व्यवधान था कि बेचारा न तो सरेंडर कर सकता था, पैरों में जंजीर बंध जाती थीं, उलझन में रहता था, थक जाता था, हार जाता था, उसमें उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए, उसमें संशोधन की बात की गई ताकि वह FCRA प्रमाणपत्र को सरेंडर कर सके ।

          माननीय भर्तृहरि महताब जी कह रहे थे, वे बहुत अच्छी बात कह रहे थे । स्टेट के जो अधिकारी हैं, उनको देने की बात कह रहे थे । अगर कोई एनजीओ एसेट्स तैयार कर चुका है, तो उसके रखरखाव, निगरानी के लिए वहाँ के गृह सचिव को अधिकार देने का प्रस्ताव भी इसमें है ।

          राज्य के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में इसको जाना है ।…(व्यवधान) महोदय, यह मेरा लास्ट पॉइंट है । मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । इसमें एसबीआई में खाता खोलने की बात कही गई है । …(व्यवधान) हम कह रहे हैं कि एक जगह खाता खोलने की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एक बैंक आएगा । …(व्यवधान) एसबीआई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है । …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए । …(व्यवधान) जो आप कहना चाहते हैं, मैं वह पहले ही कह देता हूं, तब अपनी बात को बाद में रखता हूं । …(व्यवधान) इसमें यह कहीं नहीं है कि उनका एक खाता होगा और दिल्ली में ही होगा, वह दिल्ली में भी होगा और उनके गांव में भी होगा । …(व्यवधान) एक यह खाता भी होगा और दूसरा-तीसरा खाता भी होगा । …(व्यवधान)

          मैं कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं । …(व्यवधान) आप भी जिम्मेदारी के साथ बोलिए । …(व्यवधान) मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि एक नहीं, कई खाते खोल सकते हैं । …(व्यवधान) यहां एक खाता खोलने का क्या कारण है? …(व्यवधान) आपको दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, यह भी हम जानते हैं । …(व्यवधान) आपके लिए एक कहावत है । …(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर जी, आप सुनिए । मंत्री जी की दो घंटे की तैयारी है । आप सवाल पूछते हैं तो फिर आपको सुनना पड़ेगा ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । …(व्यवधान) अधीर जी, जरा स्थिरता से बोलिए, जिससे हम सुन सकें । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर जी, आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी दो घंटे के लिए तैयार हैं। आप कागज़ निकालकर रख लो ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं जानकारी के लिए कह रहा हूं । …(व्यवधान) वर्ष 2017 में युनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनैशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट दी थी । …(व्यवधान) इसमें यह कहा गया कि hindutva supporting organisations have never come under the scrutiny of FCRA. …(व्यवधान) यह मेरी रिपोर्ट नहीं, यह युनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट है । …(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं अधीर रंजन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुत्व की जो परिभाषा दी है, वे उसे पढ़ें, नहीं तो हमसे कहेंगे तो हम लाकर उन्हें पढ़ाएंगे ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इतना ही बहुत है ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए । …(व्यवधान) इन्होंने एक बात कही कि आपने सारे एनजीओज़ के लाइसेंस रद्द कर दिए । …(व्यवधान) मैं एक-दो वर्ष का उदाहरण देना चाहूंगा । इन दस वर्षों में जो लाइसेंस रद्द हुए हैं, वे 20,603 हैं । …(व्यवधान) प्रथम बार एंटोनी साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में आपने 6,000 लाइसेंसेज को रद्द कर दिया, इसका भी हिसाब लगाएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2,000 होता है, लेकिन वर्ष 2012 में - उस एक वर्ष में कौन था, यह बताने की जरूरत नहीं है – 3,922 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। …(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि यह संख्या दस वर्षों में लगभग 19,000 है । मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि इस बैंक खाते को कई जगह खोल सकते हैं, एसबीआई में इसलिए खोलना है, जिससे एक जगह पैसा आए । …(व्यवधान) बिना प्रावधान के सेम-डे में वह पैसा उनके दूसरे स्थानीय बैंक में स्थांतरित हो सकता है  । …(व्यवधान) बैंक खाता खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा । एसबीआई ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आप अपने किसी भी एसबीआई की ब्रांच में खाता खोलिए । …(व्यवधान) अभी तो हम संशोधन ला रहे हैं, जब इसे लागू करेंगे, तब ऐसा ही होगा । …(व्यवधान) इसके अलावा अगर आप सब इसे पारित कर देते हैं, मैं तब की बात कह रहा हूं । …(व्यवधान) खाता खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने आपकी बात मान ली है ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: अधीर रंजन बाबू, जिस दिन किसी को दिल्ली आना पड़ेगा, तब हम सब मिलकर बात करेंगे ।…(व्यवधान)

          अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा । …(व्यवधान) यदि यह संशोधन पारित हो जाता है तो इससे पारदर्शिता भी आएगी । …(व्यवधान) माननीय सदस्य, अधीर रंजन जी जब बोलते हैं तो उसके लिए एक कहावत है – ‘कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना…(व्यवधान) मैं इसे समझता हूं, मैं उसका जवाब आज नहीं देना चाहता हूं । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह आप अपने बारे में बोल रहे हैं । …(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: आप जिसे प्रश्रय देना चाहते हैं, वह भारतीय मूल विचारों को नुकसान पहुंचाने   वाला है । …(व्यवधान) भारतीय मूल विचारों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा कहना है । …(व्यवधान)  मोदी जी हैं, देश पर कुदृष्टि वालों का नाश हो जाएगा । आप एकदम ख्याल रखिए । …(व्यवधान) जब यह विधेयक संशोधित होगा तो एक बड़ी बात होगी । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं एक मिनट में व्यवस्था देता हूं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी माननीय मंत्रीगण से निवेदन करना चाहता हूं कि जवाब देते समय हमें संसदीय शालीनता का ध्यान रखना चाहिए ।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: सर, मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, इसलिए मैं ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा हूं । …(व्यवधान) मैं एकदम धीरे से बोलता हूं । महोदय, इस विधेयक के पारित होने के बाद एक विशिष्ट दर्पण पहचान सृजित करने के लिए सभी एफसीआरए एनजीओज़ को नीति अयोग के दर्पण आईडी पोर्टल के साथ लिंक करना भी सम्भव हो जाएगा । जो एनजीओ स्वच्छ रहना चाहता है, उसको अपनी पारदर्शिता की पहचान और चेहरे को इस देश और दुनिया के सामने लाने का अवसर मिलेगा । मैं विनती करता हूं कि आप इस संशोधन विधेयक को पारित करने की कृपा करें । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि विदेश अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

Clause  2      Amendment of Section 3

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA  RAY (DUM DUM): I beg to move:

          Page 1, line 10, -

                   after            “public servant,”

                   insert          “elected member of a constitutional body.”          (1)

          Page 2, line 6, -

                   after            “Government”

                   insert          “or any company, board or corporation having

Government share in it”.                   (2)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।

 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3             Substitution of new

                            section for section 7

 

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA  RAY: I beg to move:

          Page 2, line 10, -

                   for               “person”

                   substitute    “person or organisation”.                  (3)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

 

Clause  4        Amendment of Section 8

 

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय : सर, मैंने पहले भी बोला था कि 20 परसेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर नहीं होगी । उसको बढ़ाकर कम से कम 40 परसेंट किया जाए । 

I beg to move:

          Page 2, line 16, -

                   for               “twenty per cent.”

                   substitute    “forty per cent.”.             (4)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

 

Clause 7     Insertion of new section 12 A

 

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: I beg to move:

          Page 2, for lines 39 to 41, -

substitute “document, the PAN Card or Election Identity Card of all its office bearers or Directors or other key functionaries, by whatever name called, issued by Government of India, or a copy of the”.                 (5)

माननीय अध्यक्ष: अब प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधेयक पारित किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

 


 


an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 (Discussion Concluded and Bill Passed).

 

 

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 17.

*m01

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, श्री अमित शाह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

          महोदय, चर्चा के अंत में मैं इस बिल पर बोलना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

HON. SPEAKER: Shri Anto Antony Ji. Hon. Member, please conclude within two or three minutes.

*m02

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity.

          This Bill is yet another quixotic adventure after the demonetization tragedy. This country has hardly survived from the demonetization adventure. Now, this Government wants to suffocate thousands of Government agencies and NGOs, which act as a conduit pipe connecting Government and private-aiding agencies of the world with millions of helpless people of this country.

          We have to remember the fact that the NGOs and Government’s specialised agencies of the world reconstructed the world after the ruin caused by the World War-II. The World War destroyed not only Europe, Africa, and Asia, but it also affected all the Continents. It destroyed lives and livelihoods of millions all over the world. It was the Foreign Development Assistance which facilitated the reconstruction of the world. As many people tends to think that India is only a poor recipient of foreign aid, the fact is that Pandit Jawaharlal Nehru with his egalitarian and compassionate mindset, formulated a humanitarian strategy to help other countries in distress.

          The foreign aid is not a new concept. Even the mighty US had been a beneficiary. It is well known that the US received help from France for surviving civil war tragedies. As far as foreign aid is concerned, India is, at once, a recipient and a donor. Following the 1970 UN General Assembly Resolutions, India along with Australia, Japan, New Zealand, etc., donated liberally towards the ODA of the UN. Thus, it can be seen that India is not a poor recipient, but a liberal donor. Now, this Government is sabotaging the flow of help from other countries. The Government is activated by poor vanity and partisanism.

          The FCRA licences are being cancelled since they are minorities. Many of the cancellation orders do not even have a single reason.  The Centre is making silly reasons using their agencies. Those allegations by agencies are without basis and support. Around 6,600 NGOs’ FCRA licences have been cancelled in the last three years. No one thinks about the number of families starving without jobs. These NGOs are bringing in foreign exchange into the country which is also helping the Indian economy and is also providing lakhs of jobs. If there are NGOs which are involved in anti-national activities, definitely action should be taken. But many of these licences are cancelled for mere technical reasons. It is clearly an attack on the minorities. Those small mistakes are to be corrected and these NGOs should be encouraged to bring in more foreign money into the country.

It is to be noted that 99 per cent of the people, who are helped by Christian organisations and Churches, are not Christians, but belong to other religions and they have never been converted and all of them followed their original religions and beliefs.

          The Compassion International, a Christian charity reportedly invests around Rs. 300 crore in the country every year. The funds were used to provide education, medical aid, and meals to children in need. About 1,45,000 children and their families have been affected by the decision. More than 6000 people have lost their jobs. Another Church from Kerala, which was involved in social activities, was denied the FCRA registration renewal four years back. They were helping around one lakh children. I learnt that, last month, they also closed their support for the children leaving them to starve and die.

It was heart-breaking to learn about a differently-abed widow committing suicide in the wake of losing her job with the child care project of Believers Eastern Church in Bihar. She left behind her two children who are now forced to live as orphans. More than 10,000 people have lost their jobs when the Believers Eastern Church stopped their projects.

Sir, the Government must know that extreme poverty and starvation still prevail in this country. The Government must know that despite the passing of Right to Education Act we have not achieved universal primary education. The Government must know that millions and millions of people of this country sleep under the open sky and crores dwell in slums.

Sir, we are forced to construct big walls to hide the slums from the view of visiting dignitaries. The Government must know that still child mortality rates are higher in various states. It is said that this Government without acknowledging the services which Hindu, Christian, Islamic, Sikh and on religious charity institutions did to this country, want to bureaucratize charity efforts.  By this Bill, the Government wants to impose a Licence Raj over philanthropic activities. 

Sir, by this amendment Government, in effect, declares an embargo against its own people. It is the first time in the history of the world that a Government is declaring an embargo against its own poor people. So far, we heard of an embargo by the US against Cuba, Iraq, etc, but now by this amendment, Government is trying to have bureaucratic control over philanthropic and social service activities of people and organizations.

Sir, Kolkatta was a city of sadness, Mother Teresa transformed it into a City of Joy by taking care of the lepers and the destitute.  The life longevity of the people of Kerala is on par with the people of the richest Scandinavian countries. My State has 100 per cent literacy. Everyone knows that it was by the wisdom of the rulers who permitted the NGOs and charity institutions and organizations to accept foreign contributions and immense progress was achieved in all sectors like education, health, etc.

Sir, we have to eradicate poverty.  We have to achieve universal education. We have to provide housing to millions, and as such it is not fair to bring the philanthropic activities and non-profitable activities by receiving foreign aid under bureaucratic control by creating a Licence Raj.

I would request the Government not to hurry and cause another tragedy like the demonetization tragedy and to withdraw  this ill-conceived amendment.

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सत्यपाल सिंह आप अपनी बात संक्षेप में बोलिए ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप शॉर्ट में बोलिए । सबको दो-तीन मिनट में अपनी बात कम्पलीट करनी है ।

…(व्यवधान)

 

माननीय अध्यक्ष: ओनली थ्री-मिनट्स ।

…(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

          महोदय, थ्री-मिनट्स में तो कुछ भी नहीं होगा । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज आप सिर्फ इतना ही धन्यवाद दे दो ।

(व्यवधान)

*m03

डॉ. सत्यपाल सिंह: महोदय,   सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। अभी हम लोग माननीय एन्टोनी जी को सुन रहे थे । मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो एफसीआरए कानून आया था, यह इमरजेंसी के अपातकाल की देन है ।

          महोदय, जब लोकतंत्र का गला घोंटा गया, हजारों लोगों को जेल में ठूंसा गया, उस जमाने में कांग्रेस का कोई भी विरोधी, राजनीतिक विरोधी, कोई व्यक्ति या कोई संस्था उनको कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता मिले, विदेश से कोई धन प्राप्त हो, इसलिए इस कानून का इज़हार किया गया । 5 अगस्त, 1976 को यह कानून देश के अंदर लागू हुआ । उसके बाद वर्ष 2010 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया ।

वर्ष 2016 और 2018 में इसमें बहुत छोटे-छोटे संशोधन हुए । आज वर्ष 2020 में हमारी सरकार जो बदलाव, जो संशोधन लेकर आई है । प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य और धर्म है कि वह देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, उसमें सुधार लाए, संशोधन करे, देश के इतिहास और संस्कृति की रक्षा करे और अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए काम करे । इसलिए, इसमें जो भी संशोधन लाए गए, विशेष रूप से जो मोटे-मोटे संशोधन हैं, पहले कानून यह था कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन-फंडिंग नहीं ले सकता, अब उसकी जगह पब्लिक सर्वेंट किया गया । आईपीसी के सेक्शन-21 में इस बात को किया गया ।

पहले इस प्रकार के एग्ज़ाम्पल्स आए कि कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट थे, उनके खिलाफ केस नहीं किए गए । इसलिए बहुत से ऐसे उदाहरण सरकार के सामने आए हैं । जब एनजीओज़ बाहर से फण्ड ले रहे थे, वहां से बिना किसी सरकार की परमिशन के ऐसे एनजीओज़ को फण्ड दिया गया कि वह फण्ड जिस काम के लिए आया था, उस काम के लिए यूज न करके, उसको दूसरे कामों में प्रयोग किया गया । ऐसा देखने में आया कि वर्ष 2010 में हमारी पार्लियामेंट में इस पर डिसकशन हुआ, तब हमारे कई माननीय सांसदों ने इस बात की डिमाण्ड की थी कि लोग आज बाहर से फण्ड लेने के बाद इतना पैसा ऑफिस के ऊपर, इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, बड़ी-बड़ी ऑफिसेज़ किराये पर लेकर खर्च करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वह पैसा आता है, उस काम पर वह पैसा खर्च नहीं होता है । इसलिए उसे 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए, तो कुछ माननीय सांसदों ने यहां तक डिमाण्ड की कि उसको 10 परसेंट तक किया जाए । भारत सरकार का अभी जो प्रस्ताव आया है कि इसको 50 परसेंट से 20 परसेंट किया जाए । इस पैसे को कौन ले रहा है? इन ट्रस्टों और एनजीओज़ में कौन लोग हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन ट्रस्टीज हैं? वे बेनामी लेकर काम न करें, इसलिए आधार कार्ड की बात इसके अंदर की गई । लगभग वर्ष 2011 से 2019 के बीच में काफी ऐसी संस्थाएं मिलीं, जो लगभग 19 हजार संस्थाएं हैं । उन्हें जिस परपज या प्रयोग के लिए पैसा मिल रहा था, वहां न खर्च करके वे उसको दूसरे कामों में खर्च कर रही थीं । कभी-कभी जांच में समय लगता है, इसलिए छ: महीने में जांच पूरी नहीं हो पाती तो दोबारा उसका समय छ: महीने का समय बढ़ाया जाए, यह भी एक संशोधन लाया गया ।

कई बार ऐसा होता है कि पैसा एनजीओ के बैंक में पड़ा होता है, उसको कैसे बंद करें, ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं था । अभी सरकार यह प्रावधान लाई है कि उसके अकाउण्ट में जो पैसा है, उसको फ्रीज करें और वह पैसा न निकाल सके । इसी तरह से पूरे देश के अंदर 22,400 के आस-पास एनजीओज़ बाहर से पैसा ले रही हैं । उनके अलग-अलग जगहों पर हजारों अकाउण्ट्स हैं । देश के हर कोने में ये एनजीओज़ बने हुए हैं, जो पैसा ले रहे हैं । भारत सरकार के लिए देखना बड़ा मुश्किल होता है कि इन लोगों के पास पैसा कहां से आ रहा है और किस काम में खर्च हो रहा है और इसकी किस प्रकार ठीक से मॉनिटरिंग की जाए । इसलिए प्रावधान किया गया है कि दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही उन सब को अपना अकाउण्ट खोलना पड़ेगा । देश में जहां भी उनका अकाउण्ट है, उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दी गई है, उनको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है । वे वहां से अपने कागज भेज सकते हैं । अगर कोई व्यक्ति एफसीआरए से बाहर निकलना चाहता है, तो और मोटे-मोटे बदलाव भारत सरकार लाई है । मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का विरोध होना चाहिए ।

          अध्यक्ष महोदय, जहां तक एनजीओज़ के रोल की बात है कि वे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं, कुछ धर्म के लिए काम करते हैं, कुछ बालक और महिलाओं के लिए काम करते हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, जो एनजीओज़ इन सब के लिए काम करते हैं । आज हम लोगों की बात है कि जो एनजीओज़ बाहर से पैसा लाने के बाद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, धर्मांतरण के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है । बीस वर्षों में लगभग दो लाख करोड़ रुपये आये । यह पैसा किस प्रकार से खर्च हुआ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं । जब मैं मुंबई में पुलिस कमिश्नर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हमारे कोई रिलेशन में थे, वे उन बच्चों के लिए कुछ पैसे भेजना चाहते थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन होते हैं, जो होमलैस बच्चे हैं, जिनके पास घर नहीं हैं । मैंने पता किया कि मुंबई शहर के अंदर सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए काम करती है । मैं यहां उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय सांसदों के सामने यह बात रखना चाहता हूं । जब एक संस्था के बारे में मैंने पता किया तो उसकी इंटरनेट पर डिटेल थी कि मुंबई के अंदर उसके छ: स्कूल्स चलते हैं । जब मैंने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि वे एक भी स्कूल नहीं चलते हैं । वह केवल एक दिन में एक घण्टा एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगभग 15-20 बच्चों को बुलाकर वहां पर कुछ शिक्षा देते हैं । वे यह बताते हैं कि 6-6 स्कूल्स चला रहे हैं ।

मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से अंग्रेज शासन करते थे । (व्यवधान) महोदय, मैं अपनी बात जल्द ही खत्म करने वाला हूं । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि कुछ लोगों के आगे यह White Man’s Burden है । यह सफेद आदमी के ऊपर बहुत बड़ा भार है कि दुनिया को संस्कृति सिखाई जाए, दुनिया को कल्चर सिखाया जाए । जिन लोगों ने मैकाले की एजुकेशन मिनट्स पढ़ी होगी, उसमें यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है ।

मैकाले के मिनट्स में यह बात बड़ी क्लीयर लिखी हुई है कि एजुकेशन किस प्रकार से हमारे देश में दी जाएगी, जिससे क्रिश्चियनिटी बढ़ने वाली है । नॉर्थ-ईस्ट के बारे में सबको मालूम है कि नॉर्थ-ईस्ट में क्या हुआ? नॉर्थ-ईस्ट में पिछले 50 वर्षों में वहां का नक्शा किस प्रकार से बदल गया? किस प्रकार से वहां हमारी संस्कृति खत्म हो गयी और किस प्रकार से एक पर्टिकुलर रिलीजन वहां आ गया? किस प्रकार से इंसरजेंसी बढ़ी है, यह इंटलीजेंस की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से वहां इंसरजेंसी बढ़ाई गई है । वहां एफसीआरए के माध्यम से पैसा आ रहा था, जिससे नॉर्थ-ईस्ट में इंसरजेंसी को बढ़ावा दिया गया ।

          अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ओडिशा में वर्ष 1999 में आस्ट्रेलियन मिश्नरी ग्राहम स्टेंस काम करते थे । जब ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई तब इस देश में बहुत हल्ला हुआ था । ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों को जिस प्रकार से जलाया गया, यह वास्तव में गलत था । लेकिन इसके इनवेस्टिगेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं और यह रिपोर्ट में है । सीबीआई ने इस केस का इनवेस्टिगेशन किया, ओडिशा की क्राइम ब्रांच ने इसका इनवेस्टिगेशन किया, उसके बाद जस्टिस डी.बी. वाधवा कमिशन बना और सब लोगों ने यह बात लिखी है कि वहां आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा था । यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां के लोग उसके खिलाफ हो गए । केवल यही बात नहीं है । मैं यह बात नाम लेकर बता रहा हूं कि उस समय जो सीबीआई अधिकारी केस को सुपरवाइज़ कर रहा था, वह इस समय केरल का डीजीपी है । उस समय कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, मैं उनका यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं । कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता ने डायरेक्टर सीबीआई को बुलाया । ग्राहम स्टेंस और उनके फालोवर्स के खिलाफ यह बात निकलकर आयी कि लगभग 30 आदिवासी लड़कियों को जिस प्रकार से सैक्सुअली मोलेस्ट किया गया, जिस प्रकार से उनका धर्मांतरण किया गया, यह सबसे बड़ा कारण था कि वहां ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई । कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अधिकारी को बुलाकर बोला कि ये सब बातें चार्जशीट से निकाल दो । यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए, किसी भी मिशनरी के खिलाफ यह बात रिकॉर्ड पर नहीं आनी चाहिए । (व्यवधान) मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अधीर रंजन चौधरी जी भी इस बात को जानते हैं ।(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बिल पर अपनी बात रखिए ।

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर ही अपनी बात रख रहा हूं । कम्पैशन इंटरनेशनल सबसे ज्यादा पैसा भारत में ला रही थी । पिछले 30 साल का उसका रिकॉर्ड है कि लगभग 300 करोड़ रुपये भारत में ला रही थी । उसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है । जिन लोगों को संदेह है, वे उसको इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं । कम्पैशन इंटरनेशनल अमेरिका का मिशन स्टेटमेंट है- “children in poverty to become responsible and fulfilled Christian adults. उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा यहां खर्च किया जा रहा था । चेन्नई में करुणा बाल विकास ट्रस्ट और कम्पैशन ईस्ट इंडिया ट्रस्ट वहां पैसे से धर्मांतरण कर रहे थे । जाकिर नाइक, इस्लामिक प्रीचर के बारे में सबने सुना होगा । टैरी इवांजेनिस के बारे में सुना होगा । मैं पुणे में वर्ष 2008 में कमिश्नर था । वहां के 18-20 साल के बच्चों का जिस प्रकार से धर्मांतरण किया गया, मैंने भी उस पर रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इस्लामिक रिसर्च फाउण्डेशन को बाहर से पैसा आता था । एफसीआरए आने के बाद यह सब खत्म हुआ । जब ढाका में वर्ष 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ और जो टेररिस्ट पकड़े गए, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि  इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक के भाषणों से वे प्रभावित हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह पैसा जो बाहर से आ रहा है, वह धर्मांतरण के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है, वह टेररिस्ट एक्टीविटीज के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है । ग्रीन पीस इंटरनेशनल और एमनेस्टी इंटरनेशनल है । कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है या कहीं थर्मल पावर प्लांट बनता है, उसके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ना है, उसके लिए पैसा खर्च होता है न कि लोगों के कल्याण और विकास के लिए ।

उनको  यह नहीं करना है । उनके खिलाफ कोर्ट    में   जाकर   कुछ     कुछ   करना    है ।…(व्यवधान) कहीं एन्वॉयरमेंट के नाम पर…(व्यवधान) जिस प्रकार से दलित पर, ट्राइबल्स पर या पुलिस है ।…(व्यवधान) इस देश के अंदर इनटॉलरेंस है, जिस प्रकार से यह चल रहा है और पैसा आ रहा है ।…..(व्यवधान)      


 

*m04

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH):  Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020.

16.30 hrs                       (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

          There are two ways to extenuate bugs in our house. One is to use a bug spray and the other is to burn down the house. What are you going to achieve by burning down the house?  Technically, by bringing up the FCRA Bill, you are trying to burn down the house at your own expense. 

          The previous speaker was saying that 24,000 accounts were there, there were so many activities which were unhealthy to the nation and it was difficult to monitor them across the country.   Hon. Prime Minister is talking about digital India. Everything is now available online in banks and the Government can sit in one single room with one single computer and monitor any number of accounts which are existing in India.

          With this kind of a provision, the Government is saying that 24,000 accounts could not be monitored.  I am surprised that this kind of a statement is being made by a Government which is so powerful.  The Government has been elected for the second time with a huge majority and I congratulate you on that but what is your agenda? The agenda is a Hindutva agenda where you are saying that you do not want to have any conversions to happen.

          Firstly, you have to understand as to why people are getting converted. The earlier speaker has said that Christians were trying to convert all the Hindus into Christians and all those things. You have to understand as to why they are getting converted.  You have such a system in Hinduism where you call people Dalits, you say that they are not allowed to enter temples, they are not allowed to go into public wells where everyone is using them. When you have a problem in your own religion, why would they not leave their religion?  If they have a better opportunity where they have better respect, do you not think that they have the right to go to whichever religion they feel like? …(Interruptions) This is the sentiment of the country. 

Let me also tell you one more point. For hundreds of years, we have been ruled by both Islamic nations and the British, a Christian nation. Do you know the degree of conversions that have happened? Only about 84 per cent of them are Hindus today. …(Interruptions) Sir, I do not wish to yield.  84 per cent of our population are still Hindus. When 84 per cent of the population has stayed in our religion, …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please limit yourself only to the Bill and then conclude.

… (Interruptions)

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Sir, I am speaking only on the Bill.  I am replying to what the previous speaker has spoken.  He was talking about conversions. I am saying that in spite of centuries of rule by Islamic and Christian nations, Hinduism is still the largest religion in India.  84 per cent of the population is Hindus.  In fact, in one of the discussions on Bills, the hon. Minister for Home Affairs had said that, in Pakistan, the percentage of Hindus has come down and so, there is terrorism happening there against Hindus and they are being exterminated.

It is the same over here -- our population was 92 per cent at the time of freedom and today, we are having 84 per cent of Hindus. The percentage has come down. 

What I am trying to tell you is, the number of people who are here and who are Hindus are huge and you are trying to mobilise all those Hindus together.  Good luck to you, Sir!  We have no objections to that but I am saying not to forsake Dalits.  When we are talking about minorities, we are not talking only about Muslims and Christians.  We are also talking about Dalits. Our leader, Kalaignar Karunanidhi was very instrumental in bringing in the reservation policy and Tamil Nadu is the only State which has 69 per cent reservation by which all the communities are getting benefited.  Tamil Nadu is standing as one of the tallest States today and it is because of these kinds of visionary policies. …(Interruptions)

माननीय  सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज़ तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

…(व्यवधान)

 

*m05

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020. …(Interruptions) I am opposing this Bill, and also supporting my amendments to the Bill, as has been put forth.

          As I mentioned in my opposition to the introduction of the Bill yesterday, we read George Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’, where it is said “Big Brother is watching you”. This is another example of big brother who sits in the Home Ministry, watching over the whole country as to who gets what money, and from where. So, this Bill is essentially meant to tighten, and put the screws on those organisations which receive funds from abroad. We know, Sir, in 2016, the Home Ministry had cancelled the license of ‘Lawyers Collective’, run by noted Lawyers Indira Jaising and Anand Grover, for various violations. The Ministry said that Mrs. Jaising received foreign funds when she held the post of Additional Solicitor General, in violation of FCRA Norms. Mrs. Jaising refuted the Ministry’s allegation and said that she was a Public Servant, and not a Government Servant. This is the main question. They have now changed ‘Government Servant’ into ‘Public Servant’ so that people like Indira Jaising, who are known for their fight for people’s freedom, women’s issues, are now prohibited. As I said, Sir, the Ministry is trying to put the screws on the organisations. They have said that if any organisation receives foreign contribution, it cannot transfer the foreign contribution to any other organisation. This will mean a major blow to NGOs working collaboratively on projects and programmes. This may also place foreign funding agencies or foreign grant making organisations registered under FCRA, in difficulty.

          Second, this Bill says that the people must produce their Aadhaar Card. Now, the Supreme Court has said that Aadhaar Card is not compulsory. It is a document for identification only for receiving targeted public distribution money. So, why should you make Aadhaar Card compulsory? That is to keep a better control over these people. Sir, earlier, the money which came from abroad could be kept in any Scheduled Commercial Bank or Nationalised Bank. Now, they are saying that all the money must come into an account with the State Bank of India, Delhi. One can open it anywhere in the country, and then, that money has to be transferred wherever the organisation opens an Account. Now, this is another way of controlling foreign contributions coming in by having one specific Account in only one specified bank.

          Sir, earlier it was said that the FCRA registration may be suspended for such period not exceeding 180 days. Now, they are saying that it may be 180 days or such further period, not exceeding 180 days. It means, for 360 days, their registration may be suspended.

          Sir, the Bill now proposes that the MHA may permit any organisation to surrender the certificate granted under this Act if the MHA is satisfied that the organisation has not contravened any provisions of FCRA, and the management of foreign contribution and asset, if any, created out of such contribution has been vested in the competent authority. So, this is another way of controlling all the funds with the NGOs. …(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I would like to remind you that Mother Teressa, who received the Noble Peace Prize, had done most of her work as Missionaries of Charity for the destitute, for the poor, for the lepers. Most of her money came from all over the world. Now, had Mother Teresa been alive today, her Missionaries of Charity are still there, this Government would have put the screws on Mother Teresa’s organisation. Sir, there is no need for this Bill at all. This Bill is only to satisfy people like Satya Pal Singhji, who talked about Darwin’s theory of evolution.…(Interruptions

          These are people who are suspicious; high-handed Hindu revivalism is their credo and that is their agenda. Therefore, I strongly oppose this Bill.


 

*m06

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill on behalf of YSR Congress Party.

          The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 amends the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 which regulates the acceptance and utilisation of foreign contribution by individuals, associations and companies.

          The Bill prohibits acceptance of foreign contribution by public servants as defined under the Indian Penal Code. This would be extremely useful in preventing officers to accept undue favours from sources that are not in favour of the country’s interest.</