Title: Discussion on the motion for consideration of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007 (Motion Adopted and Bill Passed).

MR. CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No. 26.  Shrimati Meira Kumar.


“That the Bill to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognized under the Constitution and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration. ”

MR. CHAIRMAN: You can speak about the Bill.  It is a very important Bill concerning senior citizens of India. They are neglected and they will have to be protected.  You can speak about the details of the Bill. There is a provision also in the Constitution and we are only implementing it.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, the Bill that I am presenting for the consideration of the House is in response to a new emerging social reality which is, on the one hand, very laudable, very satisfying, and, on the other hand, is also very challenging and, to some extent, disturbing.   

          Sir, in our culture, in our civilization, in our revered tradition, we are brought up to obey our elders.    We are taught, we are brought up to touch the feet of our elders and take their blessings not only on special occasions but also as a matter of routine.  We take pride in serving our elders and taking care of them.  This is the tradition, but the new realities are different. These new realities have necessitated that this kind of a Bill should be presented before the House for consideration and passing.

          Ageing has become a global phenomenon with amazing advancement in medical science, with improvement in standards of living. People all over the world are living much longer.  Longevity has increased in India also[a70] . 

In India also, I am happy to report that more and more people are living much longer. In 2001 census, we found that there were 7.6 crore elders in our country, senior citizens who were 60 plus. This is the number. This number is increasing. By 2026, this number will increase to 17.3 crore. At the moment, the number of our senior citizens is 6.9 per cent of our population. In 2026, it is estimated to be more than double this number, that is, 12.4 per cent of our population.

          There are certain interesting features about the elderly people. A majority of our elderly people live in the rural areas. Most of our elderly people are about 80 plus. This is also an interesting phenomenon that the world over there is an increasing feminisation  of the elderly. More and more women are constituting a large number of the elderly the world over. In our country, by the year 2016, they will be 51 per cent. In our country, the elderly, the senior citizens constitute 30 per cent who are below the poverty-line.  These are some of the facts and figures so far as the senior citizens of our country are concerned.

          I have mentioned right at the beginning that it is very satisfying and it is a matter of great happiness that  longevity  has increased. We have a very large number of elderly people to bless us. But it is also very disturbing and it poses a great challenge before us that the joint family system is withering away, it is disintegrating. The best place where the elderly should live is their home and not the old-age home. They are being taken care of with great respect within the environment of their homes. But with the fading away of the joint family system, they find themselves neglected, marginalised and abandoned. This is the sad reality. This is the reason why we have brought forward this Bill.

          The senior citizens are those who are 60 and above. But in our family we have our parents who may not be 60 years. There might be a widowed mother or a widowed aunt who might be less than 60 years. There might be a father or an uncle who is less than 60 years. [R71] 

18.00 hrs.

They need to be taken care of. … (Interruptions)

MR. CHAIRMAN  : Just a minute.  I would like to take the sense of the House.  It is already 6 o’ clock.  We have two Bills posted for today.  This one and the other one by the Defence Minister. The time allotted for these two Bills is 2 hours each. If we want to conclude it today, we will have to sit up to 10 o’ clock.  So, we will have to extend the time.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)  : सभापति महोदय, यह बहुत अच्छा बिल है, इसलिए इस पर दो घंटे का समय अलॉट कर दीजिए।...(व्यवधान)

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI):  We should discuss this Bill today.  The other Bill can be taken up tomorrow.… (Interruptions)


SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): The other Bill can be taken up tomorrow.

MR. CHAIRMAN: Is there an agreement?

… (Interruptions)

SHRI B.K. HANDIQUE:  It will be very difficult.  There is more Government business for tomorrow. So, let us conclude today.  If we can reduce the number of speakers, then it will be over soon.… (Interruptions)

MR. CHAIRMAN:  In the morning, it was decided that two Bills have to be passed today.

… (Interruptions)

SHRI PRABODH PANDA  : The passing of this Bill will take time.  The other Bill may be taken up tomorrow.… (Interruptions)

SHRI B.K. HANDIQUE:  We want to take both the Bills because there is no time.  It is the Government business, so it has to be disposed of.

MR. CHAIRMAN:  I will do one thing.  We will sit up to 7 o’ clock.  Afterwards, we will decide it.  The time is extended up to 7 o’ clock.  Then at 7 o’ clock, we will decide what is to be done further.  About Zero Hour, I cannot say anything.  If this Item is over till 7 o’ clock, then the Zero Hour can be taken up. Otherwise, it is not possible. Now, the Minister may continue.

SHRIMATI MEIRA KUMAR : I must clarify that the Bill is for the maintenance and welfare of both the parents who may be below 60, mother and father who may be below 60, or also for the senior citizens who are 60-plus.  Now, with the withering away of the joint family system, these parents who are in need of care and protection and the senior citizens are suffering.  Most of them are suffering from ill health. There is absence of social security for them.  There is absence of social role for them.  They have no work to do.  So, they feel very rejected. There is no sense of purpose and sense of belonging.  There is no opportunity for them to engage themselves in any creative work during their free time.  All these things are very important in our society.  A number of Members on several occasions have expressed their concern about the plight of the and also of parents in our society. In view of the concern that they have shown, from time to time, we thought of formulating a Bill in response to those concerns. [MSOffice72] 

          Before formulating the Bill, we held very wide consultations with the State Governments, with the stake holders, with the NGOs, with the experts and with various organisations which have elderly persons as their members. We also held regional conferences in various regions of the country to discuss the various provisions of this Bill and also to invite public opinion. After that, we formulated this Bill. It was introduced in the Lok Sabha on the 20th of March this year. The hon. Speaker referred the Bill to the Standing Committee relating to my Ministry on the 27th of April and the Standing Committee has given its Report on the 7th of September. Most of the recommendations and the valuable suggestions of the Standing Committee have been taken into consideration by the Government and now the Bill has come to this final shape.

          Now, I would like to mention some of the salient features of the Bill. The target group for the benefit of whom this Bill is being brought are short of two things. Being in the evening of their lives, they are short of time and they are also short of finance. In Section 125 of the Criminal Procedure Code of 1973, there is already a provision for maintenance of parents. But that means going to the court and engaging lawyers which would not only be a very cumbersome process but also be very time consuming, needless to say that it would also be exorbitant. So, we thought that we would set up tribunals in every district of the country which would be presided over by the SDM (Civil) of the district. There will be a Conciliation Officer in the Tribunal, there will also be a Welfare Officer in the Tribunal and the District Magistrate would be the Appellate Authority.

          The parents or the senior citizens can approach the tribunal by directly giving an application there or they can authorise someone to apply on their behalf or the tribunal can suo motu take cognisance of the plight of the senior citizens.

18.09 hrs.

                             (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

The emphasis is on conciliation. As I said earlier, because there will be emphasis on conciliation, there will not be advocates. The tribunal will follow summary procedure and the claims will be disposed of in a time-bound manner.[R73] 

[r74] Now the maintenance order will be imposed with the same force and effect as an order passed under Chapter 9 of CrPC.  Maintenance order will be executed in the same manner as prescribed for execution of such order by CrPC. 

          We see and so many times we get very disturbed.  I got a report that in Godhara in Gujarat, one son had locked up his old father in a room for the last two years and had not taken care of that elderly man.  I got a report once that in a certain part of the country, there was an elderly man of 90 years who was abandoned at the bus stop by his children.  There was another case where at the Railway Junction the elderly were abandoned.  We keep hearing such cases of these elderly parents being abandoned either by their own children or by those who are supposed to take care of them. We have also provided for penal punishment for those who abandon the elderly,

          Another thing which happens is that sometimes some family member of the elderly or  their own children or grand children, adopted children or step children or some other relative swept of these elderly into giving away or writing the properties of elderly in their names.  They show them that once they are given the property, they will be looking after them and sometimes they threaten them to write the property in their names and these parents find themselves cast aside, nobody is there to look after them.  In that case, the property will revert to them.  This is another provision in the Bill. 

          There are some elderly who do not have children or other people to look after them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam,  मेरा आपसे एक सबमिशन है। I have a long list of speakers with me.  Please be brief. आपने जवाब भी देना है।

SHRIMATI MEIRA KUMAR: I am coming to an end, but I have to give the salient features… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

(Interruptions) …*

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I am coming to an end. I was not giving the details, I was just giving the salient features. 

          There are certain elderly people who do not have any children.  They are indigent.  They are destitute.  So, we have made provisions for old age homes in every district for those.  We have also made provisions for better medical facilities.  We have also made provisions that the State Governments will

* Not recorded

institutionalize a mechanism to ensure the security and the protection of the life and property of the elderly. 

          These are the various salient features of the Bill, which I thought I should briefly enumerate.  Now, I present the Bill for the consideration of the House.


MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognized under the Constitution and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration.”

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही विचित्र और भारतीय संस्कारों से दूर, समय की मांग को देखते हुए जो बिल लाया गया है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। माननीय सभापति जी, अगर इस देश के इतिहास की बात करें तो हम उन महान आत्माओं के वारिस हैं जहां पिता के कहने पर राज्य मिलने वाला था, लेकिन पिता की आज्ञा हुई तो वे वनवास को चले गए - मैं भगवान राम की बात कर रहा हूँ।   जिस तरह श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता-पिता को कंधों पर उठा कर सारे देश में घुमाया, यह हमारी संस्कृति रही है। हमने बुजुर्गों की सेवा की है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार किसी व्यक्ति के मन में आया कि उसने किसी गुरु को धारणा है तो वह गुरु के पास गया। गुरु ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे मां-बाप हैं तो उसने कहा कि हां, मेरे मां-बाप हैं। उसने उसे वापस भेज दिया। इस धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई है तो वह उसके माता-पिता हैं और जिसके माता-पिता हैं, उसे किसी गुरु को धारण करने की जरूरत नहीं है। यह इम्पोरटेंस हमारे मां-बाप की थी, लेकिन कुछ कारणों से परिवार टूटने लगे और बुजुर्गों की जो इम्पोरटेंस थी, वह कम होने लगी।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ एजुकेशन के इफेक्ट्स हैं, जो आज समाज के ऊपर हुए हैं। मेरे पास एक बुजुर्ग का फोन आया कि मैंने अपने पोते की एक किताब पढ़ी है, उसमें सीबीएससी में सैकिंड क्लास में यह पढ़ाया जा रहा है कि जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, वह अच्छा नहीं है। क्या आप इसे मानते हैं? मैंने इमीडिएटली एक पत्र माननीय एचआरडी मिनिस्टर को लिखा कि एक बुजुर्ग की यह भावना है, कृपया क्लेरीफाई कीजिए कि ऐसी बात किताबों में पढ़ाई जा रही है। मुझे उसका जवाब यह आया कि एचआरडी की कोई ऐसी किताब नहीं है, जिसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को क्रिटिसाइस किया हो। मैंने उस पत्र की कॉपी उस बुजुर्ग को भेज दी, लेकिन उस बुजुर्ग का फिर फोन आया, उसने कहा कि यह पत्र गलत है। मेरे पास उसकी फोटो कॉपी है, उसे मैं आपको भेजना चाहता हूं, जो उसने मुझे भेजी। उसमें यह लिखा था कि सिंगल फैमिली क्या है, उसे बहुत खुश होते दिखाया गया और ज्वाइंट फैमिली को झगड़ते हुए दिखाया गया। अंत में यह लिखा हुआ है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अच्छा नहीं है। मैंने वह सब कुछ माननीय मंत्री जी को भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं आया। यहां हम इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं कि हमें अपने संस्कारों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है तो हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे।

          उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं, क्योंकि जब यह एक्ट बन जाएगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होगी, लिटिगेशन बहुत बढ़ेगी। इसमें जो कुछ कमियां हैं, उन्हें कृपया आज ही दूर करके, अगर हम पेश करेंगे तो आने वाले समय में बुजुर्गों को न्याय भी मिलेगा और आपके मन की तथा सदन की जो इच्छा है, उसे पूरा कर पाएंगे। आपके इस नये एक्ट में जो सैक्शन 9 है, आपने सैक्शन 125 पढ़ा, सीआरपीसी में जो मेन्टेनेंस का प्रावधान है, 125-डी में फादर-मदर के लिए भी मेन्टेनेंस का प्रोविजन है, लेकिन वह मेन्टेनेंस पांच सौ रुपए तक है। 125-डी एक्ट का इम्पेक्ट इस एक्ट के ऊपर क्या होगा, सीआरपीसी के इस सैक्शन का इम्पेक्ट क्या होगा, इसे आपको क्लेरीफाई करना होगा, नहीं तो इंट्रिकेसी बढ़ेगी और आप जो आसानी से मेन्टेनेंस दिलवाना चाहते हैं, वह नहीं मिल पाएगी। इसी तरह सैक्शन 11 है -इनफोर्समेंट ऑफ द आर्डर। यह जो आपने प्रोविजन बनाया है, यह बहुत वेग है। कृपया इसे सिम्पलीफाई करें, अगर एक मेंन्टेनेंस का आर्डर पास हो गया, आर्डर दे दिया, लेकिन अगर इन्फोर्समेंट अदालतों के हिसाब से होगी, हम रोज देखते हैं कि हजारों मुकदमें पड़े हुए हैं। इन्फोर्समेंट ईज़ी हो, इसके लिए आपको कोई प्रोविजन करना चाहिए। आपने सैक्शन 17 में कहा है कि हम किसी भी लीगल रिप्रेजंटेटिव एडवोकेट को इन्वाल्व नहीं होने देंगे, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि एप्लीकेशन कैसी होगी, उसके ऊपर कोर्ट की फीस लगेगी या नहीं लगेगी।[rep75]  

          महोदय, मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओल्ड पेरेंट्स हिन्दस्तान में हैं और बच्चे विदेश में हैं। यहां वे सड़ रहे हैं। उनके जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं, उन पर इसकी सर्विस कैसे होगी, बिना पब्लिकेशन के वह नहीं हो सकती। इसलिए सर्विस का प्रॉवीजन ठीक होना चाहिए कि सम्मन कैसे सर्विस होंगे, कोर्ट फीस लगेगी या नहीं, तलवाना या प्रौसेस फीस देनी पड़ेगी या नहीं। इसके बारे में एक्ट बिलकुल साइलैंट है। इसलिए मैडम, इसमें बहुत लीगल काम्पलीकेशन्स आएंगी।

          आपने एक बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि जब मां-बाप जीवित होते हैं, तो बच्चे मां-बाप को सपने दिखा कर प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रंसफर करा लेते हैं। गिफ्ट हो, सेल हो या विल हो। विल का इम्पैक्ट तो आफटर डैथ होता है, लेकिन सेल और गिफ्ट दो चीजों में कठिनाई पैदा होगी। आपने जैसा लिख दिया, यह ऐसे वॉइड नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रापर्टी एक बार सेल हो गई या गिफ्ट हो गई, तो फिर उसे लिटीगेशन में जाना पड़ेगा। अगर सेल डीड या गिफ्ट डीड में एक क्लॉज हो कि यह सेल डीड या गिफ्ट डीड तभी इफैक्टिव होगी, जब बच्चा मेरी सेवा करेगा। अगर सेवा नहीं करेगा, तो यह वॉइड समझी जाए। शुरू से ही वॉइड समझी जाए। इसे लिटीगेशन में मत डालिए। अगर इसे आपने लिटीगेशन में डाल दिया, तो लड़का एवीडेंस देगा कि मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूं, यह तो वैसे ही बोल रहा है। इससे ऐसा होगा कि बूढ़े को न तो प्रॉपर्टी मिली और न पैसा। इसलिए इसे कुछ सिम्पलीफाई कीजिए।

          आपने इसमें एक बात एवीडेंस के बारे में रखी है। जैसे कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट है, वह बहुत सिम्पल एक्ट है। उसमें प्रॉवीजन है कि आप अपनी एप्लीकेशन बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन अगर एक बुजुर्ग आदमी घर में बीमार पड़ा है, वह चलने-फिरने के काबिल नहीं है, तो वह ट्रिब्यूनल के पास या उस अथौरिटी के पास कैसे जाएगा और कैसे बताएगा कि मेरे बच्चों ने मुझे मैंटेन नहीं किया, इसलिए वह मैनटेन करे। सर्विस हो गई, अगली तारीख पड़ेगी। चूंकि यह नया एक्ट है, इसलिए हम इस बारे में अभी सोच विचार कर सकते हैं। इसलिए ऐसे इंट्री केसेस को बचाना होगा। वह एप्लीकेशन बाई सिम्पल पोस्ट भेजे और तब गवर्नमेंट की या उस ऑफीसर की डय़ूटी बन जाए कि वह सर्विस कराए, वह उन्हें पेश कराए। अगर हमने इसमें एवीडेंस लेने का प्रॉवीजन डाल दिया, तो ये केस सालों साल खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे थोड़ा और सिम्पलीफाई कीजिए।

          महोदय, बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में एक बात और हो सकती है। पिछले कुछ सालों में आई.पी.सी. की धारा 304 (बी) में कुछ चेंजेज की थीं और एक क्लॉज डाली थी, वह एंटायरली डिफरेंट है। उसमें बर्डन एक्यूज्ड के ऊपर डाला गया कि आप प्रूव कीजिए कि आप इन्नोसेंट हैं। इसी प्रकार यदि एक बुजुर्ग एप्लीकेशन देता है और अगर वह साबित करने लग जाए कि मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं है या मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है या मैंटेनेंस नहीं देती है, तो वह बेचारा साबित ही करता रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई एप्लीकेशन आती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वह रेस्पांडेंट के ऊपर होना चाहिए, बच्चों के ऊपर होना चाहिए कि आप क्या इन्हें मैनटेन करते हैं कि नहीं? तब उन्हें कुछ जस्टिस मिल पाएगा।

          महोदय, इसके किसी भी सैक्शन में अगर एक प्रॉवीजन डाल दें कि यहां पर कप्रोमाइज हो, लिटीगेशन न चले, तो बेहतर होगा। यदि एप्लीकेशन आती है, तो रीकंसीलिएशन को प्रॉवीजन हो, लड़का यह माने कि मैं इतनी मैंटिनेंस अपने बाप को दूंगा। अगर हम इसे लिटीगेशन में डालेंगे, तो वह लैंग्थी प्रॉसीजर हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी अपील भी रख दी है। जो एपीलेट ऑर्डर है उसके खिलाफ वह अपील भी करेगा। इस प्रकार तो यह एंडलैस लिटीगेशन होगी। मान लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं, वे ओल्ड एज होम में रहते हैं। क्या उस केस में भी बच्चों को अपने पेरेंट्स को मैन्टेनेंस देना होगा? स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज ओल्ड एज पेंशन देने की हैं। अगर उसके माता-पिता ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, तब भी क्या बच्चों को मैंटिनेंस देना होगा? यह प्रॉवीजन इसमें नहीं है।[r76]    या फिर ऐसा रखिये कि उसके पास सफीशिएंट मेंटीनेंस के लिए अगर कोई आमदनी नहीं है तो उसको मेनटेन करना ही होगा। अगर वह कहेगा कि देखिये, यह ओल्ड एज पेंशन 200 रुपये ले रहा है तो मैं इसका मेंटीनेंस क्यों करूं  तो उस समय उस बच्चे की जिम्मेदारी क्या बनती है, यह बिल उसके बारे में साइलेंट है।

          मैं आपके माध्यम से एक विनती करना चाहता हूं, सरकारी पक्ष के लोग यहां बैठे हैं, एक आदमी सारी उम्र टैक्स देता है। सरकार उस टैक्स से चलती है, उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। अगर सरकार अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाहती है और उन ओल्ड लोगों की सुरक्षा और रक्षा भी करना चाहती है तो जितने वे टैक्स देते हैं, उसका कुछ हिस्सा ओल्ड एज लोगों के लिए पेंशन के रूप में दे दिया जाये तो मैं समझता हूं कि सरकार अपनी एक बहुत-बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी, क्योंकि आपने ओल्ड एज होम का प्रोवीजन राज्य सरकारों के ऊपर डाला है, इसलिए आदमी ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी देगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि अगर वह बूढ़ा हो गया या किसी कारण उसका बिजनेस फेल हो गया, अगर उसके बच्चे उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो सरकार को उसने टैक्स दिया है, वह उसे मेनटेन करेगी। यह ऑब्लीगेशन सरकार का भी होना चाहिए।

          मान लीजिए, किसी आदमी के बच्चे नहीं हैं और लड़कियों की शादी हो गई और उसने सारी उम्र टैक्स दिया है तो उसकी क्या सिक्योरिटी है? मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप इसमें इस प्रोवीजन को डालें कि सरकार के ऊपर भी कुछ बर्डन हो, कुछ जिम्मेदारी हो कि उसके जो नागरिक हैं, आपने जो डाटा दिया है, उसमें सात परसेंट अभी हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उनका मेंटीनेंस करना है। इनमें से ओल्ड एज होम में कितने हैं, यह बताना चाहिए। मैंने टी.वी. पर एक बुजुर्ग की दिल्ली में जो दशा देखी है, यह कितना बड़ा शहर है कि बच्चों को उसने निकाल अपने के बाहर ही बैठा रखा है और टी.वी. वाले उसे लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं। उन बच्चों को शर्म नहीं आई कि वे अपने पेरेंट्स को अपने घर में वापस ले आयें। यह एक अच्छा कारण है।

          मैं मानता हूं कि जब बचपन होता है, जवानी होती है तो घंटे बहुत छोटे होते हैं, साल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो घंटे बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए बुजुर्ग लोगों को मेनटेन करना, उनको इज्जत मान देना हम सब का फर्ज है। मैं चाहूंगा कि जिस इंटेंशन से इस बिल को लाया गया है, इसमें कृपया बुजुर्गों को हम इंट्रीकेसी में न डालें। इसमें आपने समरी प्रोसीजर एक शब्द लिख दिया। समरी प्रोसीजर के बहुत डैलीब्रेशंस हो गये। मैं एडवोकेट हूं, मैंने देखा है, हमने 138 को समरी में डाला, उसका क्या हाल है। निगोशिएशंस इंस्ट्रूमेंट में, कंज्यूमर में समरी में डाला, उसका क्या हाल है, अपील से अपील नेशनल कंज्यूमर फोरम तक आती है। इसमें इन स्पिरिट यह वर्ड इम्प्लीमेंट हो कि समरी का मतलब क्या है।

          मैं कुछ सुझावों के साथ आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को लाकर एक अच्छा उपराला आपने किया है। इससे बुजुर्गों को कुछ सुकून मिलेगा कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, लेकिन वह कर पाये, इसका फायदा वे ले पायें, यह जरूर आपको सोचना होगा।

          इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।


MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have got a list of 15 speakers to speak on this very Bill.  To accommodate them, I would, therefore, request them to be very brief.  It would be better if they give only suggestions. 

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, I would request you to permit me from this seat.

MR. DEPUTY-SPEAKER:  All right.  You may speak from here.

SHRI S.K. KHARVENTHAN : Sir, at the outset, I am thankful to the hon. Minister for bringing forward this landmark Bill.

          According to the present law, the aged parents and senior citizens can approach both the civil courts by way of maintenance suit   and also the criminal courts under Section 125 CrPC.  According to this piece of legislation, the State Government is given power under Clause 7  to constitute a Tribunal. The Tribunal will be headed by a person not less than the rank of a Sub Divisional Officer.  Against the Tribunal Order, the Appellate Tribunal will be constituted under Section 15.

          Sir, even though this Bill is a very welcome measure, yet I have got some reservations.  The senior citizens, old aged parents can approach the Tribunals by way of filing applications.  Those who are not able to file applications, the Organisation can file applications.  What is the meaning of the Organization? It is the NGOs.  They can file the applications to go to the Tribunals.[r77] 

          In this Bill, I want to categorically mention about Clause 17. “Notwithstanding anything contained in any law, no party to a proceeding before a Tribunal or Appellate Tribunal shall be represented by a legal practitioner.” Whenever in this country, we started constituting Tribunals like the Central Administrative Tribunal or the State Administrative Tribunal, the more the Tribunals are coming, the more the powers of the courts are shrinking. Even Section 30 of the Advocates Act has not yet been implemented to the lawyers to appear and all that. This is taking away the powers of the lawyers. This has to be modified. This is my humble request.

          Another thing is that if the lawyer is not appearing, what will happen? Now, we are giving power to the NGOs. The NGOs are only going to file the application before the Tribunal. For conducting the cases and giving evidence, we are going to appoint a Maintenance Officer, a Government servant. Either the NGO or the Maintenance Officer will collect the money from the parties or from the deposits of the Tribunals. What is the accountability? What is the guarantee? If a lawyer commits a mistake, there is a State Bar Council and there is an All-India Bar Council to control the lawyer. How the NGOs and the Maintenance Officer will be controlled? Now, we are seeing everyday that a large number of complaints coming against the misuse of funds by the NGOs. So, giving power to the NGOs will not serve the purpose. It will not help the senior citizens. This is one aspect.

          Another thing is, according to Clause 14, the power is given. Those petitions, which are pending in the Magistrate Court under Section 125C of Cr.P.C., the power is given to withdraw the criminal proceeding. What will happen to the suits that are pending in civil courts?  If a senior citizen has filed a civil suit before the Munsif Court and he wants to withdraw it, How he will withdraw? It is not mentioned in this Bill.

          Another thing is that the Divisional Officer is RDO. In the Southern Region, he is called as RDO. He is the Tribunal’s head. The District Collector is the Appellate Tribunal’s Chairman. Now, we are seeing that the Divisional Officer and the District Collector are having a large number of works. They are working day and night. How can they spare the time to hear the senior people, call once in a week to the Collectorate and hear them? Under the Head of the Divisional Officer or under the Head of the Collector, a separate Welfare Officer should be appointed to hear them. That is another suggestion.

          One other suggestion is that, now under the present Act, according to Sec. 125 Cr.P.C., Rs.500 is permissible. It is a lesser amount. I agree that this lesser amount and this  has to be increased. According to this proposal, Clause 9, sub-clause (2), the Tribunal is empowered to grant up to Rs.10,000. How is it possible to pay monthly Rs.10,000/- by son or daughter. All are not rich people. If the Tribunal has awarded Rs.10,000 per mensem, it will come to Rs.1,20,000 per year.  How is it possible? Then coming to the interest rate also, the interest is five per cent and not more than 18 per cent for non-payment of the money within the stipulated period. In the rural areas, how is it possible? This must be reduced. The amount of Rs.10,000 must also be reduced. The interest rate also must be reduced.

          Another important proposal is establishment of Old Age Homes, that is, Clause 19, sub-clause (1). It is a welcome one. “No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this Act applies.” In respect of any order passed by the Tribunal or Appellate Tribunal, the civil court is having no power to pass any stay order. It is another welcome step. These are all some welcoming steps.

          Except removing the Clause of non-appearance of lawyer, remaining portions are welcomeable steps. Also, the quantum of amount and the quantum of interest to be paid must be reduced. By altering these things, this is a welcomeable step taken for protecting the interests of the senior citizens and also oldage people.

          Another important one is Clause 5, sub-clause (6), “Where a maintenance order was made against more than one person, the death of one of them does not affect the liability of others to continue paying maintenance.” Suppose a father is having three sons. The Tribunal passed an award against the three sons. All the three sons are enjoying the property of the father. If one son died, I want to know whether the two sons have to pay the entire money. The power must be given to add the legal heirs. The son of the deceased or daughter or those who are going to enjoy the property must pay the maintenance to the senior citizen or aged parents. That has to be clarified in this Bill.

          With these words, I am welcoming and supporting the Bill. I am also congratulating the Minister for introducing this landmark Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोलेंगे।


श्री राम कृपाल यादव (पटना)  : महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन खुद सीनियर सिटीज़न हैं, इसीलिए इन्हें बोलने के लिए बुलाया है।


SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, can I speak for five minutes?

          I rise to support this Bill. There is a provision in our Constitution towards maintenance of persons with some disability. After 60 years of Independence, we have now come to a stage to take up the responsibility of maintaining aged persons. When we became independent, the longevity of life was too short.  Now, after the passing of years, the death rate has reduced and the longevity of human life has increased to a considerable extent. Now there are senior citizens above the above 70 of 80 who are in lakhs of numbers. The percentage also has increased. I do not have the exact figures with me. But it is quite certain that the number of people deserving to be maintained has considerably increased. Our constitutional obligation has now been taken up. The Bill is a laudable step in the right direction.

          Sir, we have some traditional values in India. As per the Hindu philosophy the Karnavar or the Head of the family is considered to be the most respected member of the family. When we were following the joint family system, we were duty-bound by traditional values to maintain the aged head of the family and that is the main content of Hindu philosophy. Hinduism believed in such values. But, unfortunately, I do not know, how our new friends in the BJP have taken up this matter. But it is the bounden duty of every Hindu to maintain the Head of the family. It is not only in Hinduism but in all families it is now existing in India.

          The Hindutwa philosophy has been taken up. But nobody has taken up the philosophy of maintaining the senior citizens. Fortunately, they have taken up this matter. We all speak about Hindu philosophy, its kindness, its greatness and all these things. We even propagate on political gains. We talk of vote bank. But the poor senior citizen is not a vote bank. So, he is duly neglected by the people who are propagating Hindu philosophy. The head of the family is the most important person. That is our traditional value and we will have to maintain it.

          After the Partition came, each and every member of the family got his share and gone away. The head of the family is left unlooked, uncared and unwept. Not only that. It is so not only regarding aged male members but even the widowed people are also left in darkness. Their condition has become miserable and there is nobody to look after them. It is the bounden duty of the society to take up the cause of senior citizens including widows.

          We have another provision in our law. I am a lawyer for a long time. We have the Criminal Procedure Code as amended in 1973. There is a provision for maintenance in that Act also. But that is a cumbersome procedure. We have a bitter experience that widows or deserted wives, craving for maintenance, who are deserted are approaching the maintenance courts constituted under the provisions of the Criminal Procedure Code. It will take years to get the maintenance awarded. [k78] 

          There occurs inordinate delay in getting maintenance for the disserted wife and widowed woman. It is a matter of curse for the society. How to make it correct? How can we get easier maintenance for these deserted women? The Criminal Procedure Code and subsequent functioning of the Family Courts did not proceed much. We have a plenty of Family Courts apart from criminal courts which are dealing with the matter under the Criminal Procedure Code. But these courts could not satisfy this social evil. Now we are taking up this matter in a legalised form and this Bill is the result of that effort. I welcome it.

          At the same time, there are some points which have to be noted very eagerly. The first thing is that as per the provisions of this Act, a Tribunal will be appointed. A person who is aggrieved that his sons and daughters or heirs are not looking after him can apply to the Tribunal for getting maintenance. If he is still not happy with its decision, there will be an Appellate Tribunal for each and every district which will be presided by a District Magistrate. In the case of Tribunals, these will be presided by a Sub-Divisional Officer. The petition will have to be decided in three months by the Tribunal and time is also limited in the case of Appellate Tribunal. The decision of the Appellate Tribunal shall be final and there is no provision for second appeal. This is the position. I do appreciate it. But the question is how to work it. That is the major question.

          There is a provision for some punishment also in this Bill. It is for punishment of three months. If there is any default in payment of maintenance, there will be one month punishment. Let it be there. The question is not the punishment but how to get it. There is another provision in this Bill which is defective in many ways. Sons and children who are taking share from the guardian are the legal heirs and it will apply to them if they neglect the parents. Let it be. Only heirs are not doing it. A son who is affluent and is an earning person, he is believed to be liable for maintaining his aged father whether he has inherited property or not is immaterial because being a son, he is duty-bound to maintain his father during his old age. There is no dispute about that. But unfortunately, there is a provision that if he is inheriting property of the father, then alone he will be liable. That is not correct. A son may not inherit property. The father is maintaining his baby even at the time when he was born and the father has brought him up as a grown up man. After growing up, he becomes a rich man in the society. Then, even though he has not inherited a pie from his father, he should be legally bound to maintain his father. He should also come within the purview of this Act. We should not let him go. There are sons, who are earning lakhs of rupees, but his father may not have been able to earn so much during his time, but he had maintained his son during his childhood. If that is the position, that is not good. All sons and children, and legal heirs should maintain their parents irrespective of whether they inherit any property or not. Only testamentary obligation is not enough. He must be made liable.

          With regard to establishment of old age homes in each and every district, the State Governments should be helped. The Central Government should find funds to be given to the State Governments for establishing old age homes in each and every district. Without that, the State Governments may not be able to do it and they will not do it. The Act will remain on paper unless the financing aspect of the matter is taken care of for establishment of old age homes. It is not good.[s79] 

So, there must be provision in the statute and the State Governments should be financed by the Central Government also towards the implementation of this Act.

          I now come to the health problem of senior citizens. Medical Department is made liable now but that is not enough. It must be specified that every senior citizen will get physical aid whenever he approaches a Government medical hospital or a primary health centre. He should get immediate assistance. There must be some arrangement so that treatment towards senior citizens is made a separate duty for each and every surgeon. That must be made specific.

          These provisions will have to be correctly implemented through the State Governments. The Central Government should take the initiative to see that this Bill is implemented in the true spirit of the word and senior citizens who are now uncared for do get some concessions and some relief at their old age.

          The Minister must be careful. Her speech is not enough. She should take initiative to see that each and every word of the Bill is implemented in the right sense and spirit. I think Minister Meira Kumari will take the initiative and the old people will always remember her.

          I am doing one thing in my constituency. I have constructed old age homes for senior citizens in my constituency with the MPLAD Fund. MPLAD fund is being utilised for that purpose. I have constructed three or four old age homes in my constituency towards maintaining the senior citizens with the help of MPLAD funds. … (Interruptions)

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): You will be rehabilitated there.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : This is my experience. With these words, I support the Bill.                                    

श्री राम कृपाल यादव  : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर दिया।

          मैं माननीय मंत्री जी श्रीमती मीरा कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि वह इस ऐतिहासिक विधेयक को सदन में लाई हैं।  निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता था और उस आवश्यकता के अनुरूप देर से ही सही लेकिन सही विधेयक लाया गया है।  यह विधेयक ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य है।

          महोदय, भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है और इसका अपना एक इतिहास रहा है।  मैं समझता हूँ इस देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों से भी लोग सीख लेते रहे हैं।  मैं समझता हूँ कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की आज जो हालत बनती जा रही है, वह चिन्ता का विषय है।  यही भारत है जिसका इतिहास साक्षी है कि यहां श्रवण कुमार जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने माता-पिता की सेवा करते हुए एक पुत्र के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की।  लोगों की इच्छा होती थी कि उनके बच्चे भी श्रवण कुमार जैसे हों जिसने साधनों के अभाव में अपने माता-पिता को तीर्थयात्रा कराने के लिए अपने कंधों पर बैठाकर ले जाने का काम किया। यही वह भारत है जिसके इतिहास में भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश से जब यह कहा गया कि समूची दुनिया का भ्रमण करके आइए, तो उन्होंने अपने माता-पिता की परिक्रमा करके कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया।  यह हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है कि हम संयुक्त परिवारों में पलने और बसने वाले लोग हैं। [R80]  हमारे यहां माता-पिता का भगवान से ज्यादा आदर करने वाले लोग भी रहे हैं। देश की आजादी के 60 साल बीत रहे हैं, जिस तरह से हम माडर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, आज माता-पिता को देखने वाला कोई नहीं है। संयुक्त परिवार की कल्पना छोड़िए, मां-बाप को भी बच्चे साथ रखने को राजी नहीं हैं। एक मां जो अपने बच्चे को नौ महीने तक गर्भ में पालती है और बड़ी तपस्या तथा तकलीफों के बाद उसे जन्म देती है, वह बड़ा होकर क्या कर रहा है, वह उस मां की तरफ देखने का भी काम नहीं कर रहा है। मां-बाप कैसे अपने बच्चे को पालकर बड़ा करते हैं और जब वे रिटायर हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं रहते तो वृद्धावस्था में अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं। उनकी हालत क्या हो रही है, कहीं तो उन्हें गौशाला में रखा जा रहा है, दरवाजे के पास रखा जा रहा है और टीन की थाली में सूखी रोटी मुश्किल से दी जा रही है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले हम सभी लोग जानते हैं।

          आज हालात बहुत खराब हो रहे हैं। मैं बहुत दर्द से बोल रहा हूं। हम कहां थे और कहां जा रहे हैं। धनलोलुपता की वजह से हमारा समाज कहां जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कई बच्चे तो अपने माता-पिता की हत्या तक कर रहे हैं। इस तरह का समाज बन रहा है, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है।

          हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी का अनुपात कुल संख्या का 30 प्रतिशत है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े देकर बताना चाहता हूं। असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हुए बुजुर्ग लोगों की संख्या 90 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत बुजुर्ग लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले हैं। 80 प्रतिशत बुजुर्ग गांवों में रहते हैं और 73 प्रतिशत उनमें से अशिक्षित हैं तथा शारीरिक श्रम करने में अक्षम हैं। महिलाओं की संख्या लगभग 55 प्रतिशत है, जिसमें से अधिकांश वृद्धावस्था के कारण परिवार से उपेक्षित हैं। यह हालत हमारे सामने है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोग खुद ही गरीब हैं, उनके वृद्धों की क्या स्थिति होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसे सुनकर या देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक उनके लिए कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी।

          मैं इस सम्बन्ध में आंकड़ा देना चाहता हूं कि दिनों-दिन वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1951 में जहां 1 करोड़ 90 लाख उनकी संख्या थी, वहीं 2001 में वह 7 करोड़ 70 लाख हो गई है। अगर इसी तरह से बुजुर्गों की संख्या बढ़ती गई तो अनुमान है कि 2025 तक उनकी संख्या 17 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाएगी। इनके भविष्य को अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में इनके लिए जहर खाने के अलावा कोई और काम नहीं होगा। इसीलिए कई बुजुर्ग आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें, क्योंकि आप छः मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पीड़ा से और सीधे शब्दों में समाज की स्थिति बयां कर रहा हूं। मुझे पहले वाले विधेयक पर भी नहीं बोलने दिया गया। इसलिए मुझे थोड़ा समय और दे दें।

          मैं ज्यादा समय न लेकर कुछ बातें कहना चाहूंगा। सरकार ने बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लागू की है, जो 50 लाख लोगों के लिए थी, अब सात करोड़ लोगों पर लागू होगी। इसके लिए सरकार ने नया कानून बनाया है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। मैं उसके लिए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन हालात गम्भीर हो रहे हैं और जितना ध्यान हमारा वरिष्ठ नागरिकों पर जाना चाहिए, उतना नहीं जा रहा है।

          संयुक्त परिवार में मदर-फादर, आंटी-अंकल आदि लोगों की बात छोड़िए, उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है।[R81] 

          इस विधेयक के पास होने से निश्चित तौर पर एक आधार मिलेगा। आपने कानून में प्रावधान किये हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में जो खर्च आयेगा, राज्य सरकारों के मांगने पर हम उस राशि को पूरा करने का काम करेंगे। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार खुद ही इसके लिए पहल करे और वृद्ध लोगों को रकम दे। जब वृद्ध आदमी बीमार हो जाता है तो उसे देखने वाला कोई नहीं होता है, वह दाने-दाने के लिए मोहताज हो जाता है। आपकी बात का उसे यकीन आना चाहिए। एक-दो एनजीओज के माध्यम से आश्रम बनाने की बात की गयी, लेकिन यह अच्छी पहल है कि केन्द्र सरकार खुद पहल करके उसे बनाने का काम करेगी। मगर मैं समझता हूं कि इस कानून को सुदृढ़ करने की और भी आवश्यकता है।

          मॉनिटिरिंग का आप क्या करेंगे? जो राशि आप आवंटित करेंगे, जो व्यवस्था आप कानून के माध्यम से कर रहे हैं वह कारगर हो रही है या नहीं, इसे कौन देखेगा? कानून तो बहुत बनते हैं मगर कानून का पालन होना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):  आपको थोड़ा ही कहना चाहिए। आप जैसे सशक्त नेता को अगर दो-एक मिनट भी मिला, तो काफी है, आज कोओपरेट कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव  : आपके कहने पर तो मैं पिछली बार भी बैठ गया था। महोदय, मैं कह रहा था कि मॉनिटिरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कानून सही ढंग से लागू हो सके और जो सृजनकर्त्ता हैं, माता-पिता हैं, उनके लिए जो कानून में प्रावधान किया है, वह उन तक पहुंच सके।

          मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बार-बार आपका निर्देश हो रहा है कि आप बैठ जाइये। मैं कहना चाहता हूं कि जो 80 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं वे 6.5 प्रतिशत लोग हैं और आने वाले दिनों में ये लोग 13 प्रतिशत हो जाएंगे। इसलिए इनकी तरफ ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। इस बिल के माध्यम से आप उनकी सुरक्षा का प्रावधान करेंगे और निश्चित तौर पर जो कमी है, उस कमी को भी दूर करके, वृद्धावस्था में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक कारगर कदम उठाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी को और यूपीए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।


SHRI A. KRISHNASWAMY (SRIPERUMBUDUR): Sir, I rise to support this Bill.  This is a very timely presented Bill.  The UPA Government is taking steps to save the rights of the senior citizens.  One year back also, it got passed a Bill against atrocities on women and today they are going to pass the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill.  Today, the life span has extended because of the treatment and medicines people get.  The youngsters go outside the country for employment leaving behind their parents in the country.  Therefore, for protecting the interest, rights and life of the senior citizens, this Bill has been brought for the consideration of the House and I support it. 

          One of the very important issues is that they would get Rs.10,000 as maintenance and it is a welcome step.  There is a provision in the CrPC under which the old parents and even the widows and distressed women could not get more than Rs.500 and for getting Rs.500, they will have to challenge respondent for the years together.[R82] 

19.00 hrs.

          In this Bill there is a provision for payment of Rs. 10,000/-. This is a welcome step. But at the same time there has been a provision made in the Bill, in clause 17, that legal practitioners cannot participate in the event of a dispute. The lawyers and advocates have been discouraged, but in case of a legal problem, the only option left for the civil society is to approach legal redressal.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may please wait for a minute.

          Hon. Members, I have a list of eleven Members who want to speak on this very Bill and the time of the House was extended till 7 P.M. What is the opinion of the House?

SOME HON. MEMBERS: We would sit up to 8 P.M.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, the time of the House is extended for one more hour.

SHRI A. KRISHNASWAMY : Any man facing problem in his life, he knocks the door of an advocate to seek redressal. But clause 17 provides that the legal practitioners shall not participate and simultaneously it has also been provided that if anybody files case in a court of the Magistrate, they can withdraw their cases. If anyone wants an order through the courts and if they take the legal course, then they would have to approach the criminal courts and can file cases under CrPC.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Then do not support the Bill.

SHRI A. KRISHNASWAMY  : I am only making suggestions to the hon. Minister. In Tribunals advocates are not allowed. It is a very serious matter. Why would these people have to file a case only in the Tribunals? Most of them do not know whether there exists something called a Tribunal or not. A year back this august House passed the Domestic Violence Bill regarding atrocities on women. Now, how many women have complaint about violence in the Tribunals? How many people have been convicted under this Act? There is already an all women police station in every district. They are dealing with the problems relating to the families. Affected women do not want to approach the courts, they normally do not want to file cases against their husbands. If such women seek legal redressal and if they go by the provisions as contained in that Bill, then their husband either would be fined or imprisoned. But if the Government considers allowing legal practitioners to participate in this, then they could provide them with the right kind of advice and they could take them through the Tribunal.

SHRI B. MAHTAB : Are you asking for an assurance from the Minister?

SHRI A. KRISHNASWAMY  : The hon. Minister should respond to this point.

          Now, in every district there is an old age home. How many old age homes does the Government propose to set up in each district of the country? There could be a thousand old age people seeking shelter in an old age home in a district; in some districts there could be 2,000 such people and in some districts the number could even be more. Would the Government provide only one old age home in every district? No mention of that has been made in this Bill… (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) …*

SHRI A. KRISHNASWAMY : Sir, I support this Bill. There are a few very good clauses in this Bill, however, it requires a little more improvement through the addition of a few new clauses.

* Not recorded

SHRIMATI ARCHANA NAYAK (KENDRAPARA): Sir, I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007.   This is a very important Bill as it seeks more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed under the Constitution.  

          Sir, senior citizens are the most neglected persons in our country.  Their own children for whom they have spent so much money and worked hard throughout their life throw them on the streets when their parents become old and sick.  In some cases,  property and money are taken from the aged parents and then they are neglected and tortured.   The joint family system is gradually disappearing from our society.  Hence, there is an urgent need to bring more stringent laws to punish the people who show disregard and neglect towards their parents.   There are a number of aged parents who are victims of cruel treatment at the hands of their own sons and daughters-in-law.

          More old-age homes should be set up in every district in the country.   The Central Government should allot more funds to the State Governments in this regard.   Provision should be made in the Bill so that free medical facilities are available to senior citizens who do not have any other person to look after them. Some old-age homes should be set up by the Government where the inmates can stay there giving payment for their food, security and medical facilities.

          Similarly, those elderly persons living alone in the houses are subject to theft and exploitation.  Law should be made more stringent to ensure the safety of such elderly citizens in the country. 

          In some cases, the parents might have spent everything for their children.  They might not have any house or money to live.  In such a situation, it is the duty of the children to look after the parents. They should not deny their duty to look after the parents on the pretext that they have not given property or money.

          Above all, a number of laws have been made by the Government which remain only in our statute book. Therefore, unless and until laws are implemented effectively, such laws have no use to the society.  Hence, I urge upon the Government to ensure effective implementation of the law made by us. 

          Another point is that the cases relating to the neglect of senior or old-age persons should be settled in a time-bound manner.  Justice delayed is justice denied.

          With these words, I support Shrimati Meira Kumar, hon. Minister for Social Justice and Empowerment for bringing this important Bill which will bring comfort and help to the old as well as senior citizens of the country.


SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE):   Sir, I rise to support this good piece of legislation, namely, the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007. 

          Sir, the hon. Minister, in her speech, made some important points which are helping us to understand [MSOffice83] the contents of the Bill.

          Many good things are there.  Many good things that have been said are like the Directive Principles of our Constitution. But I must say that there is a slip between cup and lip. 

          In the Financial Memorandum of this Bill, no amount is mentioned.  Everything is left to the State Governments.  The financial condition of the States is known to all of us.  I am talking about old-age homes.  More than 600 districts are there in our country.  If we go to the sub-divisional level, the number will be more.  But it is not sufficient if we construct old-age homes even at the sub-divisional level.  We are required to construct old-age homes at the block level. 

          I appreciate this Bill as it will be helpful to the children of affluent parents, upper middle class parents and middle class parents.  But what about the poor people?  I would like to draw your attention to Clause 9. It provides:

“If children or relatives, as the case may be, neglect or refuse to maintain a senior citizen being unable to maintain himself, the Tribunal may, on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relatives to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen, as the Tribunal may deem fit and to pay the same to such senior citizen as the Tribunal may, from time to time, direct. ”

All these things are there.  So many agencies have conducted surveys.  It is known to us that poor people, like marginal farmers and laboureres, earn not more than Rs. 20 per day.  How can a person who earns just Rs. 20 per day on an average maintain his parents?  He is not able to maintain himself.  Nothing is said about it.

          My point is that, if we want this legislation to be effective, then it should be translated into practice.  We have to make serious efforts.  Our hon. Minister should apply her mind so that all the poor families can be covered under the provisions of this Bill. 

          More money should be given to the State Governments.  Even panchayats should be involved.  Otherwise, that cannot be done. 

          The next point is about the time taken to settle the cases.  The hon. Minister also mentioned this point.  How long will applying to the Tribunals and passing judgements take? This is a matter of concern.  This is a very important thing. 

          Coming to the Tribunals, the District Magistrate is the Appellate Authority.  It is said that the SDOs or the officers of the rank of the SDOs will conduct and monitor all these things.  They are over loaded.  My request is that a separate mechanism should be constituted for this.  Putting more load on the district administration or on the sub-divisional administration is not correct.

          There are so many Departments for the welfare of the people, like Department of Youth, Department of Children, etc.  So, a Department to take care of the senior citizens should be constituted.  This is most urgently needed. There is nothing new in this Bill.  Only some good wishes are there.[MSOffice84] 

There are no clauses for the monetary allocations and for applications of these ideas.  So, I am concerned about it.  I express my apprehension in this regard that how far it will be implemented and how far this idea would be translated into practice.

          Sir, with these few words, I support the Bill.

श्रीमती करुणा शुक्ला (जाँजगीर)  : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगी। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007, जो सम्माननीय मंत्री सुश्री मीरा कुमार जी यहां लाई हैं, मैं उनके इस विधेयक का स्वागत करती हूं। इस विधेयक को जहां हम सम्मान दे रहे हैं, वहीं इस विधेयक से हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं कि आजादी के साठ साल के बाद भारतवर्ष ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश में हमारे वृद्धजनों की, हमारे माता-पिता की यह दशा होगी और इस दशा को यदि किसी ने दिया है तो ईमानदारी से हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि भले ही देश आजाद हो गया, दूरसंचार में हम क्रंति ले आये, खाद्य पर आत्मनिर्भर हो गये, विभिन्न योजनाओं में हम अग्रणी हो गये, विदेशों में हमने अपना नाम कमाया, लेकिन अगर हमने खो दिया तो आजादी के बाद इस देश को जो संस्कार, संस्कृति, आचार-विचार और व्यवहार मिलना था, वह शायद इस देश से गायब हो गया। इसके लिए हम किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराते, इसके लिए हम सब दोषी हैं। क्योंकि हमने आजादी के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया। यह बात क्यों आई...(व्यवधान) वर्मा जी, आप भी बोलियेगा। आजादी के बाद शायद हमने पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण किया। जहां मां थी, वह मॉम हो गई, पिता डैड हो गये, ताऊ, चाचा, चाची, बुआ, फूफा ये रिश्ते कहीं अंकल और आंटी में खो गये और इसी वजह से शायद हमारे वृद्धजनों को यह दुर्भाग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

          उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मीरा कुमार जी ने इस बिल में बहुत से खंड दिये हैं। एक सम्माननीय सदस्य गरीबों की पैरवी कर रहे थे। जहां तक मैं समझती हूं, यह बिल गरीबों के लिए नहीं आया है। गरीब परिवार में ये विसंगतियां नहीं हैं। वे अपने माता-पिता का सम्मान राजा राम, दशरथ और कौशल्या की तरह करते हैं। वे अपने माता-पिता का सम्मान श्रवण बनकर करते हैं। ये बिल विदेशों में जाने वाले उन अमीरों के लिए लाया गया है। यह बिल अगर लाया गया है तो शासकीय और अशासकीय नौकरियों में रहने वाले उन आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के माता-पिता के लिए है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि टी.वी. में ये सब मैंने देखा है और देखने के अलावा मैंने एक परिवार को भुगता है। उस परिवार के माता-पिता को मैं पाल रही हूं।  उनके तीन बेटे और एक बेटी है। उस मां ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जब उसका बेटा हुआ था तब थाली बजी थी और वृद्धावस्था की उम्र में उनका मकान भी तीनों बेटों ने अपने नाम करा लिया और आज उनके भरण-पोषण के लिए पैसा नहीं मिलता है। आप कल्पना करिये जब वे बीमार होते हैं तो उनके बच्चे उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं और सौ-डेढ़ सौ रुपये कैन्टीन में दे दिये जाते हैं कि माता-पिता को दोनों समय का भोजन दे दिया जाए और दुर्भाग्य तब आता है, जब इतवार के दिन उस अस्पताल की कैन्टीन बंद रहती है तो अस्पताल में वह वृद्ध महिला भूखी सोती है। यह विधेयक शायद उन अमीरों के लिए लाया गया है, जो अपने माता-पिता को देखते नहीं हैं।

          उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं, इन सुझावों को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। सबसे पहले मेरा सुझाव है कि टी.वी. में जो पारिवारिक संबंधों पर सीरियल्स आते हैं, हमारी सरकार उन सीरियलों को बंद करा दे। अगर हमारी संस्कृति को किसी ने खराब किया है तो पारिवारिक संबंधों पर बने इन सीरियलों ने खराब किया है। ‘घर घर की कहानी’, यह सीरियल सिखा रहा है कि कैसे षडय़ंत्र किया जाए। ‘सास भी कभी बहू थी’ यह सीरियल बता रहा है कि कैसे सास बहू के साथ और बहू सास के साथ अत्याचार करे। जब तक इस तरह के सीरियल्स बंद नहीं होंगे, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का जो आचरण और व्यवहार है, वह शायद नहीं सुधरेगा। मैं समझती हूं कि इसे निश्चित रूप से बंद कराना चाहिए[b85] 

          उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सब कुछ राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। मैं राज्य सरकारों की नीयत पर शक नहीं करती हूं, उनमें काम करने की इच्छा शक्ति है। जब तक केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को राशि उपलब्ध नहीं करायेगी, तब तक वे इस कार्य को पूरा नहीं करेंगी। इस तरह वर्द्धाश्रम बनाने की बात कही गई है। जिस आदमी ने अपना सारा जीवन गांव में काटा हो, अपने नाते-रिश्तेदारों और पड़ोस में काटा हो, वह व्यक्ति वृद्ध आश्रम में नहीं जायेगा। सरकार देश के विकास खंडों में इस योजना को लाये, तभी वृद्धजनों का भला हो पायेगा।

          उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने वृद्ध आश्रम के बारे में बात की है और सरकार समझती है कि वे बहुत बूढ़े हो गये हैं। मेरा सुझाव है कि यह शब्द हटा दीजिये और इसकी जगह 'वरिष्ठ नगर सदन ' नाम रखिये। उस सदन को ऐसा बनायें जहां उन के लिये सारी सुविधायें हों और उन लोगों को ऐसा लगे कि  जो परिवार उससे छूटा है, उसे उसकी कमी न महसूस हो और वह इस परिवार के साथ रहे सके।

          उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश ने पाश्चात्य संस्कृति के पीछे दौडना शुरु कर दिया है क्योंकि  पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम अपनी मूल संस्कृति खो रहे हैं। जिस देश में राम पर प्रश्न चिन्ह लगेगा,    वृद्धों के साथ लोग ऐसा आचरण करेंगे, देश की संस्कृति और इतिहास को नष्ट करने की कोशिश की जायेगी, उस देश के वृद्धजनों का सम्मान देश के कानून से नहीं होगा, परम्पराओं से होगा, संस्कारों से होगा। माननीय मंत्री जी यह बिल लेकर आयी हैं, मैं उसका स्वागत करती हूं।


MR. DEPUTY-SPEAKER:  Please be very brief. Please give your suggestions.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : Sir, our hon. Members have already spoken very little.

          At the outset, I would like to say that the hon. Minister deserves to be applauded loudly for piloting this outstanding Bill which will usher in an era of social security for the elderly people of our country.  The Bill titled as Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007 will be a watershed in the history of our legislation. One old man says:

“I have no more thing  to offer to the world as I am growing old. But if peace and security can be provided, I will be remaining youth and bold.”

Therefore, the social security net is an imperative to sustain the growth and development of our country.  The founding fathers of our Constitution envisaged it and incorporated it in the Directive Principles of our Constitution. Article 41 says that the State should provide social assistance to the aged people of our country. The aged people should not be treated as our burden rather they should be treated as wealth especially for the progeny because their experience and expertise that they gathered throughout their career will render very good service to our generations to come. It will help to enrich our moral values.

The Bill is quite evident that we are heading towards an age of moral decadence. Therefore, the Government has been compelled to bring forward this legislative document so as to make it mandatory for the children of elderly people to provide maintenance.[R86] 

We should not expect that overnight the Bill will start acting as an ambrozia for the elderly population.  However, we must appreciate, everybody must appreciate, that already we have started a new journey to the path of social security.  Financial independence of our elderly will be a great contribution to our country so that they could contribute, so that they could optimally use their free time. Then they should be provided part time jobs also.  This legislative document aims at creating an enabling instrument so that the elderly person could earn their need-based requirements for their own livelihood.  Provision of maintenance under Criminal Procedure Code, 1973 is in vogue, but as the Minister has already stated that it is cumbersome, it is time-consuming and it is exorbitant.  Therefore, the Bill intends to simplify the entire procedure to make it more smooth and facile. 


SHRI ADHIR CHOWDHURY : I will take two or three more minutes. India is now heading towards a progressive demographic situation.  In the wake of the eradication of communicable diseases, the life expectancy of our people has increased.  I will refer to a few statistics.  In the year 1911-12, the life expectancy of Indian people was only 20 years. At the time of Independence, our life expectancy was only 32 years, but now it has increased to 68 years.  In the year 1951, the number of aged population was only two crore.  In the year, 2001, it is 7.6 crore.  In 2026, it is anticipated that the aged population will be growing up to 13.7 crore and in 2030, it is anticipated to reach to 20 crores.  The number of persons with 80 or more years of age is also increasing.  Himachal Pradesh has already introduced this kind of legislative document, but we ought to study the entire spectrum of the society. In the year 1995 under the Congress regime, National Assistance Scheme for the Aged People was introduced.  You will remember that in earlier stages only Rs. 75 was given to the elderly population as a pension.  But, now, it has been increased by 200 Rs.  with an appeal  to the State Government that if they can provide a matching figure, then it could be Rs. 400.  We are the country which is poised to home the second largest aged population in the world.


SHRI ADHIR CHOWDHURY :  The elderly population needs physical, economic, psychological and emotional support which they are deprived of.


SHRI ADHIR CHOWDHURY :    As far as West Bengal is concerned, thousands of widows are languishing in Varanasi and other religious places without two square meals.  So, I would request hon. Minister to take care of those widows who are languishing their lives in those religious places. [MSOffice87] 

Sir, these elderly persons die twice, once when they retire from the job and second when they retire from the life by saying good bye. So, it is the duty of their heirs to say them good bye at a later stage.

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this very important Bill, namely the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007.

          Sir, though I do appreciate the hon. Minister for having introduced this Bill in this House, I fear that the intention of the Bill will not be served. In the Bill, even though there are measures to ensure maintenance and welfare of parents and senior citizens, the Minister has entrusted everything to the State Governments. The main purpose of this Bill is to constitute merely tribunals and appellate tribunals.

          Sir, out of my curiosity, I looked into the Financial Memorandum of this Bill. In the Financial Memorandum, no money is provided from the Consolidated Fund of India. For everything it is mentioned that the existing facilities would be utilized. The Sub Divisional Magistrate will be the Chairperson of the Tribunals and the District Magistrate will be the Chairperson of the Appellate Tribunal. So, only by utilizing the existing facilities, the Minister is seeking to form all these tribunals. I would like to submit that if the real intention of the Bill is to be served, there should be separate facilities and also those facilities should be empowered to function properly.

          Then, there are also provisions in this Bill to construct Old Age Homes, at least one in every district, in the country. I personally do not prefer construction of Old Age Homes. There should not be Old Age Homes, but there should be Day Care Centres because in the Old Age Homes, the senior citizens and all the elderly persons will remain as destitute. They will not be looked after by their children. The children should look after them. Moreover, if Day Care Centres are formed, when they spend last days of their life, during the day time like-minded persons can assemble and share their happiness and sorrows and they can also get mutual support by sharing their views with each other. Apart from constructing Old Age Homes, the Government should form more Day Care Centres. In Malayalam, we call them Pagal Veedu. So, I would request the Government to construct more such Day Care Centres in the country.

          Then, in our country there is no Geriatric Policy. We have so many policies. We have the Health Policy, we have the Sports Policy and other such policies, but there is no Geriatric Policy. The Minister should pay attention to evolve a Geriatric Policy for senior citizens in future. The hon. Minister is aware that there is no Geriatric Wing in either the Medical Colleges or Government Hospitals. So, in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare, something should be done in this regard. Some research and development should be done because the health problems of senior citizens are very grave.[R88] 

[r89] It is because the life expectancy has increased and because of today’s life-style diseases like diabetes, hyper-tension, etc. are there.  So, at least, in every district hospital geriatric clinics should be there and proper attention should be given to the senior citizens.

          With these few words, I do support this Bill with the request to the hon. Minister that more attention and emphasis should be given to the problems of the senior citizens.


श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल)  : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।  जैसा इस बिल में दर्शाया गया है, यह बात सही है कि आज पूरे देश के अंदर इसकी जरूरत है, क्योंकि बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। पहले यह परिपाटी थी कि संयुक्त परिवार होते थे, जाइंट फेमिली होती थी, तब जो बूढ़े माता-पिता होते थे, उनकी सियोरिटी थी, उनकी उपयोगिता थी और उनका महत्व था, लेकिन जैसे-जैसे हम पश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़े, वैसे-वैसे बूढ़े मां-बाप की अनदेखी भी बढ़ती गई है। आज जैसा बहन श्रीमती करुणा शुक्ला ने कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो पढ़-लिख कर बाहर चले गए, उनके माता-पिता की बेकद्री हो रही है। इसलिए यह विधेयक मुख्य रूप से उन्हीं के लिए लाया गया है।

          महोदय, इसमें दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब इस बिल पर डिसकशन होता है, तो देखा गया है कि खासकर जो नौजवान हैं, जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, वे इसे देखकर हंसते हैं कि यह क्या बिल है और कैसा बिल है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि कल उन्हें भी बूढ़ा होना है। इसलिए यह जरूरी है कि वे अपने माता-पिता की अच्छी तरह से सेवा करें और हिफाजत करें। अगर वे ऐसा करेंगे, तो आने वाले समय में उनके बच्चे भी उनकी हिफाजत करेंगे।

          महोदय, जहां तक माता-पिता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भरण-पोषण घोषणा का दावा, जो पहले था, उसमें संशोधन किया गया है। इस विधेयक में, मंत्री जी ने वृद्ध आश्रमों की बात भी कही है, जिसमें 150 आवास होंगे। इसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जैसा बिल में बताया गया है और कहा गया है कि इन्हें जिला स्तर पर खोला जाएगा। मैं चाहता हूं कि इन्हें ब्लॉक स्तर पर खोला जाए, क्योंकि यह बात सत्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के वृद्ध माता-पिता हैं, वे अपने घर से दूर, शहर में या जिले में जाकर रहना पसन्द  नहीं करेंगे। इसलिए यह कोशिश होनी चाहिए कि इन्हें ब्लॉक स्तर पर बनाया जाए या तहसील स्तर पर खोला जाए, तभी इस विधेयक की मंशा पूर्ण होगी।

          महोदय, इसमें वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी चाहे सी.एच.सी., पी.एच. सी., जिले के जो भी हास्पीटल हों या सी.जी.एच.एस. के जो भी हास्पीटल हों, वहां इनका मुफ्त इलाज होना चाहिए। दूसरी बात वरिष्ठ नागरिकों के बारे में अभी हमारी बहन श्रीमती करुणा शुक्ला ने कही कि वरिष्ठ नागरिक, यदि ओल्ड हो जाते हैं, तो उनकी तमाम चल और अचल सम्पत्ति पर उनके बच्चे कब्जा कर लेते हैं। उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि बच्चा लेता है, तो वह मां-बाप की सेवा करने और उनके पालन-पोषण की तब तक की गारंटी ले, जब तक वे जिंदा हैं। जब तक वे जिन्दा हैं, तब तक वह बच्चा अपने माता-पिता की चल और अचल सम्पत्ति लेकर उनका भरण-पोषण करे, यह अनिवार्य होना चाहिए। तभी इस विधेयक की मंशा पूरी होगी।

          महोदय, जहां तक अपराध, विचरण और वरिष्ठ नागरिकों का आरक्षण और परित्याग की बात है, उसमें आपने केवल तीन माह की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माने रखे हैं। यह सफीशिएंट नहीं है। इसमें तो कम से कम तीन साल की सजा और करीब 20-25 हजार रुपए जुर्माना रखिए, तब कहीं जाकर यह प्रभावी होगा। बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाने की जरूरत है।

          महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए हिन्दुस्तान के जो वोटर हैं, उनमें से प्रत्येक वोटर को प्रति माह यदि 1750 रुपए पेंशन दी जाए, तो मेरे ख्याल से इस बिल की मंशा भी पूर्ण होगी और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक तथा माता-पिता हैं, वे भी सुरक्षित रह पाएंगे। इसी के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि अभी मैं ग्रामीण विकासि मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में मैं गया था। पहले केन्द्र सरकार राज्यों को प्रति वृद्ध, 75 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देती थी। 19 नवम्बर को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर उसे बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। गोवा सरकार तो अपनी तरफ से 800 रुपए अंश दान कर के 1000 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दे रही है और दिल्ली की सरकार 600 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। [r90] 

अन्य राज्य सरकारें कहीं 200 रुपये, जो केन्द्र से मिलता है, केवल उतना ही देती हैं, कहीं 275 रुपये और कहीं 300 रुपये देती हैं। मैं चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना जो लागू की गई है, उसमें राज्य सरकारों को कम्पलसरी कर दिया जाये कि जो हमारे बी.पी.एल. कार्ड धारक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कम से कम एक हजार रुपये दें। यह करने के लिए राज्यों को बाध्य कर दिया जाये, तभी इस विधेयक की मंशा पूरी होगी और हमारे वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण सही तरीके से हो सकता है।

          इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR) : Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on a very important subject. I thank Mrs. Meira Kumar for bringing “The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill 2007” for discussion.

          Sir, society has undergone a sea-change. Both materialistically and emotionally there is a huge transformation.  The traditional value-system which was influencing us for centuries is no longer the same.  It has eroded significantly.  Nothing is static in this world and thus change in quite natural.  But change is not always for the better.  The negative aspects of a changed society is more visible now. The repercussions are being brunt by our aging parents,  senior citizens and the old and the helpless.

          In this context,  sir I am reminded of an Oriya short story which I had studied in my school days.  The story is called ‘Daka Munshi” (Post Master), where a common man wants his son to be a Bada Sahib (Big officer) when he grows up.  He, with his limited means gives higher education to his son and sacrifices a lot to make him an officer.  The son ultimately becomes a post-master but his mind changes with his changed status.

          He feels ashamed of his downtrodden father and his shabby attire.  One day he drives him away from his posh home.  This old story reflects the selfishness of the society then.  Things have changed for the worst now.  Our society is now full of such Daka Manshis.  Parents bestow all their love and care on the children, but when they are older, need care and attention, children shirk from their responsibility and betray them.  Hence this Bill is very appropriate and timely which will offer protection to our senior citizens.

* English Translation of the speech originally delivered in Oriya.

          Sir, as per the reports of the World Economic and Social Survey 2007, the population of older people is likely to increase substantially by 2050 in developing countries as compared to the developed countries.  The report implies that by 2050, 79 percent of those aged 60 or above will live in developing countries.  The number of the aged in the country has risen from two crores in 1951 to 7.6 crores in 2001.  By 2030 India will have to take care of 20 crores of elderly people.

          Last October, when we were observing the ‘ International Day of Older Persons’, the Hon. Finance Minister Mr. P.Chidambaram had said that all the poor, helpless and old people will get old-age pension.  How far have we progressed in this direction? Is there any systematic survey as to find out whether the existing pension amount is reaching the target population or not?

          Sir, it seems the officials, who implement the policies of the Government have no sincerity.  In many families disputes relating to property is being observed.  In many cases aged parents are being driven out of their own homes.  They are either begging in the streets or lying in a forlorn geriatric ward.  There is nobody to look after their treatment or well-being. Sometimes they are being murdered. Every other day we come across these type of news.  Especially in cities, this kind of apathy in rampant.  We have nearly 75 million elderly persons in our country.  We have to be concerned for them.  If we don’t care for the weaker sections of our population like, the old, the physically challenged, blind or women, how can we claim to be a welfare state? The Government must take up such welfare measures.  Its already too late.

          Sir, I would like to draw the attention of the Minister, to some aspects of the Bill.  Firstly in chapter 1, Section 2(b), it has been mentioned that ‘maintenance’ includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment.  Sir, I want to tell you that old parents are not animals that they will be satisfied with the bare minimum needs.  Everybody wants a life of dignity.  Hon. Supreme Court has given the directive that the phrase Right to Life’ under Fundamental Right is to mean Right to Life with dignity.  Thus the word dignity must find a place in this Bill.

          Secondly Sir, if we go through Section A of chapter II, it feels as if the state has no responsibility.  The word Government or State should find a mention here.

          Thirdly Sir, while going through the chapter IV on Offences and Procedure, it seems as if there is a lenient view towards the offender.  There should be provision of exemplary punishment,  in the form of imprisonment and fine.

          Fourthly Sir, this Bill mentions about establishment of Old Age Homes.  Instead of districts every block should have a ‘Old Age Home’, which will really benefit the people.  In those homes the inmates should not be ill-treated and if they are neglected, the staff should be punished.  The punishment should be severe.

          Lastly Sir, I want to draw the attention of the Minister to another important matter.  It is seen that the Homes are sometimes managed by NGOs.  Only those NGOs with very good track record should be given this responsibility.  NGOs with doubtful credentials who may embezzle fund should not be given the management of Old Age Homes.

          Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, एक अच्छे उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसका उद्देश्य अच्छा है, साध्य अच्छा है किंतु इसको साधने के लिए जो उपाय करना चाहिए, वित्तीय प्रबंध करना चाहिए, उनको छोड़ दिया गया है।  वास्तव में यह महत्वपूर्ण विषय है, जिसको आप राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ देना चाहते हैं।  कुछ अखबारों की आब्जर्वेशंस भी इस पर हैं।  Now, I quote from The Indian Express dated 2nd December, 2006:    

“The proposed legislation for senior citizens misses a major point: economic problems can best be solved with economic tools. ”

अब यह साधन नहीं होगा, तो कैसे बात बनेगी?  Now, I quote from The Telegraph dated 4th October, 2007:

“Loving wisely and well:  Instead of involving the State, the new Senior Citizens Bill makes relatively solely responsible for their elders.”

ऐसा लिखा है सोमत भोसाल ने।

The Indian Express dated 5th May 2007 says: “Good idea, bad law.

The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill …”

इसके बारे में उन्होंने जो बात कही है, उसमें यह देखने वाली बात है,

It says:

“The Bill neatly sidesteps the directive in the Constitution       (Article 41), which directs the State to provide public assistance in cases of old age.  The Bill does state that, ‘The State Government may establish and maintain such number of old age homes at accessible places, as it may deem necessary, in a phased manner, beginning with at least one in each district to accommodate in such homes a minimum of 150 senior citizens who are indigent.’ …”

It further says: “… Note the use of ‘may’ instead of ‘shall’.” कोई करेगा या नहीं करेगा, उसकी मर्जी है।  अभी तक तो हुआ नहीं है।  यह एक अच्छा बिल लाया गया है।  इसके उद्देश्य भी बताये गए।  माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता पर आधारित भरण- पोषण उपलब्ध कराने के लिए यह समुचित तंत्र स्थापित करेगा, तंत्र तो स्थापित किया है, लेकिन यंत्र कहां है? इसको चलाने के लिए जो फ्यूल लगने वाला है और अन्य चीजें लगने वाली हैं, उन्हें तो छोड़ दिया गया है।  वित्तीय ज्ञापन में लिखा गया है कि चूंकि परियोजनाओं को एक चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जाएगा, इसलिए भारत की संचित निधि पर अभी कोई वित्तीय विभिक्षायें नहीं होंगी।  अगर वित्तीय निधि नहीं होगी, तो फिर इसे पूरा करने के लिए उपाय क्या होगा?  आपने जैसे कहा है कि इनके लिए उपचार की व्यवस्था करने वाले हैं, अध्याय चार में लिखा है - सरकारी अस्पतालें, सरकार द्वारा पूर्णतया या भारतीय वित्त पोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव बिस्तर प्रदान करेगा।  यहां यथासंभव है, इसमें कहना चाहिए कि दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत या कैसा कुछ कहते तो जरूर, उनके लिए कुछ बंधन हो जाता।  उनको बांधने की जरूरत है।  जो बिल हम लाए हैं, उसमें उनको यह करना ही चाहिए, उनके ऊपर भार डाले बिना यह नहीं होगा।  वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रथक पंक्तियों की व्यवस्था की जाए।  ठीक है, उनके लिए अलग लाइन लगाने का काम होगा, लेकिन इसे देखेगा कौन?  उन सारी बातों को करने के लिए छोड़ दिया है।  असाध्य जानलेवा रोगों के उपचार की सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी, परंतु उसे खर्च करने के लिए कितना पैसा होगा? असाध्य वृद्ध आयु रोगों के लिए वृद्धावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों में विस्तार किया जाए - यह बहुत अच्छी बात है, आप इसे करिए।  [p91]    जराचिकित्सा देखरेख में अनुभव रखने वाले कार्य को करना है। खर्च कितना करना है - किसी की बीमारी पर खर्च करने के लिए क्या होगा - उस खर्चे को कौन देगा? यह जरूर है कि इन्टैंशन बहुत अच्छी है, चाह बहुत अच्छी है पर राह कहां है और बिना राह के हम कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे।

          स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। जैसे राज्य सरकारें अधिनियम को अंगीकार करती हैं, वैसे ही उसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी जिसमें आवश्यक अवसरंचना स्थापित करना और सुविधाएं प्रदान करना हो सकता है। आवश्यक अवसरंचना के लिए जो आवश्यक जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इन सारी बातों का लबोलबाब यही है कि बात बहुत अच्छी है। जैसे इंडियन एक्सप्रैस ने लिखा है - गुड आइडिया, बैड लॉ। लॉ बैड नहीं है, कानून ठीक है, परन्तु इसके लिए बाध्यता करने के लिए जितना उसे पक्का कर सकते हैं, उतना पक्का करने के लिए उपाय करने चाहिए।

          हमारी लोक सभा है। आप यहां हैं, और वरिष्ठ लोग भी यहां हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा - कहा गया है कि वृद्ध लोग सब जगह रहने चाहिए। लेकिन वृद्ध बचेंगे तभी रहेंगे। यदि हम उनकी सुरक्षा करेंगे तभी वे बचेंगे। वृद्धा न ते न वदान्ति धर्मम् - वृद्धों के बारे में कहा गया है कि जो धर्म की बात करे, व्यवहार की बात करे, आचरण की बात करे, सिद्धान्त की बात करे, वह वृद्ध है।  घर्म: स नो यत्र न सत्यमस्ति -  जहां सत्य नहीं है, उसे धर्म नहीं कहा गया है। सत्यं न तद् यत् छलम अभ्युपैति - जहां छल है वह सत्य नहीं हो सकता। इन सारी बातों की रचना करने के लिए, सेवा करने के उपाय करने के लिए कार्य करने चाहिए।  देश की आबादी में यह संख्या बढ़ती जा रही है। 1951 में 60 वर्ष की आयु के दो करोड़ लोग थे, 1991 में बढ़कर 5.7 करोड़ हो गए, 2007 में 7.6 करोड़ हैं, 2013 में इसका प्रोजैक्शन 19.8 करोड़ आया है। वृद्ध भारत हो जाएगा पर समृद्ध भारत होने के लिए, इन वृद्धों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे। उम्र बढ़ रही है क्योंकि उपचार की सुविधाएं बढ़ रही हैं। 1947 में यह 29 वर्ष थी और अब 63 वर्ष हो गई है। जैसे-जैसे लोग होते जा रहे हैं, उन लोगों की चिन्ता करने का काम यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल का हर चैप्टर बहुत अच्छा है, सारे चैप्टर्स वैल थॉट हैं, बहुत अच्छा विचार करके दिया गया है, परन्तु जब तक शैल नहीं करेंगे, करना ही है, करने के लिए क्या उपाय करने वाले हैं। वित्त मंत्री जी की एक स्टेटमैंट थी। उन्होंने उसमें भी कहा हैं कि हम इसके लिए प्रबंध करने वाले हैं। प्रबंध कीजिए और प्रबंध के साथ ही कानून लागू कीजिए।...(व्यवधान) इन सब बातों को करने के लिए जो साधन चाहिए, उनके बिना बात बनने वाली नहीं है। वृद्ध लोगों के बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है। देश में वृद्धों की समृद्धि के लिए जीवनभर कितना योगदान किया है, निश्चित रूप से उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का उपाय हो सकता है, लेकिन सरकार इसे करे, राज्य इसे करें।

19.53 hrs.

(Shri Varkala Radhakrishanan is the Chair)

          संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां आ गए हैं। वे भी इन सारी बातों को करने के लिए उद्यत होंगे। परन्तु होगा कैसे और उसे करेगा कौन, सब हैं मौन, आगे होगा कौन। इसे पूरा करने के लिए मैं वित्तीय प्रबंध करने का आग्रह कर रहा हूं। वैसे भी हमारे यहां कहा गया है -

                                                अभिवादन शलिस्य

                                                नित्य वृद्धोपसेविन:

                                                चत्वारि तस्य वृद्धयन्ते

                                                आयु: विधा यशोवलम्

इसलिए इन सारी बातों को करने के लिए, वृद्धों का सम्मान करने के लिए, वृद्धों का उपचार करने के लिए और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारे देश में तीन हजार संस्थाएं हैं, ओल्ड एज होम में एक वृद्ध को रखने के लिए दस हजार रुपये का खर्च होता है। दस हजार रुपये का खर्च कैसे होगा।  वृद्धावस्था अपने आपमें एक बीमारी है, इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए, वृद्धावस्था के साधनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। आप भी इस श्रेणी में हैं, परन्तु बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं और आएंगे ही, क्योंकि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है, उसकी वृद्धावस्था को आना ही होता है। इसलिए इन सब बातों के लिए जो उपाय करने चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन्होंने  इस बिल को बहुत परिश्रम करके बनाया है, परन्तु उस परिश्रम को सार्थकता देने  के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर होने की बजाए, सही कार्य करने के लिए, आवश्यक प्रबंध करने के लिए हम क्या उपाय करने वाले हैं। वित्तीय प्रावधानों में उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उपाय किए गए हैं, उसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

          आखिर में कहा गया है कि विद्यमान अवसरंचना का इन उद्द्श्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाएगा, इससे कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित होने की संभावना नहीं है। इतना प्रबंध  हम करना चाहते हैं, वृद्धों के बारे में अच्छा बोलना चाहते हैं, वृद्धों के बारे में कार्य करने की भावना भी बहुत अच्छी है।[N92] 

किन्तु इसको पूरा करने के लिए जो साधन चाहिए, उन साधनों को दिये बिना, अच्छी बात बोलने से यदि सेवा हो जाती है, तो जरूर उसे पूरा करना चाहिए। किन्तु मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अच्छा करने के लिए अच्छे  साधनों की भी आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर उसे पूरा करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार जरूर उपाय करेगी।

          महोदय, यह जो बिल  लाया गया है, वह एक अच्छी भावना से लाया गया है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार उसका वित्तीय प्रबंध करे।


MR. CHAIRMAN  : Mr. Shivanna, do not take much time. It is already late.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI :  Shivannaji, myself and yourself will become senior citizens after so many years.

We will have to send it to the Rashtrapati Bhawan. Please take one minute only.

SHRI M. SHIVANNA (CHAMARAJANAGAR) : Sir, the Hon. Minister Smt. Meera Kumar Ji has brought a very significant Bill regarding maintenance and welfare of senior citizens.  So I would like to congratulate the Hon’ble Minister for bringing the historic Bill before the House.

          Our country is known for joint family system but these days joint families are disintegrating. All the members of the family-father, mother and children were living under the same roof.  As it was already stated my colleague Smt. Karuna Shaukla Ji, parents of IAS, IPS officers and other high ranking officers are facing great difficulties.  Many parents of these officers  have sacrificed their lives for their children to make them officers and to give them a good life.  Unfortunately, some parents of these children are being ill treated. I want to cite an example of my village a family of four members father, mother and two children. Now the two children have become officers, their parents have sacrificed every thing for them.  But now both these parents are thrown out on the street by both the children.  It is a matter of great concern that the parents who have sacrificed to build the future of their children are neglected.

          Therefore, I would like to suggest only few things about this Bill.  All the senior citizens irrespective of caste, creed, sex should be given old age pension of atleast Rs.2000/- per month. All the Government hospitals and  private nursing homes should be made available for free treatment to all the senior citizens.  The Government should bring an insurance scheme for the senior citizens and the premium amount should be paid by the Government on behalf of the senior citizens.

          Sufficient funds should be provided to the State Governments to set up old age homes at the Panchayat level.

* English Translation of the Speech originally delivered in Kannada.

As concession for senior citizens is provided for Train and Bus journeys the Airlines should also provide similar concession for the senior citizens.

          The Government should ensure safety and security of the senior citizens in all respects. With these words, once again, I congratulate the Hon. Minister and I conclude my speech.

20.00 hrs.

MR. CHAIRMAN  : Now it is 8 o’clock. We will extend the time of the House, with your consent, by half an hour. By that time, we will be able to pass this Bill.


श्रीमती सुस्मिता बाउरी (वि­ष्णुपुर) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं इस बिल का समर्थन कर रही हू।  मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छे समय पर यह बिल लेकर आई हैं।  आज हमारे देश की आजादी के 60 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों की हालत क्या है।  आज लोग अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उनको बोझ समझते हैं।  माता-पिता कितने कष्ट सहन करके, अपने सुखों का विसर्जन करके अपने बच्चों का लालन-पालन करते हैं।  जैसा माननीय सदस्या श्रीमती करूणा शुक्ला ने कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ कि अगर मां-बाप कोर्ट में भरण-पोषण के लिए सेक्शन 125 के तहत अपनी संतान के विरूद्ध केस शुरू करते हैं, तो वे कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका विरोधी भी उनका अपना ही खून होता है। वे उनके माता-पिता होते हैं, लेकिन संतान उनके लिए कुछ नहीं करना चाहती है। यह बिल, जिसके बारे में तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसका मैं भी समर्थन करती हूँ। आजकल यह जो न्युक्लियर फैमिला की व्यवस्था चल रही है अर्थात "हम दो-हमारे दो" जिसमें माता-पिता के लिए स्थान नहीं होता है, उसका कुप्रभाव छोटे बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि परिवार में उनको कहानी सुनाने वाला कोई नहीं होता है और वे बच्चे अधिकांश समय टीवी देखते रहते हैं।  इसका असर हम यह देख रहे हैं कि बच्चे क्रिमिनल्स होते जा रहे हैं। इसलिए यह बिल बहुत अच्छा है।  आपने ओल्ड एज पर्सन्स के बारे में जो प्रावधान किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ब्लॉक लेवल पर भी ओल्ड एज होम्स होने चाहिए, जिनके लिए धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए।

          समय की कमी होने के कारण मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए यही अपनी बात समाप्त करती हूँ और यह बिल लाने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ।                                                 

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am sorry to intervene, but this Bill has to go to Rajya Sabha tomorrow and it has to be passed before the end of this Session. That is the difficulty. I would only agree with you.

… (Interruptions)

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल):  महोदय, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण विधेयक, 2007 को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे लगा कि मेरी वर्षों की मांग पूरी हो रही है।  मैंने इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन्स को देखा तो इसमें पाया कि कोई वित्तीय प्राविजन नहीं है क्योंकि इसमें सरकार पर कोई खर्चा नहीं आ रहा है। सरकार, जो बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उनके लिए कानून बनाकर ट्रिब्युनल्स के माध्यम से इस कानून को लागू करना चाहती है,  लेकिन यह काम केवल कानून बनाने से होने वाला नहीं है।  यह काम किसी कानून से नहीं होगा क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति और परम्परा पूरे विश्व में उच्चतम  रही है।  जैसा उन्होंने बताया कि सास भी कभी बहू थी, तो अब बहू को भी देखना चाहिए कि वह भी कभी सास बनने वाली है।  कहा जाता है कि महिला ही महिलाओं की शोषण करती है। मैंने देखा है कि आजकल बच्चे अपने माता-पिता से ज्यादा अपने सास-ससुर से प्यार करते हैं। हमारी संस्कृति में यह परिवर्तन आया है कि सास-ससुर उनको ज्यादा प्यारे लगते हैं।  विदेश में मेरा एक मित्र था। उससे मैंने सुना था कि जब उसके पिता जी का देहांत हुआ उस समय वह ऑफिस में था।  जब उसे पता चला कि उसके पिता जी का देहांत हो गया है तो उसने फोन पर कह दिया कि कांट्रैक्ट दे दीजिए और पिता जी के शव को ले जाकर जलवा दीजिए।  यह विदेशी संस्कृति है। लेकिन हमारे देश में हजारों वर्षों से संस्कृति यह रही है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं करते हैं।[R93] 

हमारे संत सेवाल लाल जी महाराज ने कहा था - रुपए में कटोरे जितना पानी बिकेगा, बेटे को मां भारी पड़ेगी। आज वैसी ही हालत हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल में इसके प्रचार-प्रसार का भी प्रावधान करना चाहिए और टी.वी. तथा रेडियो के माध्यम से इसका प्रचार होना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसका प्रचार इस समय भी टी.वी. पर हो रहा है।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : आजकल जो हमारे संत बता रहे हैं उसका भी टी.वी. पर प्रचार होना चाहिए। वे लोग अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं और समाज में हमारी सभ्यता तथा संस्कृति को बचाने का यत्न कर रहे हैं।

          यह बिल केवल मरहम पट्टी है इसलिए इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। राजीव गांधी निराधार योजना और इंदिरा गांधी निराधार योजना जो चल रही है, उसमें राशि की बढ़ोत्तरी करें। हम जब गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग के पास पैसा होता है तो उससे सारे मीठी-मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उसके पास साधन होता है।

          मैं इस बिल का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हर वोटर को आप 1750 रुपए दे दें, इससे सारी बातें हल हो जाएंगी।



MR. CHAIRMAN  : The hon. Minister can speak now. You have covered all the points in your introductory speeches.

SHRIMATI MEIRA KUMAR :  Mr. Chairman, Sir, there are sixteen hon. Members who have taken part in the debate. I am very grateful to them for having supported this Bill wholeheartedly. I am also grateful to them for their very valuable suggestions.

          I would have very much liked to go into all the details but, as you know, we are running short of time. So, I would say that all their suggestions are noted down very meticulously including yours, Mr. Chairman, and we will consider them when we implement this Bill. Of course, we will also be making rules and regulations and we will also be making various schemes. I would very much like to include all these valuable suggestions while doing that.

          I just want to say to you, Sir, and all the hon. Members that the sense of the House says that we greatly respect our elders and we appreciate and value the services they have rendered to our society and our country. Through this Bill, we want to give them the place and respect that we have in our hearts for them.  We want to show them how much we care for them and how much we want to do for them.

MR. CHAIRMAN: There is no controversy in this Bill.

          The question is:

“That the Bill to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognized under the Constitution and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2                         Defination

Amendments made:

          Page 2, line 16, -

                   omit “and includes parent whether or not a senior citizen”.   (1)

          Page 2, after line 19, insert, -

`                  ‘(k) “welfare” means provision for food, health care,

                            recreation centers and other amenities necessary

                            for the senior citizen.”.                (2)

(Shrimati Meira Kumar)[KMR94] 

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

                                      Clause 5                         Application for


Amendments made:

          Page 3, after line 14,—                                             

omit "as far as possible".                        (3)

          Page 3, after line 15, insert,                                  

"Provided that the Tribunal may extend the said period, once for a maximum period of thirty days in exceptional circumstances for reasons to be recorded in writing.".              (4)

(Shrimati Meira Kumar)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 5, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

                                      Clause 7                         Contribution of



Amendment made:

          Page 4, line 14,—                                                     

for "may", substitute "shall within a period of six months from the date of the commencement of this Act".       (5)

 (Shrimati Meira Kumar)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That clause 7, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 30 were added to the Bill.

Motion Re : Suspension of Rule 80 (i)


          "That    this     House   do    suspend    clause   (i) of rule 80 of Rules of          

Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 6* to the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007 and that this amendment may be allowed to be moved."

MR. CHAIRMAN: The question is:

          "That    this     House   do    suspend    clause   (i) of rule 80 of Rules of          

Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 6* to the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill, 2007 and that this amendment may be allowed to be moved."

*Vide Amendments list No. 1 circulated on 4.12.2007.

The motion was adopted.

New Clause 30 A                      Power to review

of the Central


Amendment made:

          Page 8, after line 4, insert,                                  

                            "30A. The Central Government may make periodic

          review and  monitor the  progress  of the

                    implementation of the provisions of this Act by

          the State Governments.".            (6)

(Shrimati Meira Kumar)

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That new clause 30A be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New Clause 30A was added to the Bill.

Clause 31 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.


“That the Bill, as amended, be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN  : Now we will take up `Zero Hour’.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI):  Sir, if the Members want to speak on the same subject, I think only association will be allowed.

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