Title:    Introduction of the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015.

HON. SPEAKER:  We shall now take up item No. 39 – Appropriation (No. 2) Bill.


HON. SPEAKER: Now, the House will take up Item no. 41, the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I want to draw your attention to the fact that the amendments to be moved by the Minister have been circulated just an hour ago. We should be provided enough time, at least a day, to go through them. There are 49 amendments. I am not going into the merit of the Bill. The day it was introduced I had insisted that it should be referred to the Standing Committee. Of course, it was referred to the Standing Committee. The Standing Committee had also gone through it in detail. But to study the amendments that are going to be moved by the Minister, we need time.  It is better that we should pass it during this Session itself. I do not know what the opinion of the Congress Party is. We have another six to eight days’ time.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, For a meaningful discussion, we should be given adequate time because 49 amendments are there.

HON. SPEAKER: We are not going to pass the Bill without discussion. Discussion will be there.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: These 49 amendments are new.

माननीय अध्यक्ष : हमने समय भी बढ़ाया है। डिस्कशन होना है। We are not going to pass it without discussion.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गेमैडम, समय बढ़ाया है तो कम से कम विचार करने के लिए तो एक, दो या चार घंटे हों, आप इसे कर लीजिए। सौ डिपार्टमेंट की डिमांड्स गिलोटिन में हुआ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा।


माननीय अध्यक्ष : पहले लेट हिम कंप्लीट। क्या हो रहा है?


श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मेरा कहना इतना ही है कि ये 49 अमेंडमेंट्स जो जावड़ेकर साहब ने सजेस्ट किया, इसको देखना है। इसीलिए इसको कल लीजिए। सौ डिपार्टमेंट का आज आपको ग्रांट दे दिए गिलोटिन विदआउट डिस्कशन, वे तालियां बजाते रहे, हम देखते रहे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :  ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए है वह, आपके लिए भी है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : पचास साल से यही होता रहा है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप तो बोलने वाले हैं, 15 साल भी वही बोलते रहो, सौ साल तक बोलते रहो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपका वही कहना है न।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मुझे बैठने में कोई प्राब्लम नहीं है, मैं लास्ट आदमी हूं जाने वालों में, लेकिन कम से कम इसको आप कल ले लें। ...(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): These CAMPA Funds are due since long. As Members from a new State, we have been promised many a times that the Bill will be passed soon. It has gone to the Standing Committee also. Now, it is high time that the Bill is passed. If some parties want to study the amendments for two or three hours, let the discussion take place, let it go for a longer time and in-between they can study them. But today you please pass the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam Speaker, before you take a call, let me explain that out of these 49 amendments, 20 amendments are the recommendations of the Standing Committee, which are in public domain and we circulated them to Members over a month back. So, we take it that Members have read these 20 recommendations of the Standing Committee. The other amendments are just consequential, relating to drafting and small corrections. In these there are no substantive changes. So, we can start the discussion.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shri Mahtab reads the materials thoroughly and always comes prepared. I appreciate the efforts that he makes. The matter was discussed in the BAC also. My problem is there are plenty of Bills to be passed. This Bill is due for passing. After that, we have to pass the Finance Bill. Then, it has to go to Rajya Sabha also. We have Bankruptcy and Insolvency Code also. Then, there is discussion on drought. There is a heavy agenda ahead of us. Some notices under Calling Attention etc. are there. So, please cooperate. It is a Bill which would help the States to get good funds, which were lying idle for a number of years.


That the Bill to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level and at each of the State and Union territory Administration for administration of the funds and to utilise the monies so collected for undertaking artificial regeneration (plantations), assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.


HON. SPEAKER: Motion moved:

 That the Bill to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level and at each of the State and Union territory Administration for administration of the funds and to utilise the monies so collected for undertaking artificial regeneration (plantations), assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.


KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam, Hon. Minister has stated that there is some urgency in passing this Bill. To some extent, I agree with it because the present Bill, which is the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015 has some legislative history. When the UPA was in power, a similar Bill was introduced in Lok Sabha. Due to dissolution of last Lok Sabha, as a consequence of elections being declared, the said Bill lapsed. Thereafter, this Government has brought this Bill again. It was referred to the Standing Committee as Shri Mahtab ji  said. I am a Member of that Standing Committee. I only ask for some leeway because even I have not been able to go through all the amendments that have been circulated today. So, I have not actually been able to draw comparison between the Standing Committee recommendations and what has been brought in.

Having said that, I remember that a few days back the Chief Whip of the Treasury Bench, Shri Meghwal ji  spoke in the Zero Hour and he had a word of caution for the Judiciary and that the Judiciary should not go beyond its power, beyond its duty in making any commentary. But today as we talk on a historic Bill, we will see that it is the Supreme Court of India which actually showed us the path for this Bill. I believe that this is one Bill where neither the Treasury Bench nor the Opposition should have any disagreement because in essence what we are doing is, we are implementing the recommendations and the directions that has come from the apex court from time to time.

I would like to say that  - as the time is very short and we have to pass this Bill in one hour – the hon. Minister has said that recommendations of the Standing Committee and the text of this Bill have been in the public domain. Some concerns and suggestions have come from different institutions and experts in the field. One primary concern seems to be a key amendment that this Bill is going to bring in the system. Earlier, 90 per cent of this fund was collected from the user agency for compensatory afforestation. Madam, 90 per cent of those funds is to remain with the Government of India, and 10 per cent is to be with States. Now, with this Bill coming in, the situation will reverse. The State Governments would keep 90 per cent of the fund, and 10 per cent of the fund the Government of India will retain.

          Some concerns which I hope the hon. Minister will address in his reply are - often it is seen as recorded by the CAG’s Report in 2013, पैसा सरकार के पास होता है। But the Forest Department of the State Governments often does not have that capacity to use this fund and actually achieve the purpose for which this compensation is given, which is afforestation. This happens due to lack of capacity in the Forest Department at the State level. As a consequence, the entire policy is headed and aimed towards balancing development when the environment fails.  The Standing Committee has referred to this point.

 Secondly, a major issue is when an user agency diverts forest land, he is required to acquire land which is non-forest land उसमें एफॉरैस्टेशन हो सकता है। But we all know that land is a scarce resource.  Even in the debate today on the Urban Development Ministry we discussed the unavailability of land even when it comes to housing.  So, when you leave it to the user agency to find alternative land, it never happens.  As a consequence of it, the Standing Committee has pointed out that to take an example between 2006 and 2012, the State Environment Departments were to get almost a lakh hectares of land for afforestation.  But what actually happened is, the State Governments only got some 28,000 hectares.  Out of that, only 7,286 hectares were actually used for afforestation.  So, this is a real challenge not just for the Minister but, I think, for a nation that is moving more and more towards sustainable development. 

          Apart from that, I would request that across party lines in the Standing Committee, there was a recommendation that भारत सरकार को 10 प्रतिशत नहीं लेकिन 5 प्रतिशत फंड देना चाहिए। इसका कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर के आने से पहले most of the fund is lying with the State Government.  Now, which State is in what position to return 10 per cent of that amount?  It may be a practical difficulty.  Due to lack of resources at the level of the State Government, this recommendation was made. 

          Another important suggestion that had come from TERI was that native species should be added in the preamble and the reason for it was to maintain the ecology of the forest.  I am not aware whether the Government has taken that into consideration.  The Minister may address it. 

I think my last point would be that NPV, which is 51 per cent of the entire fund that is lying with us, is now going to lie with the State Government.  Where 51 per cent of the component is NPV, this Bill has a provision that there will be a high level committee which will devise the method to come up एनपीवी कैसे कैलकुलेट होगा। So, it has been left open-ended. This is my understanding.  All I would request the hon. Minister to do is that in future whenever you consider it, please look into the suggestions of the Madhu Verma Committee of 2014 which did give his recommendations as to how NPV should be calculated.

Another major point that came up in the Standing Committee from different experts and different environmentalists is that the CAG had pointed out that the quality of forest cover has declined between 1951 and 2014.  The reason for it is that the quality of compensatory afforestation is a burning issue amongst environmentalists.  So I would request the hon. Minister to look into these aspects that have been raised by the Standing Committee and in the House by our Party.  I hope that this Bill will actually achieve a landmark goal, I would say, furthering or taking India closer to sustainable development where we can give the future generations of this nation a better standard of living. 

Thank you, Madam.


डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे कम्पैनसेटरी ऐफॉरैस्टेशन फंड बिल, 2015 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं। मैं चाहता था कि सु­िमता जी की सारी बातों का समर्थन करूं, लेकिन सबसे पहले उन्होने जो सुप्रीम कोर्ट को क्रैडिट दिया, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे यहां पहले से भी 1980 में एक बहुत अच्छा कानून था। उसमें यह था कि अगर जंगल का उपयोग खनन या किसी भी कार्य के लिए होता है तो उसके बदले प्रदेश को मुआवजा मिलेगा जो प्रदेश अपना वनीकरण इसमें करेगा। यह कार्य प्रदेश में ठीक से चल भी रहा था। लेकिन कल जैसे उदित राज जी ने ज्युडिशियल ओवर एक्टीविज़्म की बात की थी, वैसे ही कोर्ट ने इस मामले में भी अपना इंटरफियर किया। उन्होंने राज्य सरकारों को इस बात के लिए डांट लगाई कि आप केवल 83 प्रतिशत राशि का ही उपयोग कर पा रहे हैं। राज्य सरकारों की नाकामी के चलते 200 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ज्यूडिशियल एक्टिविज्म का चाबुक इस पर चल गया और उसका नतीजा हुआ कि 200 करोड़ रुपये के बदले 40,000 करोड़ रुपये का फंड ऐसे ही पड़ा हुआ है। मुझे एक कहावत याद आती है कि चौबे जी चले छब्बे बनने और दूबे बनकर लौट आए। सु­िमता जी ने कोर्ट की तारीफ की है। 83औ यूटिलाइजेशन कोई बुरा नहीं होता है, आज 200 करोड़ के बदले 40,000 करोड़ रुपये का फंड बेकार पड़ा हुआ है।

          अध्यक्ष महोदय, 23 अप्रैल, 2004 को "कैम्पा" बना था उसके बाद एनडीए की सरकार चली गई और यूपीए की सरकार आई। यह जाहिर था कि "कैम्पा" फंड का सारा पैसा स्टेट को देना था। यह नेचुरल है कि यूपीए सरकार का इंट्रेस्ट इस तरह के कामों में कभी नहीं रहा और इसीलिए कोर्ट को मजबूरी में एक एडहॉक कमेटी बनानी पड़ी और इसका सारा पैसा उसके एकाऊंट में ट्रांसर्फर करना पड़ा।

          मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कानून लाया है। हमारा वन क्षेत्र दूसरे कारणों से खत्म हो रहा है उसके बदले फिर से फॉरेस्टेशन किया जाए यह इस बिल की आत्मा है, अब खाली पड़ी जमीन में वन क्षेत्र को वापस लाया जाए। वन क्षेत्र का मतलब केवल पेड़ लगाना नहीं होता है, इसके लिए पूरा इको-सिस्टम डेवलप करना होता है।

          मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, हम कभी कम्पलीट नेचुरल फॉरेस्ट नहीं बना सकते किंतु जितना नेचुरल फॉरेस्टेशन हो सके, इस फंड का उस पर उपयोग किया जाए न कि केवल पेड़ पर ध्यान दिया जाए। माननीय प्रधानंत्री जी हमेशा समेकित मानववाद की बात करते हैं, जिसमें हमारी संस्कृति, कृ­िष, प्राकृतिक संसाधन, युवा शक्ति, लोकतंत्र और ज्ञान शामिल है। इस बिल में वह क्षमता है कि अगर इस राशि का सही उपयोग किया जाए तो हम सब इन्वायरमेंट के प्रति कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में आग लगी है। आज आदिवासी या जो जंगल के आसपास रहते हैं वे जंगलों से कट गए हैं, आप घुसेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, कुछ पत्ती उठा लेते हैं तो कुछ कर लेते हैं, उनको लगता है कि हमारा जंगल में जाना मना है तो आग भी लग जाती है तो वह इंट्रेस्ट नहीं लेता। मेरा अनुरोध है कि इस राशि का उपयोग हॉलिस्टिक व्यू से किया जाए न कि केवल पेड़ लगाने में किया जाए।

          इस बिल की सबसे अच्छी विशे­षता है कि अभी तक एडहॉक कमेटी से काम चलाया जाता था उसके बदले अब यह पूरी ट्रांसपरेंसी के साथ केन्द्र और राज्य सरकार के अधीन होगा। एडहॉकिज्म का नतीजा हम लोगों ने कैग की रिपोर्ट में देखा है। बिहार में माननीय नीतिश जी ने इसका उपयोग गाड़ियां खरीदने और रिहायशी भवन खरीदने में कर लिया, दिल्ली शीला दीक्षित जी ने इसका उपयोग जिप्सी और लैपटॉप खरीदने में कर लिया, हरियाणा में हुड्डा जी ने वन भवन की इमारतों के रख-रखाव में उपयोग कर लिया। इस पैसे का एडहॉकिज्म के चलते दुरुपयोग होता था।

          मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का पूरा अधिकार ले लिया है जिससे ट्रांसपरेंसी के साथ इसका पैसा खर्च होगा।  सरकार ने नेशनल कम्पनशेटरी अफॉरेस्टेशन फंड और स्टेट कम्पनसेटी अफॉरेस्टेशन फंड का निर्माण किया है उसका भी मैं समर्थन करता हूं।  इसमें 90औ स्टेट को मिले और 10औ केन्द्र को मिले इस विचार का भी मैं समर्थन करता हूं।

          आज उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है, हिमाचल के जंगलों में आग लगी है, उसके  लिए एक अलग से फंड होना चाहिए जिससे उसका उपयोग हो सके और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस जगह पर ज्यादा वन क्षेत्र का नुकसान हुआ हो उसको अलग से पैसा दे सकें। इसकी पूरी राशि कैग द्वारा ऑडिट होने जा रही है। मेरा अनुरोध है कि राशि खर्च हो और अच्छे से खर्च हो। 2011 में हमने एक एनएच-28 पास कराया था जो छपरा से बेतिया होते हुए वाल्मिकी नगर टाइगर रिजर्व से होते हुए गोरखपुर तक जाती है। गोरखपुर की सारी सड़कें पनिहावां तक दो साल में बन गई लेकिन 8 किलोमीटर जंगल के चलते वह मामला एनजीटी में तीन साल तक उलझा रहा।    माननीय अध्यक्ष महोदया, वह केवल आठ किलोमीटर की सड़क थी और वह पहले से ही थी। ऐसा नहीं है कि वह नया रोड था, बल्कि पहले वह पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क के रूप में मौजूद है। उसके बाद भी उस सड़क को नहीं बनने दिया गया। मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने इस कानून को खत्म कर के, जो पहले के पी.डब्ल्यू.डी. रोड थे, उन्हें एलाऊ किया, लेकिन इसका ज्ञान सभी को नहीं है और उसके चलते बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसमें भी धनराशि का सही-सही उपयोग हो, बिलकुल ट्रासपेरेंसी से उपयोग हो और ठीक ढंग से उपयोग हो। किसी भी लालफीताशाही में धनराशि नहीं फंसे। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे माननीय मंत्री जी जरूर देखें।

          महोदया, मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि इन्होंने जो सैक्शन 6 लिखा है, उस पर वे जरूर विचार करें। सैक्शन 6 को यदि निम्न प्रकार से लिखा जाता, तो ज्यादा अच्छा होता -

Save as otherwise provided in this Act, the monies available in the State Fund shall be disbursed and utilised exclusively for the purpose for creating natural forest cover as far as possible. On the non forest land made available by the user agency of compensatory afforestation or in its absence.  On enrichment of such natural degraded or denuded forest located closer to the forest area diverted to non forestry use and double in its extent with a view to bringing it at par with climax natural vegetation in the area.


इस तरह, जंगल के बदले जंगल आएगा, नहीं तो वैसा ही होगा, जैसे मनरेगा में प्लांट्स लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता। इसलिए ऐसा नहीं हो कि कहीं इस राशि का भी दुरुपयोग हो। इसलिए जंगल के बदले जंगल ही बनें। इसका प्रयास मंत्री जी करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।


PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Speaker, I rise to speak on the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015.  Broadly I am in agreement with the formulations of this Bill.  Nobody can dispute the purposes behind this Bill.

          Forests are the greatest natural resources, which this earth has.  Trees take carbon dioxide from air and emit oxygen.  Forest cover protects our biodiversity including flora, fauna and wild animals.  It is essential to maintain the forest cover of the country so that ecological balance is achieved.

          In a Century, where we are, due to industrialization, emitting greenhouse gases from our automobiles, from our refrigerators and air conditioners.  It is essential to maintain the forest cover. So, any effort to maintain the forest cover should be laudable.

          There has been a debate between two aspects – environment and development. Ultimately, we have come to the conclusion that we must have sustainable development.  We must have development in a way so that environment is sustained. 

          We have discussed, only with your permission, Madam, yesterday about the forest fires that are raging in Uttarakhand and other northern hill districts and also about the tremendous damages done to our forests in those areas. 

          There are many reports which say that the wood mafia are responsible for forest covers.  It is not that the villagers do not try to put out the fires.  Dr. Sanjay Jaiswal was saying that they were not interested because they were not allowed into forests.  That is not right.  There is the Forest Rights Act, which has been enacted.  This Act gives the tribals the right to forest produce.  Forest dwellers, who are mostly the tribals, have a right to minor forest produce.  It is not that they have no right.  The Forest Rights Act is there. Well, I have gone to forests and found that there is a separate sort of empire belonging to the forest officials.  The laws of civilised society do not apply there; and all sorts of things happen in the forests, much of which is illegal.

          We are in a country where every week we hear of poaching by people. Even in Kaziranga National Park, two days back, one rhinoceros had been found dead with its horn cut off.  So, we, human beings are really destroying, in our way, the forest cover.

          So, any effort by the Minister to keep the forest cover intact is supportable  by  all and sundry. But in spite of all this need that we feel, the Bill has had a chequered history.  The first law was the Forest Conservation Act, 1980. Then, in 2002, the court directed that the fund be utilised   for plantations, protection of forests, wildlife protection and other activities; and all monies collected under the scheme have been placed under the ad-hoc CAMPA funds.  But then, the Supreme Court gave several other observations.  In its judgment on 26th September, 2005, the Supreme Court said that all the CAMPA funds should be outside public accounts.  But the Comptroller and Auditor General said: No. They should be accountable and they should be placed in public accounts. 

          So, accordingly, Madam, a Bill was passed by the 14th Lok Sabha on 23rd December, 2008.  But unfortunately, the Rajya Sabha could not take it up.  So, that Bill lapsed.  I shall thank Mr. Javadekar that he brought forward a fresh Bill in 2015.  The Bill, with your advice,  was referred to the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests. The Committee gave its Report in February, 2016.  We have put this Bill for consideration as per the Report of the Sanding Committee.

          Madam, what does this Bill envisage?  There is an ad-hoc CAMPA   Fund. The full form of CAMPA is Compulsory Afforestation Management and Planning Authority Fund. In old days, there was  Campa Cola. But this is CAMPA Fund, which has been introduced. Now, how this will be spent, has been specified in this Bill.  Two Authorities have been specified.  One is the National Authority and the other is the State Authority.  Two Funds have been specified. They are:  the National Fund and the State Fund.

          The main point to note is that this CAMPA Fund has been having money. Anybody who cuts forests, to set up any development project, has to deposit a certain amount with the Government.  Now, this Fund has been collecting money over the years; and now the total amount is mind-boggling --  Rs. 38,000 crore.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Now, it is Rs. 41,000 crore.


          So, just imagine, that is the Fund, which is available but we are not being able to spend it for ecological purposes, for afforestation, for wildlife protection, for creating biodiversity. Now, when this Bill is being passed, we shall have the freedom.  The National Authority will decide how to spend the National Fund and the State Authority will decide how to spend the State Fund.

          Mr. Javadekar has big power because he is the Chairman of the National Authority.  In the State, the Chief Minister is the Chairman and not the Forest Minister.  But at the Centre, Mr. Javadekar  has been given full power.  I have full confidence that he will spend it wisely and maintain our diversity.

          But, Madam, one matter is not quite clear to me.  If Mr. Javadekar has followed the version of the Standing Committee, why has he not implemented one decision  of the Standing Committee? Look at this Report.  In Clause 3 and 4, the Standing Committee said:

Most of the State Governments have stated that crediting 10 per cent of the funds to National Authority is on the higher side and we are of the view that it must be reduced. The Committee feels that the National Authority, as envisaged under the Bill, would not be requiring funds to the tune of Rs. 4,000 crore which is 10 per cent of accumulated funds for its establishment and functioning.   Therefore, there is a case for reducing the share of Central Government National Authority from the proposed 10 per cent. The Standing Committee, therefore, recommended that in line two, the words ‘10 per cent’ may be replaced by the word ‘five per cent’.


This is one recommendation of the Standing Committee which the Minister has not gone by.  He is looking through his amendments which came just now.  He wants to keep more funds for himself because if he gets 10 per cent, he will have Rs. 4,000 crore to play around or to spend in the manner he wants.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I will tell the logic.

PROF. SAUGATA ROY: He will explain the logic.  I think that he should have adopted this recommendation because ultimately, the Centre is a supervising body.  It is the State Governments which actually look after the forests.  It is the State Governments which have the mechanism to look after it.  The Central Government is only a supervising body but Mr. Javadekar is good. He said that he went to Kaziranga, he had gone to other forest areas and he is going to wetland areas.  He is trying to understand the problem of forests and environment in a big way.  So, I do hope that proper use will be made of this fund.

          I would only say that at the Central level, he has got one monitoring authority, which will be composed of experts who will independently study the whole thing whether the funds are being properly utilized or not.  I request the Minister, through you, that the best possible persons in this case without any partisan outlook should be employed.  The best way to look at forests is through the satellite. 

          Madam, satellite pictures give an absolutely clear picture of the forest cover.  Now, it is very easy to keep track of how much forest we have and how much we can do and there are various other experts who can be utilized because this is not only a case of planting a few trees in place of other trees.  It is a matter of maintaining the eco-system and the total biodiversity that is affected.

          Lastly, I would like to say that we have included one tribal expert because forests are not all about animals, forests are also about people and they are mostly tribal people who have been traditionally living on forest produce.  Their interest of the forest villages as they are called should be looked after and the idea came from the West Bengal, the Arabari model Joint Forest Management Committee and that should be implemented throughout the country.

          With that, I said earlier that we have no objection to the Bill.  This fund of Rs. 40,000 crore should be unlocked and that should be properly spent.  Now, it is in the public accounts.  It will be subject to the scrutiny of the C&AG and all other bodies and I think that this will be a good thing for the country if the Bill is passed.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you Madam for giving me an opportunity to speak on this very important Bill which the hon. Minister has brought to this House.

          Madam, I rise in support of the Bill.  I believe that the Bill cures or at least attempts to cure many of the ills that have beset this entire CAMPA fund system during the UPA regime in the bygone years.

          Madam, it is a matter of deep regret that the C&AG Report of 2013 really acts as a savage indictment of all that was wrong during the UPA times.   The C&AG Report says that the States did not utilise 39 per cent of the funds released to them from the Centre because their Forest Departments lack the planning and implementation capacity. The Central Government did nothing to augment the States’ Forest and Planning Departments in order to ensure that these funds could be spent. Madam, 11 out of 30 States audited were unable to spend more than half of their funds between 2009 and 2012. They were getting only 10 per cent of CAMPA funds, and yet 11 out of 30 States were unable to spend more than half of their funds. This is the sorry state of affairs during the UPA regime.

          The happy thing, Madam, may I just say here, coming from Odisha, the same C&AG Report speaks in glowing terms of our State Government’s performance and I must highlight this and I hope the whole House will appreciate this.

The afforestation activity in non-forest land was limited to only four States of Assam, Chhattisgarh, Odisha and Tamil Nadu. In fact, 95 per cent of all afforestation done on non-forest land in the country was in one State, Odisha. The total afforestation undertaken in the country on non-forest land in the rest of the States was a mere 329 hectares. Odisha exceeded the target for afforestation on NFL set to it for itself.


So, Madam, you can see that despite the fact that the Centre was retaining 90 per cent of the funds, releasing only 10 per cent to the States, actually, the State of Odisha  has utilized these funds. A State like Odisha has utilized these funds wonderfully well under the Chief Minister, Shri Naveen Patnaik’s very, very able guidance and his personal stewardship because he is a person who has written books on forests, plants, gardens, etc. So, he is personally extremely committed to the environment, and, therefore, he has personally undertaken to ensure that whatever meagre funds that we received were utilized.

Now I am very heartened to see that this  formula of 10 and 90 percent has been flipped around. The Central Government will now retain 10 per cent. Although as Saugata Babu said and the Standing Committee has said, why do you even need 10 per cent? Halve it to five per cent. I leave that to the wisdom of the hon. Minister. I know he is a wise Minister. When he replies, I am sure he will tell us that there is good logic for this. But now that this  formula has been flipped around and the States are now going to be using 90 per cent, there is still a perilous position in the rest of the country. I have no doubt Odisha will utilize these funds in the manner they have done very efficiently and very, very effectively. But the other States need capacity building. Unless the Central Government augments capacity building--hon. Minister, you have to really do a lot of hand-holding for  the States—capacity constraint is going to be the biggest worry and all these funds will lie idle and the States, I am afraid, sometimes have the temptation, Madam, as you know, to utilize them for bridging their budget deficits.

Now I also wanted to highlight a couple of issues which appear a little vague in the Bill and I am sure the Minister will be able to tell us why this is so. First, may I draw the attention of the Minister to the definition of net present value at clause 2(f)? Net present value means the quantification of environment services provided for the forest area as may be determined by an Expert Committee appointed by the Central Government from time to time. This leaves it very vague. The Minister knows 51 per cent of the funds are going to be utilized by this method. So, this Expert Committee really should not be left to the whims and fancies of any new Minister in the coming days and he may then decide to tailor it to his advantage. Therefore, I request that there should be some statutory mechanism that the Government puts in place so that this Expert Committee cannot be tinkered with easily.

Then, the hon. Minister may kindly also note that there is a clause in clause 6(b) which says that the money received towards net present value and penal net present value shall be used—and I cut out the rest—for supply of wood and other forest produce saving devices.  I do not think this reads correctly. This money cannot be used for supply of wood. This must be for something else. So, I think there is some kind of syntax error here and this is a very critical clause. Therefore, I request the hon. Minister to kindly tell us what the hon. Minister feels about this.

Madam Speaker, the other problem, of course, about which the Standing Committee has recommended and I hope the hon. Minister will reply to this because I have not had a chance to see his amendments. The environment body itself appears to be too heavily bureaucratized. Therefore, they have asked for increase from 11 to 15 to make it a little more representative of the environmentalists and the other bodies. So, I hope that the hon. Minister has agreed to that.

          As Prof. Saugata Roy has pointed out, and as the CAG Report has pointed out that a very poor quality of afforestation is taking place, the hon. Minister should look into it.          The attrition rate, the rate of destruction of newly planted forests is frankly quite scandalous. It is a very, very high rate. I do not know how you are going to employ these hundreds and thousands of crores in afforestation because the land is the biggest problem. Land acquisition is going to be a very major constraint. I do not know how you are going to ensure that the attrition rate of these newly planted forests is actually brought down because at the moment the rates of afforestation are abysmally low.

          Along with this, I recommend that the hon. Minister continues with his good work and brings these kinds of legislations to the House, which I have no doubt help the States like Odisha to perform even better than it has in the past when, I would say frankly, as we have seen, our hands were completely tied by the past Government. So, I am glad that this Government is opening our hands somewhat. I am very happy, Madam, that you have allowed me to present my party’s point of view on this very seminal legislation.


श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रतिकरात्मक वनरोपण विधेयक, 2015 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

          मैं सम्माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का अभिनन्दन करूँगा। वे पूरी रुचि के साथ इस विभाग में महत्वपूर्ण कार्यों को करते हुए अपने दायित्व को निभा रहे हैं। व­ाऩ 2002 और व­ाऩ 2005 में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिया था उसका अमल 14 वर्ष के बाद हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूर्व सरकार ने उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देश के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया। आज वन की रक्षा करना यानी पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना यानी मनुष्य जाति और वन्य जाति की रक्षा करना है। आज दुर्भाग्य से जिस तरह से वनों की हानि हो रही है, उसका परिणाम यह हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। सूखा पड़ रहा है और एक विचित्र स्थिति का निर्माण हो रहा है। आज वन की रक्षा करना यानी पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना यानी मनु­ष्य जाति और वन्य जीवों की रक्षा करना है। आज दुर्भाग्य से वनों की जिस तरीके से हानि हो रही है, उसका परिणाम यह हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, बारिश नहीं हो रही है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ रहा है और एक विचित्र सी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है।

          अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बिल लाते वक्त, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिया है, इस निधि के लिए एक स्वतंत्र हेड का निर्माण किया है ताकि निधि की भी सुरक्षा हो,  उसके ऊपर दूसरा कोई हाथ नहीं लगा सके। दुर्भाग्य से आज देहरादून, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर तक जिस तरह से आग बढ़ी है, उससे वनों का नुकसान हो रहा है। आप भी जानते हैं कि महारा­ष्ट्र का कोंकण क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाका है, सह्याद्री, वेस्टर्न घाट। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस बार चिपलूण से दोड़ामार्ग तक सह्याद्री का जो पहाड़ी इलाका है, कम से कम 350 किलोमीटर के एरिया में आग लगी थी। उसे बुझाने वाला कोई नहीं था, कभी गांव के लोग आते थे, जिनके घर वहां थे, वे लोग आते थे, लेकिन दिन-रात जलते हुए पहाड़ मैंने देखे हैं। उसमें सारी जमीन, झाड़ियों और वृक्षों का नुकसान होते हुए मैंने देखा।  इसी तरह जब मैं संगमेश्वर में घूम रहा था, रात को नौ बजे संगमेश्वर के पहाड़ी इलाके के एक गांव से होकर मैं जा रहा था, रास्ते पर वहां के बाघों को मैंने देखा, बस्ती में देखा क्योंकि जंगल जल रहा था, तो उनके जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था।

          मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि इस निधि का उपयोग ऐसे वनों की रक्षा के लिए भी करना चाहिए। जैसे अभी ताड़ोबा के जंगल में आग से नुकसान न हो, इसके लिए कई मीलों के बाद 20 फुट का एक प्लेन जगह छोड़ी गयी है ताकि अगर आग लगे तो ज्यादा फैल न सके। वहां भी थोड़े क्षेत्र में, छः हेक्टेअर में आग लगी है। मैं विनती करना चाहता हूं कि इस निधि का उपयोग आप सही तरीके से करेंगे, लेकिन साथ ही जो पुराने जंगल और पेड़ हैं, उनकी आग से रक्षा करने के सही उपाय भी आप करें।

          साथ में, इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्­िषत करना चाहता हूं कि महाराष् ­ट्र में जितने भी निजी वन क्षेत्र हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट लैण्ड्स हैं। हमारे महाराष्­ट्र को चांदा से बांदा कहते हैं अर्थात चन्द्रपुर से बांदा। मैं बांदा का हूं, चन्द्रपुर विदर्भ में है, लेकिन महारा­ष्ट्र में जितने भी निजी वन क्षेत्र या प्राइवेट फॉरेस्ट लैण्ड्स हैं, जिनके ऊपर यह लागू किया गया है, उनमें से करीबी 42,000 हेक्टेअर जमीन सिर्फ सिन्धुदुर्ग जिले की ली गयी है। उस समय महारा­ट्र में कांग्रेस का शासन था, वहां के मिनिस्टर ने, सरकार ने पूरा प्राइवेट फॉरेस्ट सिन्धुदुर्ग में डाल दिया। ...(व्यवधान) 42,000 हेक्टेअर जमीन, पूरे महारा­ट्र की प्राइवेट फॉरेस्ट लैण्ड्स सिन्धुदुर्ग में डालने से परिणाम यह हो गया कि वहां जो नागरिक एरिया है, वहां भी प्राइवेट फॉरेस्ट लैण्ड लगाया, जिससे वहां विकास के काम नहीं कर सकते, रोड नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते, लोग अपने मकानों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। मेरी विनती है कि महाराष्­ट्र सरकार की तरफ से जो गलती हुई थी, उसे दुरुस्त करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के पास भेजा गया है। आज ही मैंने उनसे मिलकर विनती की है। वैसे तो उन्होंने कोंकण के जिस एरिया में, रत्नागिरी-सिन्धुदुर्ग में इकोसेंसिटिव जोन लिस्ट में था, जिसकी वजह से लोगों पर बुरा परिणाम हुआ था, उससे छुटकारा देने का काम माननीय मंत्री महोदय ने किया है। इसके लिए मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूं। साथ ही, अभी जो निजी वन क्षेत्र वहां सिन्धुदुर्ग जिले में जाहिर हुआ है, उस 42,000 हेक्टेअर में से कम से कम 40,000 हेक्टेअर में गलत तरीके से लगाया है। इसका प्रस्ताव महाराष्­ट्र शासन की तरफ से केन्द्रीय मंत्रालय के पास आ चुका है। जब मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा, तब मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए यह मांग करूंगा कि मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें और लोगों को अच्छी सहूलियत देने की कोशिश करें। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं मंत्री जी का फिर से अभिनन्दन करूंगा कि इस विभाग के लिए आप एक अच्छे और न्याय देने वाले मंत्री जी मिले। धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Bill.

          On behalf of the Telugu Desam Party, I support this Bill wholeheartedly, but when we see afforestation, we have to understand why this Bill is necessitated. I think, it is because of the human greed that we are felling trees everywhere and destroying the forests. That is why, there is an afforestation effort and an effort to preserve the ecology.

Everyday we see news about global warming.  There was much furore about ozone hole about a decade back because of chlorofluorocarbons and reckless use of refrigerants. All these things are happening because of the human greed, reckless felling of trees and reckless use of resources available in the nature. There is a saying that nature can provide for the needs of the human beings; it cannot provide for the greed of the people. Nobody can understand greed.

Afforestation is like treating the symptom of a disease. Disease is the disastrous, reckless or unplanned urban growth or unplanned and reckless felling of trees resulting in denudation of soil. I will give a small example. As my colleague said, tigers are foraying into urban areas. It is very shocking, and also very interesting, to see that, but this is a symptom of forests being destroyed recklessly, without worrying about flora and fauna.

19.00 hours

I come from an area, which is called the KG Basin. The KG Basin is the hub of oil and gas exploration. I have personally met the Minister to inform that the dredging and drilling operations have led to land subsidence.

माननीय अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्यगण सहमत हों तो हम सदन का समय इस बिल के पास होने तक बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, हम आपसे सहमत हैं।

HON. SPEAKER: Yes, you can continue.

DR. RAVINDRA BABU : Thank you, Madam. So, in my area, land subsidence and soil erosion is happening because of felling of trees.

          As regards dredging operations, there are certain human operations that are taking place for facilitation of trade. Though trade is also welcome, but what is the consequence of such activities? For example, dredging helps in navigation of ships to maintain their draft. When dredging takes place, it results in soil erosion and land subsidence in the surrounding areas. In my area, every month one metre of land is getting subsided and eroded. I am afraid that at this rate of progression of dredging and reckless drilling, one day the whole East Godavari District will disappear into thin air. This is because of reckless usage of natural resources that we have, which we have to preserve. Instead of attacking the symptoms, let us attack the disease. Let us have a controlled plan for it.

          There is one more feeling that I have. Whenever the Supreme Court interferes in any matter, we simply follow their dictum. There may be days ahead when we will have to elect the Supreme Court judges first and then elect the MPs. So, every time as per the directions / observations of the Supreme Court and as per the observations made in such and such judgement we are bringing the Bills. I always get confused whether the Parliament is supreme or Judiciary is supreme. I am not saying that judges are wrong. They may be right, but why did you not think about it before? Why have you not thought about this Fund before? Why should you take directions from the Supreme Court? It gives a poor image of the Indian Parliamentary democratic system.

We are celebrating the 125th Birth Anniversary of Dr. Ambedkar and we are still following the Supreme Court judgement, which gives a poor impression about the Legislators that we have here. We have legal luminaries here, yet we are not able to foresee the problems that the country may face in the future.

          The Afforestation Fund is one of the most wonderful concepts conceived by the present Government, but since afforestation is only a remedial symptom, that is, it is like giving remedy for cough rather than attacking the disease like Tuberculosis. Here, Tuberculosis is nothing but human greed. Let us control greed and there will be no need for any afforestation and no need for providing any fund. All things will be all right, and human welfare will be all right. We are already Third-World country and we are paying heavily because of Western industrialization. Ever since the West has industrialized, we are paying heavily for their faults. They are putting industries and they are asking us to plant trees in India and the South Asian countries. So, this has to be tackled at the international level also. We are being asked to pay compensation and we are being asked to pay this amount for their recklessness; for their reckless felling of trees; and environmental degradation. Let us imagine this. How much the country would have benefited if this Rs. 40,000 crore had been spent on welfare schemes? Therefore, I pray to the Minister that let us also attack the issues / causes of degradation and destruction of environment that are necessitating us to have this type of Bill passed.

          Thank you very much, Madam. On behalf of Telugu Desam, we wholeheartedly support this Bill, but I would like to specially appeal to the Minister to please pay attention to the East Godavari District for land subsidence. Otherwise, the District will disappear. Thank you, Madam.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you, Madam, for allowing me to speak on such an important legislation.

I, on behalf of TRS Party and my Leader, Shri KCR Garu, wholeheartedly welcome this initiative. Hon. Minister also knows that my Chief Minister is very keen on greening up Telangana and have dedicated committed resources allocated to the greening initiative. In fact, Shri Javadekar had visited the State and has understood the initiatives taken by us. But as a country, we should sincerely introspect into what we do and what have we done so far.

From the time of Independence, that is, from 1947 till 1980, Reports say that approximately 4-5 million hectares of forest land was given away. But there is no proper quantification. So, we do not know as to what has happened. In 1980 when for the first time, the Forest Act was formed, the very term called ‘compensatory afforestation’ has come into our system. Since then, we have been slowly accumulating the money. Again, from 1980 till 2002, for 22 years, we have done nothing with that money. The money was basically lying around with the State Government Departments or probably some of the Central Government Departments. As my colleague had just mentioned, until the Supreme Court and directed us to form a separate Fund and an authority to make sure that this money is properly utilised, we did not do anything. In 2002, when the Supreme Court had directed to form the CAF, after that again till four years, there was no action. In 2006, the Supreme Court again directed to form an ad hoc Fund. After that there was an issue as how we should use this money. एडहॉक का मतलब वही होता है कि एडहॉक तरीके से ही पैसा दिया जाता है और वही हुआ था। About Rs.2,000 crore to Rs.3,000 crore was given away to various States. It is not known as to what the criteria was. It was never utilised properly. हम तो कहते हैं कि वृक्षो रक्षिते रक्षिताः लेकिन फॉलो नहीं करते हैं।  This is a classic example. We have not done that. In 2008, because the Governments were not able to utilise this Fund, they came up with a Bill. The Bill was passed in Lok Sabha as Prof. Saugata Roy has mentioned. राज्य सभा में पास नहीं हुआ। Again, it was the same thing. 2008 से लेकर सात साल जीरो एक्शन, बिल कभी भी वापस नहीं आया। There was zero action. I truly applaud the hon. Minister’s effort to bring this Bill back and introduce it now. After 2015, this has gone to the Select Committee. इतना इंट्रोडक्शन मैं इसीलिए दे रही हूं, क्योंकि हमें एक बार अपने आपको समझना चाहिए।  India as a country has been very inactive in environmental issue because we take everything for granted. बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। We are a little relaxed in these issues. We are not as good as Western countries in terms of environmental activism. So, my sincere question to the hon. Minister is this. Does this Bill really encourage all the States? Does it inspire all the States to come on board and work? This is a mere mechanism of splitting the money that we have accumulated over so many years. Fine, Telangana also will get its money. Shri Naveen Patnaikji is active.  जितना भी पैसा अब तक हमारे पास आया था। 95 per cent of this Fund has been utilised by Telangana. Apart from that, we have dedicated the money to the greening. So, does this Bill really inspire the States? Sincerely, I do not see anything like that. This is basically to distribute the money that we have. I do believe that the C&AG Report of 2013 and the serious observations made by the C&AG have not been taken into consideration. I will just quote one figure. Out of the total land taken away by these private companies or the Government PSUs of the forests, only seven per cent of the land till date has been affroested. This Bill does not speak about it. This Bill does not give any goal to any of the State because they are keeping ten per cent of the States’ money. This Bill does not say that the Centre will play a binding role to the States. A goal-oriented approach is missing. I believe that that should be there. This is a 2013 issue. Approximately seven States Gujarat, Haryana, Kerala, Maharashtra, Meghalaya and Punjab have done zero per cent afforestation. यानी हमारे पास इनिशिएटिव ही नहीं है। How does the Central Government do that? This is a question. This Bill unfortunately does not talk about any of that.Environmental issues have to come from the heart or at least we have to take people into confidence. If you are any way keeping the ten per cent of the money of the State, I would sincerely ask the hon. Minister if he can do something like the Swachch Bharat campaign. We have seen that after the Swachch Bharat campaign has come into place, बच्चा-बच्चा जानता है कि स्वच्छ भारत क्या है, भले ही ढंग से इम्पलिमैन्ट नहीं हो रहा हो, वह अलग बात है।

Everybody knows. Unless and until we do not utilise this ten per cent of the money that the Central Government is keeping to at least involve the people at large, this will go nowhere. This is what I believe. You have today included 29 amendments. I truly appreciate it because I was going to say पार्लियामैन्ट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जितने भी रिक्मैंडेशंस दिये हैं, they have not been taken into consideration.

Hon. Minister has now at least after these amendments has taken two or three into  consideration but he has missed a major part. जो इस जंगल में रहने वाले आदिवासी होते हैं, उनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडय़ुस पर यह राइट होता है, उनके साथ यह पैसा बांटने का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है।  This was there in the 2008 Bill but somehow that is completely missing in this Bill. I would sincerely like you to throw some light on that. Unless these minor forest produce cooperatives are taken into consideration and we walk along with them, this afforestation is not going to happen.

          इसमें फंडामेटल डिफरेंस यह है कि एक तो जो हमने ज़मीन फॉरेस्ट से लेकर न­ट की है, उसको पूरा करने के लिए यह पैसा यूटिलाइज़ होना चाहिए। But this Bill also says that it will be used for greening also. Greening is an extra money that should be spent by a country or a State to increase the green cover. The definition of greening is not properly there in the Bill but it somehow makes way into the preamble. So, I would sincerely request you to look into it.  

          I have a little request to make from our State. We do believe that the if the Central Government is keeping 10 per cent it is fine but the 90 per cent of the money should be released to the States in the beginning of the year. We will give you the APOs. प्रोसिज़र हम आपको दे देंगे कि पूरे साल भर हम क्या काम करेंगे।  But if in one instalment the 90 per cent of the money can be given to the State Governments, then we can plan the whole year and work on it.

          I thank the Government for bringing this Bill. We have been waiting for this Bill for quite some time. I really hope that this money will be utilised very well. Thank you.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam Speaker, our Party and myself support this Bill in principle because it is very much necessary, it will unlock Rs.41,000 crore for not only afforestation but also for the development of our ecosystem. But our support comes with some suggestions and also some caution.

          According to the provision made in Chapter 2, Section 4 of the Bill, 90 per cent of the total fund will be returned to the States and 10 per cent will remain with the Centre. I suggest that a single criteria should not be followed for all the States. In the North-Eastern region and some other States where the forest cover is more than 50 per cent, 100 per cent funds should be released. The forest cover in my State is 78 per cent. So, following the same yardstick for say Punjab and also for Tripura, Nagaland, Meghalaya is not correct. Those States which have more than 50 per cent forest cover or green cover should be released 100 per cent money.

          Secondly, as many colleagues have already mentioned, today in our country around 172 or 173 Districts still have forest cover and ecology. If we see very closely, the people who live in those areas are adivasis, the tribals. Centuries of civilisation endorses that adivasis and tribals are a part of the ecosystem. Their livelihoods is integrated with the course of the nature. Now the forests are being destroyed and the entire globe is suffering from the ill effects of climate change. This is no longer a subject of only experts, even common people now understand why these droughts and calamities are happening. All these are happening because we have destroyed our nature

          These sections of people are managing the forests through their lives and culture.  If their livelihood is not taken care of, it will be again at the cost of these Adivasi people who are really managing the forests.  Though there is no provision in the Act, my suggestion is that while framing the rules etc., some provision could be made for enhancement of their livelihood.

          I would like to mention another thing.  This issue does not come directly under this Bill but indirectly it affects the Forest Right Act 2006 which was a historic enactment.  As estimated, about 80 lakh Adivasis and traditional forest dwellers are living in the forests since time immemorial.  According to the information available from the Ministry of Tribal Affairs, 47 lakh application were received.  Out of that, only 17 lakh have been disposed and 30 lakh application have been rejected.  How funny and how pathetic it is!  There are around 80 lakh forest dwellers/ families including Adivasis.  Only 17 lakh people were provided with this right which is not even 25 per cent.  Empowering these people is something that Revenue Department and Tribal Welfare Department alone cannot do unless the Forest Department, which is very much powerful, supports them.  So, this should also be anyway linked to that Act.  Otherwise, neither the protection of forests nor preservation of ecology will happen; it will remain a dream.

          Thirdly, in Chapter III Section 10(7), in the governing body, neither the nodal officer nor the CEO of CAMPA has been made a member.  Then who will represent the State?  I think there should be a mandate that at least the relevant officer should be a member and he should be allowed to attend the meetings.

          In my State of Tripura, we have very little fund of Rs 131 crore.  That may be released so that we could make a plan for enhancement of livelihood of the forest dwellers. 

          With these words, I conclude. Thank you.


SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Hon. Speaker Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on this important subject.

          This Bill which seeks to ensure quick utilization of approximately Rs 41,000 crore will facilitate timely execution of appropriate measures to mitigate impact of diversion of forest land.

          This is a welcome step in the right direction.  We are extremely worried with the climatic changes around us.  It is a matter of serious concern that the temperatures are rising year on year.  In spite of so many initiatives taken in line with global warming summit, we have not been able to achieve the desired result.  Afforestation is an important tool for environmental protection.  We need to retain and create additional forest wealth for the posterity.

          I am happy that this Government is coming up with concrete steps in this regard. I understand that this Bill proposes to establish the National Compensatory Afforestation Fund under the Public Account of India and a State Compensatory Afforestation Fund under the Public Account of each State.  These Funds will be primarily spent on afforestation to compensate for loss of forest cover, regeneration of forest ecosystem, wildlife protection and infrastructure development.  

          It is expected that apart from mitigating the impact of diversion of forest land, utilisation of these amounts will result in creation of productive assets and generation of huge employment opportunities in the backward areas.

          I welcome this Bill considering the fact that India is striving to achieve the target of having 33 per cent land under forest cover. According to reports, India’s total green cover has reached 24.16 per cent of the land mass.

          As per the records of the Ministry of Environment and Forests, a total of 1,899,358 hectares, which is equivalent to 18,993 square kilometres, of forest land is under encroachment in 36 States and Union Territories.

          The Environment Ministry supplements the efforts of the States in protection and management of forests through the Centrally-sponsored ‘Intensification of Forest Management’ Scheme. Under this Scheme, various measures like setting up of check posts, barriers, use of modern technology, improved mobility to the field staff by providing vehicles for patrolling, survey and demarcation of forest areas and construction of boundary pillars are supported by the Union Environment Ministry.

          We have seen how the land sharks and the forest mafias have been ruling the roost in almost all the States in the country. In our own State, for the last several years, red sander trees are being felled on a day to day basis and the successive governments have completely failed to contain this. We have seen the Veerappan saga. We learn with a heavy heart that the present forest fire in Uttarakhand is also due to the handiwork of organised forest mafias.

          The problems of forests and tribals are inter-connected. In our State particularly, thanks to the initiatives taken by the late Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy, the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has addressed the long-standing insecurity of the tenure in cultivated lands in forest areas.

          Forestry which accounts for 24 per cent of the country’s geographical area hardly contributes to two per cent of India’s GDP. There is a great potential to increase it, provided the State Governments take the necessary initiatives.

          Special focus should be given to convergence between forestry activities and non-forestry land use for the regenerated of degraded fringe forests and upliftment of tribals in the fringe villages. The Joint Forest Management Programme has clearly emerged as an agent of overall socio-economic development of forest-dependent communities and it requires second generation reforms.

          A federation of Joint Forest Management Committees should be created under the Union Ministry of Environment and Forests for better co-ordination and policy inputs. The JFMCs should be maintained as separate entities. The JFMCs need to be adequately empowered to manage the forest resources, their capacity built up, and legal backing given to them in order to be successful.

          Two models were praised for their achievements, the Chhattisgarh model as a case in point for replication for overall socio-economic and ecological rejuvenation and the Bundelkhand package as a role model for inclusive development. These should be replicated elsewhere with local modifications.

          I sincerely thank you, Madam, for giving me this opportunity to share my thoughts in this august House.

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE (JANGIPUR): Thank you Madam for giving me this opportunity.

          The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015 is a culmination of different commitments given by the Government and the different notifications issued at different times by different Governments. The purpose of this Bill is to create a Fund which has been collected from the user agencies while using forest land and pay compensation as per rule and to create an Authority at the Centre, States and Union Territories to manage this fund. And to create an Authority at the Centre, State and Union Territories to manage this fund; And thirdly, to provide services, actually give an alternative deforestation as afforestation, like artificial regeneration (plantations), assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, wildlife protection etc.

Madam, I wonder why J&K State has been left out of the jurisdiction of this Bill.  Is J&K not part of this?  Kindly reconsider it.

Different provisions, environmental services have been envisaged in this Bill.  They can be categorized in four categories like provision of goods like wood, non-timber forest products, fuel, fodder, water, different services like grazing of animals, tourism, wild life protection.  This all is mentioned in the Bill itself.  Second category may include regulating services like climate regulation, disease control, flood moderation, detoxification and most important is carbon sequestration, heal of soil, air and water qualities, etc.

The tangible benefits of this Bill will be non-material benefits like ecosystem, aesthetic, inspirational, environmental etc.

During constitution of this Authority at different levels, like Centre, State, Union Territories, representatives from public, particularly the environmentalists, reputed NGOs working in the field, users industries particularly like steel, mining, aluminium, coal etc. who are using this forest land and destroying some portion of forest also their representatives should also be taken in that statutory body for monitoring at the same time to protect their interest also.  It is because we need development and development has to be sustainable as it has been mentioned by many other hon. Members.

It is also found in India particularly that the opinion changes the moment there is a change in the Government.  But the Government’s policy should be such that whoever comes in power, be it the Head of the Department or the Head of the Government the policy should sustain so that the development is continuous.  My humble request to the hon. Minister, through you, as I mentioned earlier the professional personnel should head this Authority and not simply the bureaucrats.

In case of any changes required who should be the competent authority should be well defined in the Bill itself or in the rules and regulations.  While making detailed rules and regulations interest of the local inhabitants like forest dwellers, the people who are staying in forest and using forest products, wild life, must be kept in mind in consultation with the users agencies like mining and other organizations that are working in that area. 

It is stated in the Bill that no money will be used from the Central Government’s fund and that the statutory expenditure or recurring expenditure per annum is to the tune of Rs.75 crore per annum and recurring expenditure is to the tune of Rs.6,000 crore.  The details are not being given and I would request the Minister to give us the details.

With these words I conclude my speech on the subject.  Thank you very much for giving me this chance.


19.30 hours



श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जो बिल लाए हैं, जिसके तहत तदर्थवाद समाप्त होगा और एक वेल प्लांड योजना, जो ट्रांसपैरेंट होगी, उसके तहत सारा का सारा काम किया जाएगा, इसके लिए उन्हें बधाई है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

          माननीय अध्यक्ष महोदया, अफॉरेस्टेशन का जहां तक सवाल है, असल में इसमें हम जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक यह सफल नहीं होगा। यह हमारा अनुभव रहा है। जहां-जहां भी जन भागीदारी के साथ फॉरेस्ट को खड़ा किया गया है, पंचायतों और दूसरे लोगों का समर्थन लेकर फॉरेस्ट को खड़ा किया गया है, वहां अफॉरेस्टेशन ज्यादा सफल रहा है। ऐसा देखने को मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।

          जो प्राइवेट वन हैं, उन पर भी लोगों द्वारा कुछ धनराशि खर्च करने की व्यवस्था करनी चाहिए। हम देखते हैं कि जिनके पास प्राइवेट वन होता है, वे उनको काटने में ज्यादा इंटेरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें उससे किसी प्रकार की इन्कम समझ में नहीं आती है। अभी तक जो नियम-कानून थे, उसके तहत उसे काटने की अनुमति तो कभी नहीं मिलती थी। मेरे खुद के पास एक वन है, जो करीब 20 एकड़ का है। उसकी ज़मीन उबड़-खाबड़ थी, इसलिए उस पर जंगल लगा दिया गया। पर, बहुत समय तक प्रयास करने के बाद भी हमें उसे काटने की अनुमति नहीं मिली। अन्त में, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक ‘लोक वान्यिकीयोजना के आने के बाद हमें उसे काटने की अनुमति मिली। चूंकि उस ज़मीन का वही उपयोग हो सकता है, इसलिए हमने उसे काटा और उसके बाद उसमें अच्छे-अच्छे वृक्ष लगाने का काम किया। अब वहां फिर से वही वन हैं। यह अच्छा होगा कि जो लोग प्राइवेट वन खड़े करते हैं, उन्हें आप कुछ कम्पेनसेशन दें, भले ही आप जब उन्हें अनुमति दें तो उतनी धनराशि उनसे काट लें। इससे वे वन फिर से स्थापित हो सकेंगे।

          अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने जो दस प्रतिशत अपने पास रखने की बात की है तो इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें आप पांच साल के बाद उन प्रदेशों की असेसमेंट कराइए कि किन-किन प्रदेशों में कहां-कहां इसमें अच्छा काम हुआ है और जिन प्रदेशों में अच्छा काम होता है, उनको इनाम स्वरूप राशि दी जानी चाहिए।

          महोदया, गांवों में लोग जलाने के लिए भी लकड़ियां काट लेते हैं। मैंने खुद देखा है कि मेरे अपने वन में जो नए कोपस निकलते हैं, उसे गांव के लोग चोरी से काट लेते हैं। उनका कोई उपयोग नहीं है। उनका टीक के रूप में कोई उपयोग नहीं होगा, पर वह जलाऊ लकड़ी के रूप में काम आता है। इसलिए इसके साथ-साथ यह भी एक काम हो सकता है कि आप जो उज्ज्वला योजना है उसमें दस प्रतिशत राशि जो बचाई है, उसमें से आप उसमें दें, ताकि वह काम और आगे बढ़ सके। वह एक बहुत ही अच्छी योजना है। इससे वनों का संरक्षण होगा और वनों की अनावश्यक कटाई रूकेगी।

          महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अफॉरेस्टेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अफॉरेस्टेशन जो भी हो, उसमें टीक और अन्य वनों की तरफ जाने की तुलना में फलदार वृक्ष भी साथ-साथ आएं। अगर हम फलदार वृक्ष लगाएंगे तो जो जंगल से संबंधित ग्रामीण रहते हैं, जो वनवासी लोग रहते हैं, उन्हें भी उसका महत्व समझ में आएगा। उन्हें लगेगा कि यह हमारी रोजी-रोटी के सवाल से जुड़ा है और फिर वे उसमें सब प्रकार का सहयोग देंगे।

          महोदया, मेरे जिले में काफी वन हैं। कई वन ऐसे हैं, वहां के आस-पास के लोग थोड़ा अच्छा खाना-पीना कर लेते हैं। वहां से जो फसल प्रोडय़ूस होती है, उसे बेचकर वे अपनी आजीविका चला लेते हैं।

          इन सब बातों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया,आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ‘प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2016प्रस्तावित किया गया है। यह बहुत अच्छा बिल है। मैं माननीय मंत्री जावड़ेकर साहब को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके लिए चिंता देश ने की है और माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए जबरदस्त चिंता ज़ाहिर की है कि वन को बचाओ, वन को लगाओ, वृक्ष को बचाओ और वृक्ष को लगाओ।

          प्रकृति ने हमें अपार साधन दिए हैं। हम यह पढ़ा करते हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यह सब कुछ हमें प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने हमें दिया है कि कैसे हम पर्यावरण को बचायें, जिंदगी को बचायें, इसकी सुरक्षा और संरक्षा करें। प्रकृति को हम यूज करें, लेकिन प्रकृति को हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो मानव जाति के हम इंसान हैं, हम प्रकृति को यूज नहीं कर रहे हैं, प्रकृति को मिस यूज कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें कहा कि हममें शक्ति है, हममें सारी संभावनाएं हैं, हम ही सब कुछ आपको देते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, अगर यह प्रकृति नहीं रहेगी तो हम निर्जीव हैं। सजीव वह हैं, हम निर्जीव हो जाएंगे। आज वन की कटाई से पर्यावरण पर सवाल खड़ा हुआ है। जलवायु, आज ग्लेशियर पिघल रहा है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बहुत ही खराब हालत है।

          आज भी वन गरीबों का रेस्ट हाउस है। यह नहीं है कि हम गरीब वहां जाकर बसते हैं, लेकिन जो राहगीर हैं, अगर बरसात होती है तो हम खड़े हो जाते हैं, अगर गर्मी लगती है तो हम खड़े हो जाते हैं। आज भी गांव में गरीबों का रेस्ट हाउस वृक्ष है। यह नहीं कि वह हमारा जीवन है, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी आज जरूरत है। आदिवासी भाई, जो पहाड़ में, जंगल में, झाड़ में, कोल और कंद्रा में, नदी के किनारे बसने वाले लोग हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड से लेकर पूरा का पूरा जिस इलाके से हम आते हैं, वह कोरीडोर है। हमारा बांका से लेकर, दुमका से लेकर, पूर्णिया से लेकर, ...(व्यवधान) तेलंगाना, कैमूर तक का, गया तक का हमारा राजगीर का इलाका है। ...(व्यवधान) कटोरिया का जंगल, जहां से हमारे निशिकान्त जी आते हैं, जग्गर का जंगल, ...(व्यवधान) मराठवाड़ा भी है। वन की सुरक्षा करनी होगा। हम वन प्राणी की भी रक्षा करेंगे। अगर जंगल की कटाई होगी तो वन प्राणी की रक्षा नहीं हो सकती है। आज हमारा कानून नहीं भी कहता है, लेकिन हम नदी के किनारे मकान बना लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, ताप बिजलीघर खोल लेते हैं। प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की है, अन्याय किया है, जिसके कारण आज पर्यावरण का भारी नुकसान हुआ है।

          अध्यक्ष महोदया, बांका का इलाका, देवघर का इलाका, जमुई का इलाका, मुंगेर का इलाका, लखीसराय, पूर्णिया, कैमूर जो इलाका हम लोगों का अपना जंगल का है, उसी संसदीय क्षेत्र से हम आते हें। हमारा इतना ही कहना है कि पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ। वृक्ष ही हमारी धरोहर है, हमारी जलवायु की रक्षा का साधन है। इसलिए वृक्ष को लगाना और इसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। माननीय मंत्री जी जो यह बिल लाए हैं, उसका हम समर्थन करते हैं।


SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam Speaker, at the outset I would like to lodge my objection to the alarming recommendations made by the Standing Committee which says that where land is not available for afforestation specific provisions should be made in the Bill for encouraging densification, revitalization of available forest. When the hon. Minister will reply, he can throw some light on this. I hope that the Government has not accepted this recommendation. It is because this would undermine the very basis of compensatory afforestation. 

          It is a fact that since the enactment of Forest Conservation Act 1980, the Ministry has granted approval for the diversion of 1.29 lakh hectares of forest land for the non-forestry purpose in 28,677 cases till August, 2015. In the Bill of 2008 there was a provision for providing meeting afforestation target within one year or two growing seasons after project completion after receipt of money. This Bill is silent on this.

          Madam, in my opinion, there are five important lacunae in this Bill. There is no prescription of people’s participation or benefit sharing with communities; no social monitoring or social audit process; no effort to find synergies with forest schemes; no prescription for periodic revision of net present value rates and lack of eco system approach and scientific monitoring of compensatory afforestation.            

          I have certain recommendations to make to the hon. Minister and the Government.  Firstly, they should share the forest benefits with the people and build people-led forest economy from compensatory afforestation.  Then rehabilitate and compensate communities affected by diversions using CAFs.  Use CAFs to strengthen weak grass roots democracy by financing CFRMCs and JFMCs.   You have to make sure that at the ground level, there is no displacement of communities during land acquisition process for compensatory afforestation. 

          I make these recommendations because the law says about availability of non-forest and degraded forest lands. Now what is happening is that, only dense forests are available in that area and you are not using the non-forest or degraded forest lands.  You are using dense forests. So, the impact of all these on the displacement of tribal people and other people is huge. 

Do you have a long term vision of how much forests you can divert without endangering long term national ecological security?  How much compensatory afforestion does the country require for offsetting the forest losses? How to ensure that communities will benefit out of the development rather than being depriving of their lands?

My last recommendation to the hon. Minister is, you have to create and maintain a public information system to track progress of CAFs and ensure survival of planted stocks in compensatory afforestation.

I once again reiterate my earlier points.  I hope that the hon. Minister may accept the recommendation which has been made by the Standing Committee.


PROF. RICHARD HAY (NOMINATED):  Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to speak on a very important issue.

           I support this very important Bill moved by the hon. Minister for Environment and Forests who is very keen to protect the environment for which he has launched many a programme.  As a conservationist, I am delighted to learn that funds will be spent under this head to save the country from the loss of her bio diversity, so precious to any country.

          I reckon the hon. Supreme Court’s verdict which has paved way to utilize the funds for conservation of nature as a blessing in disguise.  

          In our country, deforestation has been taking place at a higher rate as conservation and preservation of forests has been neglected since 1950.  Even my State, Kerala, which is known as a green State due to its bio diversity and flora has been facing acute climatic changes and may be the starting of an apparent desertification process.

          The Western Ghats is facing an alarming situation.  Parts of this green natural belt and the source of many a river has become barren.   In a way, it is a warning signal given by nature to man.   Successive Governments in Kerala has been responsible for the degradation of environment. Forests have been encroached upon and flora and fauna destroyed all these years.

          Forest fires have become a common feature in different parts of the country. Recently, devastating damage has been done in Uttarakhand.  We do not know whether it is man made or natural.

          The impacts of deforestation is usually felt by the people who stay near the forest areas, namely, land slides, soil erosion, water shed instability, localized flooding and even heat waves.  In some locations death and diseases have occurred due to flash floods in the recent years.  The impact of deforestation is also felt by the State exchequer as there is severe loss of sustainable logging and extinction of plant and animal species.  The loss of diversity is yet another disastrous consequence of deforestation which cannot be restored easily.

          Productivity and nutrient losses of the soil can cause farmers financial losses and it is another impact of deforestation.

          Moreover, the cumulative effect of ozone depletion, climate change and soil erosion are all resulting in water scarcity and the end result would be food scarcity.

          I commend upon the commitment made by the hon. Minister for Environment and Forests for spending the money for a very productive purpose and save this country from further natural disasters. 


श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):  अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है, इस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2016, सदन में प्रस्तुत हुआ है। विद्वान वक्ताओं ने इस पर अपने सुझाव और विचार दिए हैं।

          मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत लम्बे समय से ऐसे बिल की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से एक निधि को ठीक ढंग से प्रयोग किया जा सकेगा। मैं एक और बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। प्राय: सरकारें केन्द्र में अधिक धन रखने का प्रयास करती हैं। लेकिन विभिन्न कार्यों के अंदर हमारी सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में प्रांतों को महत्व दिया है। इसमें भी निधि का 90 प्रतिशत प्रांतों को दिया जाएगा।

          हमारे देश का एक स्वाभाविक गुण रहा है कि यहां प्रकृति का पो­षण शुरू से हुआ है। मैं राजस्थान प्रांत से हूं जहां पूरे विश्व में एक धरोहर और इस प्रकार का उदाहरण है। राजस्थान के जोधपुर जिले में पीपाड़ तहसील में खेजरला गांव है। वहां महाराजा जोधपुर के समय में पेड़ काटने का अभियान चला। उसमें अमृता देवी नाम की एक महिला ने अभियान प्रारंभ किया। वहां 363-365 लोग इस बात के लिए शहीद हो गए कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। उस प्रांत में आज भी लोग पेड़ों को देवता मानते हैं और देवताओं की तरह पूजा जाता है।

          मेरा निवेदन है कि इस राशि से वृक्षारोपण का अभियान चले। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे पशु-पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि आजकल जो फसल बोई जाती है, उसमें पैस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है। जमीन के ऊपर जो दाना बोया/बिजोया जाता है, जमीन में नहीं दब पाता, पक्षी उसे खा लेते हैं। इसलिए विभिन्न प्रजाति की चिड़ियाएं समाप्त हो गईं। इसका कारण है कि आजकल वनों के अंदर वृक्षारोपण होता है। पहले बड़, पीपल के पेड़, फलदार वृक्ष पक्षियों का भोजन होता था। इसके साथ-साथ बहुत सारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि इस राशि से फॉरैस्ट की बाउंड्री वॉल की जाए। उससे दो लाभ होंगे - एक, जंगल से पशु हर रोज गांव में जाते हैं जिससे नित्यप्रति इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा, अतिक्रमण नहीं होगा। आज भी बहुत सारी जमीनों पर अतिक्रमण है। इसलिए जमीन अतिक्रमण से बचेगी।

          मेरा एक सुझाव और है। वन भूमि के अंदर तालाबों का निर्माण होना चाहिए। पशु बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता। यदि वहां पानी होगा तो उसी पानी से फॉरैस्ट के लोग जब नए वृक्षारोपण करते हैं तो पानी डालकर उन्हें डैवलप किया जा सकता है। नहीं तो हम व­र्षा में पेड़ लगा देते हैं और पानी के अभाव में पेड़ बढ़ नहीं पाते। अगले साल फिर पेड़ लगाने पड़ते हैं।

       मैं एक निवेदन और करूंगा। देश आजाद होने के बाद जब वनों के लिए जमीन आवंटित की गई, खास तौर से राजस्थान और मेरे सीकर जिले में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि पंचायतों ने फॉरैस्ट को जमीन दे दी। मेरे अकेले सीकर जिले में 60 से आसपास गांव ऐसे हैं जो आज भी फॉरैस्ट की जमीन में बसे हुए हैं। अब वन विभाग उन्हें नोटिस दे रहा है। मेरा निवेदन है कि उन्हें भी संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारे पास हर रोज उनके आवेदन आते हैं। पहले साधु-सन्यासी वनों में रहते थे। वे एक दातुन भी नहीं तोड़ने देते थे, वन संरक्षित होता था।

          मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बातों पर ध्यान दिया जाए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।


श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैडम स्पीकर, मुझे बहुत खुशी है कि सारे सदन ने इस बिल का स्वागत किया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। यह एक महत्वपूर्ण बिल इसलिए है कि इससे तीन चीजें मुख्य रूप से हो रही हैं। जो चार मुद्दे उभरकर आए, मैं उन पर भी संक्षेप में बोलूंगा। पिछले 12-13 साल से जो फंड वनीकरण के लिए लगना चाहिए, वह बैंकों में पड़ा रहा। हम उन्हें अनलॉक कर रहे हैं। पहले केवल 10 प्रतिशत फंड राज्यों को जाता था और 90 प्रतिशत बैंकों में पड़ा रहता था। अब 90 प्रतिशत राज्यों को जाएगा और 10 प्रतिशत केन्द्र के पास रहेगा जिसका लाभ भी राज्यों को होगा। कैसे - मैं बताऊंगा। यह मनी पब्लिक एकाऊंट में जा रही है, आज तक इतनी बड़ी राशि की पार्लियामेंट में स्क्रुटनी नहीं हो सकी थी लेकिन अब विधान सभा और सदन में इसकी स्क्रुटनी होगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है। स्टेट का बजट "कैम्पा" बिल ही नहीं होना चाहिए। State should give their regular budget to the Forest Department and this should be an additional budget. CAMPA Fund is an addditionality. For the first time, in the 14th Finance Commission Report, 7.5 per cent weightage has been given to `forest’. यह पहले नहीं था, पहले फॉरेस्ट का फंड एलोकेशन में वेटेज कुछ भी नहीं था, अब 32औ का 42औ हो गया है, इसका कारण है कि वित्त आयोग ने 7.5 औ फॉरेस्ट कवर को वेटेज दिया है क्योंकि हम सभी क्लाइमेंट चेंज की चिंता करते हैं वनीकरण की चिंता करते हैं। 33औ हमें वनीकरण करना है लेकिन आज केवल 21-22औ ही है, हमें फॉरेस्ट बढ़ाना है।

          अनेक  माननीय सदस्यों ने कहा कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। मैं आदिवासी इलाकों में काम किया हुआ है। एक बैंक अधिकारी के नाते भी आदिवासियों के साथ प्रोजेक्ट में काम करता था। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था। लोगों के बिना जंगल की रक्षा नहीं हो सकती, मैं अनेक वनोग्रामों में जाता हूं। अगर लोगों की लाइवलिहुड जंगल से जुड़ी है तो लोग वहां अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध जलाई नहीं होने देते हैं। This is very important. इस बिल के जब रूल बनेंगे, लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना कुछ नहीं होगा और वही उसकी आत्मा है। बिल में जो प्राविजन है उसे कानून में लाना बिल्कुल जरूरी है। स्टैन्डिंग कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए उसमें एक यह भी था कि एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, ट्राइबल्स की संख्या बढ़ाई जाए, रूल्स बनाते समय स्टेट के साथ कन्सलंट किया जाए, हम कन्सलंट करने वाले हैं। राज्य अपना प्लान देगी और केन्द्र यहां बैठी रहेगी ऐसा नहीं होगा, तीन महीने के अंदर उस पर निर्णय देना होगा और स्टियरिंग कमेटी क्वार्टरली होनी चाहिए। जैसे कविता जी ने कहा कि सारी रकम शुरू में ही दे। मेरा विचार है कि दिसम्बर और जनवरी के पहले ही प्लॉन एप्रूव हो जाएं और 1 अप्रैल को उनको पैसे मिल जाएं। That is how it should function every year. Then only, it will be really good.  सभी ने क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट की चिंता की, यह सही मुद्दा है। यादव जी का प्राइवेट फॉरेस्ट 20 एकड़ में है और वह फॉरेस्ट पुराने हो गए तो भी वह काटने नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट है तो कुछ नहीं करने देंगे। वह फॉरेस्ट ही रहेगा, वहां इको-टूरिज्म कर सकते हैं लेकिन इसको नए सिरे से करना इससे तो कार्बन कैप्चर होता है, इससे भी क्लाइमेंट चेंज का मिटिगेशन होता है। जंगल का सांटिफिक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है उसी से जंगल की क्वालिटी सुधरती है। सभी लोगों ने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया कि 10 औ क्यों ले रहे हैं ज्यादा लेना चाहिए। मैं इसका कारण बताता हूं, इसकी मोनिटरिंग होगी, हम जहां-जहां कम्पनसेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन कर रहे हैं वहां का कॉर्डिनेट के साथ प्लॉन मांग रहे हैं, आज भी फॉरेस्ट अप्राइजल कमेटी की मीटिंग थी, आज की मीटिंग में 20 प्रस्ताव थे, इसके लिए फॉरेस्ट अप्राइजल एक्सपर्ट और सारे अधिकारी बैठते हैं। मेरे ऑफिस में एक सिस्टम शुरू हो गया है कि हम सैटेलेलाइट से उस जगह पर जाते है।     

           अध्यक्ष महोदया, मान लीजिए किसी जगह कोई काम होने वाला है, मान लीजिए किसी स्थान पर खदान बननी है या कुछ और होने वाला है, तो वह काम कहां हो रहा है, वह क्षेत्र हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं।

          दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि पहले तो हम सर्टीफिकेट पर निर्भर रहते थे। जो फॉरेस्ट्री कंपेन्सेट्री एफोरेस्टेशन की लैंड दी जाती हे, उसे हमारा डी.एफ.ओ. सर्टीफाई करता था कि यह जमीन कंपेन्सेट्री एफोरेस्टेशन के लायक है। अब हम सैटेलाइट से वहां जाते हैं और कोआर्डीनेट करके हम देखते हैं कि इस लैंड पर तो कंपेंसेट्री एफोरेस्टेशन की क्या स्थिति है। जब ऐसा किया, तो कुछ स्थान ऐसे निकले जहां कि पूरा घना जंगल था, वही कंपेन्सेट्री एफोरेस्टेशन लैंड के रूप में दिया था। यानी वहां जंगल तो था ही, वही दिया था। अब हम ऐसे डी.एफ.ओ. पर कार्रवाई करेंगे। ...(व्यवधान)... कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए दंगल चलेगा, क्योंकि टैक्नॉलौजी की सहायता से पारदर्शिता लानी है और वह लाएंगे, लेकिन उसका खर्चा भी होता है।   That is a little costly technology but we are using it, and we want to use it for all this.

          महोदया, तीसरी बात केपेसिटी बिल्डिंग की है। सभी ने कहा, सु­िमता जी ने भी कहा। क्या केपेसिटी राज्यों की है? अगर केपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो नए ट्रेनिंग सेंटर्स, कंटीन्यूअस कोर्सेस, कंटीन्यूअस मोटीवेशन और कंटीन्यूअस टैक्नौलौजी ट्रेनिंग आदि ये सब होनी चाहिए। So, we will build capacity.  सारे राज्यों को मिलाकर  फॉरेस्ट की लगभग 2.50 लाख की फोर्स है और आधे से ज्यादा जगह वैकेंसीज हैं। राज्यों से हम उन वैकेंसीज को भी भरने के लिए कहेंगे। इसका उपयोग बाकी वनीकरण में होगा। उसमें केपेसिटी बिल्डिंग होना सबसे महत्वपूर्ण है। So, we will increase training capacities all over the country.

          महोदया, अब मैं अवेयरनैस के बारे में कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनैस बढ़े, फॉरेस्ट के लोगों में अवेयरनैस बढ़े और उनका पार्टीसिपेशन भी बढ़े।

          महोदया, एक हमारा चौथा भाग है, जिसमें हमारे 9 फॉरेस्ट्स रिसर्च इंस्टीटय़ूट्स हैं। इन इंस्टीटय़ूट्स ने जो काम किया उसके कारण पिछले दो साल में आठ पेटेंट्स प्राप्त किए गए हैं। अगर फॉरेस्ट भी अच्छा करना है और दुनिया का एक अच्छा हमें फॉरेस्ट करना है, तो हमें इस क्षेत्र में कंटीन्यूअस रिसर्च की जरूरत है। रिसर्च और नए प्रयोग करने में भी थोड़ा पैसा लगता है। इस काम के लिए केन्द्र सरकार अपने बजट से पैसा देगी, देती रहेगी और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसका भी उपयोग स्पेसीफिक रिसर्च में होगा।

          महोदया, अब मैं कुछ लुप्त प्रजातियों के बारे में बताना चाहता हूं। अब क्या करें, जंगल की इको-सिस्टम ऐसा है। हम अपने देश को टाईगर कंट्री कहते हैं और टाइगर का इतना बखान करते हैं, क्यों? We have tigers, and we have got 70 per cent tigers. जब टाइगर है, तो इसका मतलब यह है कि जंगल की सारी इकोलौजी अच्छी है। यह उसका एक प्रमाण है, लेकिन अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। उन लुप्त प्रजातियों को रिवाइव करने के लिए हम अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं। अब इसका भी कुछ पैसा उसमें जाएगा, तो उसका उपयोग ही होगा। आखिर जंगल की इकोलौजी पूरी तरह से बढ़ती है, तो यह भी एक काम जरूरी है।

          महोदया, जैसे उत्तराखंड में फायर्स लगी या बाकी अन्य हिली एरियाज में आग लगी। हर साल अप्रेल एवं मई में यह संकट आता है, लेकिन कभी-कभी बहुत ज्यादा ड्राई स्पैल आता है और मॉइस्चर एकदम ही खत्म हो जाता है, तो जंगल जलता है। इसलिए कंटिनजेंसी का कभी-कभी उपयोग भी करना पड़ेगा और वह पैसा केन्द्र दे सकता है। उस समय यह नहीं सोचा जाएगा कि उनके एनुअल प्लान में नहीं था या उनके पास नहीं है, लेकिन संकट चूंकि बड़ा है, इसलिए we can.  आखिर हमें यह सब कर के, देश में 33 परसेंट यह काम करना है।

          माननीय अध्यक्ष महोदया, स्टेंडिंग कमेटी के पांच-छः सुझाव, जो प्रमुख थे, उन्हें हमने स्वीकार किया है। एक वाक्य जो मैं इस बारे में कहना चाहता था और जिसे मैं अभी तक नहीं कह पाया, क्योंकि वह छूट गया था। मैं उसे अब कहना चाहता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी ने बहुत अच्छा विचार किया है। मैं जब विपक्ष में था, तब मैं स्टेंडिंग कमेटी में भी रहा। इसलिए मुझे मालूम है कि स्टेंडिंग कमेटी में बहुत अच्छी तरह से विचार-विमर्श होता है।  ...(व्यवधान)... मैं वही बता रहा हूं। हां, आप भी थे। मैं कहना चाहता हूं कि स्टेंडिंग कमेटी की ओर से जो सुझाव आए कि एक्सपर्ट्स की संख्या बढ़ाएं, ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन हो, रूल्स विद स्टेट कंसल्टेशन हों, डिसीजन इन थ्री मंथ्स हो और स्टीयरिंग कमेटी क्वार्टरली हो आदि वह सब किया है। एक मुद्दा निकला की एन.पी.बी. फेंस नहीं होना चाहिए, यह सही है।

          श्री पिनाकी मिश्र जी, एक बात आपने पूछी कि यह वुड सेविंग क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि वुड सेविंग वह है, जिसका उल्लेख यादव जी ने भी किया। एल.पी.जी. का प्रयोग करने से वुड सेविंग होगी, आप यह समझें। आज गांवों में लकड़ी काट कर के खाना बनाने का काम किया जाता है। चूंकि मैं देहात में पला हुआ हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि हमारे घर में चूल्हा जलता था। हम उसमें लकड़ी और भूसा जलाते थे। अगर लकड़ी जलानी बन्द करनी है, तो उन्हें एल.पी.जी. दी जाएगी या जो वुड सेविंग्स स्मोकलैस चूल्हाज आते हैं, वे दिए जाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे डिवाइसेस हैं। उसके लिए भी कोई प्रोत्साहन होना चाहिए। इसका भी उल्लेख उस विधेयक में किया गया है। आप कानून के अच्छे जानकार हैं, हमारे परमानेंट सलाहकार हैं, हम आपसे सलाह हमेशा लेते रहेंगे।

20.00 hours

      सभी सदस्यों ने जो कहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। सु­िमता जी, संजय जायसवाल, सौगत राय, पिनाकी मिश्रा, विनायक राउत, रविन्द्र बाबू, कविता जी, जितेन्द्र चौधरी, बूटा रुमाला, अभिजीत मुखर्जी, जय प्रकाश नारायण, लक्ष्मी नारायण यादव, औवेसी, रिचर्ड हे, सुमेधानन्द ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। मैने सबको संज्ञान लिया है, इनको इंडीविजुअल उत्तर भी जाएंगे। लेकिन मैं एक-दो उल्लेख करना चाहता हूं, सु­िमता जी ने आइटम आल्टर्नेटिव लैंड के बारे में पूछा है, यह प्रचार भी होता है कि डाइवर्ट बहुत हो रहा है, फोरेस्ट कट रहा है, ऐसा भी नहीं है। 1980 के कानून के बाद आज तक का सारा डाइवर्जन 1.5 परसेंट टोटल फोरेस्ट एरिया का है। आखिर हमें विकास भी करना है, जंगल को बचाना है और ट्री कवर आउटसाइड फोरेस्ट भी बढ़ाना है। दोनों चैलेंज हैं। ट्री कवर आउट आफ फोरेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि कोई किसान अगर एग्रो फोरेस्टरी करे तो उसे पेड़ काटने ही नहीं देंगे तो कौन लगाएगा? कोई लगाएगा ही नहीं। हम इस विधेयक में नहीं लेकिन अलग से पालिसी मीजर्स लेकर आ रहे हैं जिससे लोगों को पेड़ लगाने के लिए पूरा प्रोत्साहन मिलेगा। जंगल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिग्रेडिड लैंड पर भी करेंगे। ऐसे सभी उपाय करने होंगे तभी जंगल का क्षेत्रफल बढ़ेगा।

          जायसवाल जी ने जनभागीदारी के बारे में कहा है। मेरा कहना है कि राशि का अच्छा उपयोग होगा इसीलिए तो मानिटरिंग मेकेनिज्म है। सौगत राय जी ने मानिटरिंग पर बल दिया है, मैंने उसका जवाब दिया है। मैंने पिनाकी मिश्रा जी के दोनों जवाब दिए हैं। विनायक राउत जी ने पुराने पेड़ों के बारे में कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसी का मैंने उल्लेख किया है। प्राइवेट फोरेस्ट के लिए नई रचना कर रहे हैं क्योंकि उसका अगर उसमें इंटरस्ट ही नहीं बचेगा, कोई आजीविका ही नहीं मिलेगी तो प्राइवेट फोरेस्ट लोग धीरे-धीरे काटेंगे ही, और क्या करेंगे। हम इसलिए प्रोत्साहन देने की योजना बनाएंगे। रविन्द्र बाबू जी ने जो कहा है, वह अलग प्रश्न है, इस बिल का नहीं है, लेकिन हम इसके लिए बहुत सेंसटिव हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ने बताया कि मनोरा आईलैण्ड में सी लैवल राइज़ हो रहा है। मैंने तुरंत टीम भेजी। आपके यहां भी तुरंत टीम भेजेंगे। कविता जी ने लोगों की आदत के बारे में बहुत सही आब्जर्व किया कि लोग टेकन फॉर ग्रांटिड लेते हैं, पेड़ कटते ही रहेंगे, जंगल बहुत है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

          मैंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ तीन जगह प्लांटेशन कार्यक्रम किए। यह आंदोलन बहुत मैसिव था। हम कहीं सड़क के किनारे पेड़ लगाते हैं, ये जिंदा रहेंगे या नहीं पता नहीं चलता है। इसमें सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने सारे इंस्टीटय़ूट्स के कम्पाउंड, कैम्पसिस मैप किए। मैं कई बार हैलीकाप्टर से जाता हूं, इंस्टीटय़ूशन्स देखता हूं कि कम्पांउडिड है और कितने पेड़ हैं। अगर कम हैं तो वहां पेड़ लगाने होंगे क्योंकि उनका प्रोटेक्शन निश्चित होगा। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी।

          माइनर फोरेस्ट प्रोडय़ूज उनकी कमाई है। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं लेकिन समय कम है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जंगलों में मैंने अपने हाथ से चैक बांटे हैं, पांच-पांच लाख के चैक मिले हैं। वहां लोगों को इससे ही आजीविका मिल रही है इसलिए वे रक्षा करते हैं।

          चौधरी जी ने कहा कि नार्थ-ईस्ट के राज्यों को ज्यादा फंड मिलना चाहिए। इसमें एक प्राब्लम है जिन राज्यों में डेवलपमेंट होता है वहीं कमपा फंड आता है। यह सच है कि नार्थ-ईस्ट और अंडमान जंगल का वैभव हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि एफआरए से छेड़छाड़ न की जाए। यह ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि आदिवासी इकोलॉजी का पार्ट हैं। अभिजीत जी ने पूछा कि जम्मू-कश्मीर में क्यों नहीं है? सारे कानून बाकी देश के लिए होते हैं, लेकिन  मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर असैम्बली इसे स्वीकार करेगी और वहां भी तुरंत लागू होगा।

       जयप्रकाश नारायण जी ने अच्छे सुझाव दिए हैं। लक्ष्मीनारायण यादव जी ने फलदार वृक्षों के बारे में कहा है। सभी पेड़ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पेड़ सभी तरह के हों और जंगल ऐसा हो, जहां वन्य जीव सर्वाइव करें। 70 के दशक में जब बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई थी, तब एक्ज़ोटिक वृक्ष तुरन्त बढ़ते हैं, इसलिए लगाए गए थे। लेकिन अब एक्जोटिक वृक्ष कम्पलीटली नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्जोटिक रूप से नहीं लगेंगे और हमारा नेटिव स्पिसिस पर ही ज्यादा जोर होगा। यह सब हो रहा है। ओवेसी जी ने पांच-छः मुद्दे पूछे हैं और उन सब का उत्तर यस है। People’s participation, yes; social audit, yes; synergy, yes; revision, yes; eco-system, yes;  and no displacement, yes. यह सब हम रूल्स में करेंगे। ओवेसी जी और बहुत सारे अन्य लोग सुबह कंस्टीटय़ूशन क्लब में मिलते हैं और हम लोगों का एक अलग दोस्ताना है। मुझे लगता है कि इसके लिए आप सभी ने सहयोग दिया है। हम लोग इस बिल को पास करके एक नया इतिहास बना रहे हैं। पैरिस में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस आईएनडीसी में कहा है कि भारत 2.5 बिलियन टन कॉर्बन सिंक नया तैयार करेंगे और उसको अचीव करने की दिशा में यह बिल बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।

          अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अमृता देवी जी को स्वामी जी ने अभी याद किया था। यह सही भी है कि अगर आज जंगल जिंदा है तो लोगों के कारण है और लोगों के बलिदान के कारण है। अमृता देवी जी ने और 363 लोगों ने पेड़ नहीं कटने दिए, अपने सिर कटने दिए, उनकी स्मृति में हम आने वाले दिनों में या शायद 5 जून को ही अमृता देवी कार्य परिसर और एक नया प्लाक उनकी शहादत को प्रणाम करने वाला लगा रहे हैं। इसी के साथ मैं इस बिल को पारित करने के लिए सदन से आग्रह करता हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Hon. Speaker, as a Parliamentary Affairs Minister and also as a public personality, I am immensely happy today about the way the Members, without exception, have participated in the debate in their own way and made excellent points.  They have made positive and constructive points.  We had a very good meaningful debate today. 

          Of course, I am already aware – Madam, you are also aware – that the Minister is capable and has the knowledge, capacity and calibre.  But at the same time, the Members, cutting across Party lines, spoke and expressed concerns about this issue, which are praiseworthy.  I could not control myself.  I thought that I should put this on record also. 

          Not only as a Parliamentary Affairs Minister but also as a person who is hailing from a village, I used to see have forest around my village but today there is no forest at all. 

          Madam, I have a grouse.  I have no grouse with the Opposition.  I have a grouse with my media friends, who have all deserted.  They are not interested in such a constructive and an important debate. आप लोग कल अखबार में देखिएगा कि शाम को जो कंस्ट्रक्टिव चर्चा हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं छपेगा, जो कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

Shri Owaisi also made constructive points.  Coming from a city constituency, he had also made good and positive suggestions, which the hon. Minister, Shri Prakash Javadekar has accepted.

माननीय अध्यक्ष : आपने यह सही कहा है और मैंने भी आज यहां बैठ कर सुना है और वास्तव में सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। सभी ने आज की आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव दिए हैं। कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं जो सप्ताह में एक दिन पॉजीटिव खबर छापते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में मीडिया तक बात कहीं न कहीं जाएगी। यदि नहीं भी जाती है तो हमारे काम से और इस बिल के माध्यम से लोगों तक बात जाएगी। इस समय भी देश के लोगों के सामने हमारी बात जा ही रही है कि पार्लियामेंट में पॉजीटिव और देश हित में अच्छी चर्चा होती है। इस बिल पर चर्चा उसका उदाहरण है।

The question is:

That the Bill to provide for the establishment of funds under the public accounts of India and the public accounts of each State and crediting thereto the monies received from the user agencies towards compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest (Conservation) Act, 1980; constitution of an authority at national level and at each of the State and Union territory Administration for administration of the funds and to utilise the monies so collected for undertaking artificial regeneration (plantations), assisted natural regeneration, protection of forests, forest related infrastructure development, Green India Programme, wildlife protection and other related activities and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.


The motion was adopted.

Clause 2              Definitions

HON. SPEAKER:  The House will now  take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Amendments made:

          ‘Page 3, for lines 13 to 15, substitute—

 ‘(b) Chairperson, National Authority means the Chairperson of the governing  body of the National Authority;


( c) Chairperson, State Authority means the Chairperson the Chairperson of the governing body of the State Authority;’.



Page 3, line 18, for means substitute  includes.


Page 3, lines 22 and 23, for climate regulation, disease control, Flood moderation, detoxification, substitute flood moderation.



Page 3, omit lines 25 and 26.



Page 3, line 28, after Primary production, insert including Pollination and seed dispersal.



Page 3, line43, for specified compensatory afforestation specified, substitute compensatory afforestation specified.



Page 4, line 1, after the Central Government, insert  in consultation with the State Governments.



Page 4, after line 6, insert—

(na) State Government includes Union territory Administration’.’


(Shri Prakash Javadekar)



HON. SPEAKER:  The question is:

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

          Clause 3 was added to the Bill.


Clause 4    Establishment of State Fund

Amendments made:

‘Page 4, after line 40, insert—

 Provided that in case of a Union territory having no legislature, such fund shall be established under the public account of Union of India with effect from such date as the Union territory Administration may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf.



Page 4, line 44, omit established under public accounts.



Page 5, line 4, for receipt of all monies, substitute all monies Realized.



Page 5, lines 14 and 15, omit constituted in such State.



Page 5, lines 16 and 17, omit constituted in such State.



Page 5, lines 18,  omit constituted in such State.



Page 5, line 21, omit of such State.’


                                      (Shri Prakash Javadekar)




HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 4, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.


                                             Clause 6            Disbursement and  

                                                                                utilization of State Fund

Amendments made:

          ‘Page 6, line 4, for moneysubstitute monies


Page 6, line 6, for infrastructure, substitute forest and wildlife related infrastructure.



Page 6, line 10, omit and Union territory Administrations.



Page 6, line 19, for  the States and Union territory Administrations, substitute the State including facilitating voluntary  relocation from such protected areas.



Page 6, line 29, omit or Union territory.’


                                                (Shri Prakash Javedkar)


HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 6, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill

Clause 7 was added to the Bill.



Clause 8    Constitution of National Authority

Amendments made:

          ‘Page 7, for lines 5 to 9, substitute—

          (ii)Secretaries of Ministries dealing with Environment, Forest, Climate Change, Finance (Expenditure), Rural Development, Land Resources, Agriculture, Panchayati Raj, Tribal Development, Science, Technology, Space and Earth Sciences and Chief Executive Officer, National Institution for Transforming India Ayog, Government of India – Members, ex officio;.



          Page 7, for line 26, substitute—


          (x) five experts, one each from environmentalists, conservationists, Scientists, economists, and.’


                                                           (Shri Prakash Javadekar)


HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 8, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.


                                 Clause 9          Executive Committee and monitoring

                                                         group of National Authority

Amendment  made:

          Page 8, for line 9, substitute—

          (ix) three experts, one each in the fields of forestry, tribal development, forest economy.’


                                                (Shri Prakash Javadekar)


HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 9, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

                              Clause 10                  Constitution of State Authority

Amendments made:

          ‘Page 8, line 32, omit and Union Territory.



          Page 8, line 34, omit and Union Territories.



          Page 8, line 36, omit established under public account.



          Page 8, line 41, after  Chief Minister, insert  of the State and in case of a Union Territory having no legislature, the Lieutenant Governor or the Administrator, as the case may be.



          Page 8, line 44, for  Departments of, substitute of the Departments dealing with.



          Page 9, for lines 2 and 3, substitute—


          (6) Principal Secretary in-charge of the Forest Department in a State shall be Member Secretary of the State Authority in such State.



          Page 9, line 4, omit or Union Territory Administration.’


                                                           (Shri Prakash Javadekar)


HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 10, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.




                            Clause 11                  Steering Committee and Executive

                                                    Committee of State Authority

Amendments made:

          ‘Page 9, line 12, for  Departments of, substitute of the Departments dealing with.



          Page 9, after line 21, insert—


          (viia) an expert on tribal matters or a representative of tribal communities to be appointed by the State Government-Members;.



          Page 9, for  line 28, substitute—


          (iii) an officer not below the rank of a Chief Conservator of Forests dealing with forest and wildlife related schemes-Member, ex officio;.


          Page 9, for  lines 29 and 30, substitute—


          (iv) an officer not below the rank of a Chief Conservator of Forests dealing with forestry research—Member, ex officio;.


          Page 9, line 32, for Departments of, substitute Departments dealing with.



          Page 9,  after line 40, insert—


          (ixa) an expert on tribal matters or a representative of tribal community to be appointed by the State Government-Members;.’


                                                           (Shri Prakash Javadekar)


HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 11, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

Clauses 12 to 14 were added to the Bill.


                                   Clause 15                  Powers and funtions of Executive

                                                                  Committee of National Authority

Amendment made:

          Page 11, for line 6, substitute—

 (i) approve, within three months from the date of receipt, annual plan of operations of State Authorities, with such amendments as it deems fit and proper;


      (Shri Prakash Javadekar)


HON. SPEAKER:  The question is:

That clause 15, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.


                               Clause 16           Functions of monitoring group

Amendment made:

Page 11, line 37, after institutional experts, insert including remote sensing agencies.


      (Shri Prakash Javadekar)


HON. SPEAKER:  The question is:

That clause 16, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 was added to the Bill.





                                    Clause 18            Powers and functions of Steering

                                                         Committee of State Authority

Amendments made:

Page 12, line 6, for 18. substitute 18.(1).



Page 12, line 7, after and approve, insert with such amendments as it may deem fit and proper.


Page 12, after line 17, insert

(2)The steering committee of a State Authority shall meet at least once in every three months..



      (Shri Prakash Javadekar)

HON. SPEAKER:  The question is:

          That clause 18, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.


                                          Clause 19     Functions and powers of   Executive

                                                   Committee of State Authority

Amendments made:

Page 12, for lines 19 to 21, substitute-

(i) formulate and submit annual plan of operations to the steering committee of the State Authority for its concurrence;.            



Page 12, line 24, Omit under public accounts.



      (Shri Prakash Javadekar)





HON. SPEAKER:  The question is:

          That clause 19, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

Clauses 20 to 25 were added to the Bill.


Clause 26      Investment of funds by State Authority

Amendment made:

Page 14, lines 8 and 9, for State Fund under public accounts of such State, substitute State Fund of such State.



      (Shri Prakash Javadekar)


HON. SPEAKER:  The question is:

          That clause 26, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 26, as amended, was added to the Bill.

Clauses 27 and 28 were added to the Bill.


                  Clause 29          Annual report and audit report of State Authority

                    to   be laid before State Legislature

Amendment made:

Page 15, after line 3, insert-

Provided that in case of Union territory having no legislature, the Central Government shall cause the annual report and the audit report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein to be laid as soon as may be after the reports are received before each House of the Parliament..



      (Shri Prakash Javadekar)

HON. SPEAKER:  The question is:

          That clause 29, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.


                 Clause 30                Power to make rules

Amendment made:

Page 15, line 6, after the Central Government, insert in consultation with the State Governments.



      (Shri Prakash Javadekar)

HON. SPEAKER:  The question is:

          That clause 30, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

Clauses 31 and 32 were added to the Bill.



Clause 33     Power of Central Government to issue directions


Amendment made:

                   Page 17, for lines 32 to 38, substitute—

33. (l) The Central Government may, if it finds necessary or expedient in the public interest, issue such policy directives to the National Authority or any State Authority, in writing and such policy directives shall be binding upon the National Authority or the State Authority, as the case may be..                     (49)

                                                 (Shri Prakash Javadekar)

HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 33, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 33, as amended, was added to the Bill.


Clause 1            Short title, extent and commencement

Amendment made:

                   Page 3, line 4, for 2015, substitute 2016””          (2)

                                                                   (Shri Prakash Javadekar)

HON. SPEAKER: The question is:

          That clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.


Enacting Formula

Amendment made:

          Page 3, line 1, for Sixty-sixth’, substitute Sixty-seventh’.                                                                                                       (1)

                                                                   (Shri Prakash Javadekar)

HON. SPEAKER: The question is:

          That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Preamble and the  Long Title were added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, I beg to move:

                   That the Bill, as amended, be passed.

HON. SPEAKER: The question is:

                   That the Bill, as amended, be passed.

The motion was adopted.


HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 4th May, 2016 at 11 a.m.

20.22 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, May 4, 2016/Vaisakha 14, 1938 (Saka)       




19.29 hours

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