Parliament of India Lok Sabha House of the People

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI: Hon. Speaker, Sir, thank you. As you all know, the national average of GER, that is, the Gross Enrolment Ratio is 25 per cent; whereas because of the successful Dravidian model in Tamil Nadu, the Gross Enrolment Ratio in Tamil Nadu is 52 per cent, that is, twice the national average. Hence, the grants and scholarships should also be increased.

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि दो ऐसी छात्रवृत्ति शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाती हैं।

राष्ट्रीय साधन-सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत वर्ष 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के आठवीं कक्षा में ड्रॉप-आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना था।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या को कम करने के लिए तथा सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल, 2017 से जो छात्रवृत्ति छ: हजार रुपये मिलती थी, उसे बढ़ाकर हमने 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया है। यह छात्रवृत्ति सीधे रूप से, डीबीटी के माध्यम से बच्चों को देते हैं।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Hon. Speaker, Sir, the eligible Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are denied scholarships by the Government agencies, except a few States like Kerala where a robust mechanism operates to identity target beneficiaries.

Keeping in mind the dire situation, where fraudulent activities and bureaucratic discrimination are affecting the rights of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students I would like to ask the hon. Minister whether a fool proof and a robust mechanism will be established by the Government to monitor and to distribute scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in the country so as to eliminate loopholes with regard to distribution.

Furthermore, I would like to ask whether the Government will consider increasing the allocation of funds for scholarships as more Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are being included in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe lists so that all the new entrants can be benefited from the scholarship scheme.

Now, I come to the pendency with regard to the distribution of scholarships. There is a long-pending demand from all the States for the distribution of scholarships by the Government of India. I would like to ask this specific question to the hon. Minister whether it will also address the pendency of SC/ST student scholarships.

THE MINISTER OF EDUCATION AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Hon. Speaker, the basic question is related to the Ministry of Education. But I am happy that the learned hon. Member extended this question to the entire scheme of SC/ST. My colleague Mr. Arjun Munda Ji and my senior colleague Mr. Virendra Kumar are here. Today, the Government of India has a very broad basket for students belonging to SC/ST category. It is already a big basket. Yes, it is an aspirational thing but the Government of India, under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, is committed to fulfil that aspiration. There are two other questions which hon. Member has raised.

What are those two questions? One is about the long pendency of scholarships by the Centre. With due respect to my dear friend, this fact is not correct. After assuming the responsibility, hon. Prime Minister Shri Modi took interest. He had several meetings personally.

Now, the point mentioned by my colleague Smt. Annapurna Devi Ji is this. Under the Government of India any kind of scholarship whether it is the Tribal Ministry, whether it is Welfare Ministry or whether it is Education Ministry is being given directly through DBT and now, the new mechanism is a matching one. Now, that scholarship will be released only when the State releases the scholarship to the account of the student. I do not want to politicise this issue. But I have information. I can provide him the information how the respective States are keeping the scholarship of the SC/ST and poor students. They are taking money from the Central Government. The States are supposed to give the matching grant. But they are alleging about the pendency of scholarship on the part of Central Government. These are all on record. I can provide the details to any specific Member. Gone are the days when there used to be delays. He is remembering the old practices and it is not so during the Prime Minister Modi's regime.

This has become very transparent, clear and is done by DBT. The Government of India will give the scholarship when the respective States will deposit the State's share in the student account. Immediately, within few seconds, the Government of India will release the money. This is the new DBT practice which was started by our Government.

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: अध्यक्ष जी, वर्ष 2019 में पंजाब में गरीब, दलित स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उन स्टूडेंट्स की संख्या चार लाख से सिर्फ एक या डेढ़ लाख रह गई है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो पैसे उनकी स्कॉलरशिप के लिए रिलीज होते थे, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार में नज़र आया। सोशल जस्टिस विभाग के सैक्रेटरी ने अपने मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि 60 करोड़ रुपये उन्होंने घोस्ट इंस्टीट्यूशन्स को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को देकर घपला किया। इस बारे में मैंने मंत्रालय को लिखा था और जांच भी बैठी थी। जांच के आदेश राज्य सरकार को दिए गए थे, उन्होंने लीपा-पोती करके जिस सैक्रेटरी ने अपने मंत्री के बारे में बताया था, उसे निकाल दिया और मंत्री को क्लीन चिट दे दी। यह अलग बात है कि कांग्रेस सरकार को उस मंत्री को हटाना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं कि वे चार लाख बच्चे, जिन्हें अभी तक अपने सर्टिफिकेट नहीं मिले, डिग्री नहीं मिली, वे आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका सारा फ्यूचर खराब हो गया है। क्या केंद्र सरकार, जो पंजाब सरकार की सरकार का जो स्कॉलरशिप घोटाला था, उसमें किसी को जिम्मेदार बनाकर क्या उस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लिया है या ऐसे ही चलता रहेगा कि मंत्री अपने चहेतों इंस्टीट्यूशन्स को स्कॉलरशिप दे दें और बच्चे वहीं के वहीं रह जाएं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि मैं इस विषय का राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं। आदरणीय सदस्या ने जो विषय उठाया है, वह सही बात है। राज्यों ने केंद्र से पैसा लिया, लेकिन अपने मनमाने तरीके से कहीं दिया और कहीं नहीं दिया।

इस संबंध में इन्क्वायरी या कार्रवाई राज्य सरकार का विषय है। मैं आदरणीय सदस्या की इस आपत्ति को पंजाब की नई सरकार के सामने भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी के साथ भेज दूंगा।